'श्रमिकको हितमा रहेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ'

 मंसिर १८, २०७५ मंगलबार ८:११:४ | सन्जिता देवकोटा

काठमाडौं - योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना श्रमिकको हितमा भए पनि कार्यान्वयन हुनेमा धेरैले आशंका गरेका छन् । कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ भनेर विज्ञहरुले पनि भन्दै आएका छन् ।

तर सरकारले भने पूर्ण तयारी गरेरै यो योजना ल्याएको हुनाले कार्यान्वयन हुनेमा ढुक्क हुन आग्रह गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा योजना र यसको कार्यान्वयनको विषयमा हामीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीसँग कुराकानी गरेका छौं ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कस्तो कार्यक्रम हो ?

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यक्रम मजदुरहरुको मौलिक हकको कार्यान्वयनको सिलसिलामा आएको कार्यक्रम हो । यसअघि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन जारी  भैसकेको छ । योगदानमा आधारित सामाजक सुरक्षा नियमावली पनि जारी भैसकेको छ ।

अहिले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाहरु सामाजिक सुरक्षा कोषले तोकिसकेको छ । त्यसमा तोकिएको शर्त पूरा गरी सहभागी भएर आफ्नो योगदान गर्न थाल्ने र तोकिएको सेवा सुविधा लिन पाउने कार्यक्रम हो । 

यो योजनामा योगदान गर्न थालेपछि श्रमिकले कस्ता सुविधा पाउँछन् ? श्रमिकलाई कस्तो फाईदा हुन्छ ?

 श्रमिकले आफ्नो योगदान रकम जम्मा गर्नुअघि रोजगारदाता सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुन्छ । दर्ता भइसकेपछि रोजगारदातासँग सूचिकृत भएको एउटा आईडी पाउनुहुन्छ । त्यसपछि रोजगारदाताले आफूसँग आवद्ध कामदारको सूचिकरण गर्नुपर्छ । 

रोजगारदाता दर्ता हुने काम सुरु भैसकेको छ । आफू दर्ताको भएको तीन महिनाभित्र रोजगारदाताले आफूसँग आवद्ध सबै कामदारको दर्ता गरिसक्नुपर्छ । र रोजगारदातासँग श्रम सम्बन्ध भएका प्रत्येक श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा नम्बर प्राप्त गर्छ । सूचिकृत भएपछि कोषले रकम जम्मा गर्नका लागि सूचना जारी गर्छ । यो कोषमा योगदान गर्न थालेपछि श्रमिकले पाउने सुविधा यस्ता छन् :

औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना

यस अन्तर्गत विभिन्न सेवा तथा सुविधाहरु छन् । कोषमा कम्तीमा ६ महिना योगदान गर्ने श्रमिकले औषधी उपचार र स्वास्थ्य सुविधा पाउँछन् । तर योगदान चाहिँ नियमित गर्नुपर्छ । 

डाक्टर परामर्श सेवा, अस्पताल भर्ना तथा शल्यकृया बापतको शुल्क, रोग परीक्षण तथा उपचार बापतको खर्च, औषधीको बील बमोजिमको रकम, अस्पताल भर्ना नभएको तर उपचारका लागि अस्पतालमा आवतजावत गर्न सक्ने अवस्था नभई घरमै बसी उपचार गराउँदा डाक्टर वा स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीको घरैमा गई प्रदान गरेको परामर्श सेवा बापतको शुल्क समेत कोषले उपलब्ध गराउँछ ।

त्यसैगरी बिरामी परेर बेतलवी बिदा बस्नुपर्दाको अवस्थामा पनि १३ हप्तासम्मको लागि कोषबाट न्यूनतम तलबको ६० प्रतिशत रकम उपलब्ध हुन्छ । १२ दिन बिरामी बिदा बापत पुरै तलब रोजगारदाताबाटै पाउने व्यवस्था कोषमा छ । 

मातृत्व सुरक्षा योजना

पछिल्लो १८ महिनाको अवधिमा कम्तीमा १२ महिना योगदान गरेका गर्भवती श्रमिक वा योगदानकर्ताको पत्नीले यो सुविधा पाउँछन् । यो सुविधा अन्तर्गत, योगदानकर्ता वा निजको पत्नीको गर्भ परीक्षण, अस्पताल भर्ना, शल्यकृया तथा तीन महिनासम्मको शिशुको उपचार बापतको खर्च, सुत्केरी स्याहारको लागि प्रतिशिशु एक महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको रकम, २४ हप्ताभन्दा बढी अवधिको गर्भपतन भएको अवस्थामा वा मृत शिशु जन्म भएको अवस्थामा पनि यो सुविधा पाउनेछन् र एक महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रसुति हुने योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको पत्नीले पाउनेछन् । 

तर पति पत्नी दुवै योगदानकर्ता भएको अवस्थामा एक जनालाई मात्र यो सुविधा उपलब्ध हुनेछ । त्यसैगरी प्रसुती बिदा अबधी ९८ दिनमध्ये ६० दिनको रोजगारदाताले दिने र त्यो बाहेक ३८ दिनको लागि खाईपाई आएको आधारभूत परिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम कोषले प्रदान गर्नेछ ।

दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना

रोजगारीजन्य दुर्घटनामा परी उपचार गर्नुपर्ने अवस्थाका श्रमिक, व्यवसायजन्य रोग लागेका श्रमिक र रोजगारीजन्य बाहेक अन्य दुर्घटमा परेका श्रमिकले यो योजना अन्तर्गतको सुविधा पाउनेछन् । 

रोजगारदाताले तोकेको काम गर्दा वा काम गर्ने समयभित्र वा काममा आउने जाने क्रममा भएको सबै प्रकारको रोजगारीजन्य दुर्घटनामा परेको वा व्यवसायजन्य रोग लागेको श्रमिकले उपचार बापतको सबै खर्च पाउनेछन् । 

रोजगारीजन्य बाहेक अन्य दुर्घटना भएको अवस्थामा बढीमा सात लाख रुपैयाँसम्मको खर्च पाइन्छ । तर प्राकृतिक विपत्तीको कारण दुर्घटना भएको अवस्थामा वा सडक दुर्घटना भएमा बीमाको माध्यमबाट सुबिधा पाृउने अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषले कनै खर्च व्यहोर्दैन ।

यदि कामदार पूर्ण रुपमा असक्षम भएको हकमा भने न्यूनतम पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबरको रकम मासिक रुपमा बाचुञ्जेल पाइन्छ । 

आश्रित परिवार सुरक्षा योजना

यो सुविधा दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगका कारणबाट मृत्यु भएका श्रमिकको पति, पत्नी, छोराछोरी, आमाबुवा वा प्राथमिकताको आधारमा दिइने छ । योगदानकर्ताको मृत्यु भएको अवस्थामा १८ वर्ष पूरा नभएको सन्ततीले शैक्षिकवृत्तिदेखि श्रमिकको पति वा पत्नीलाई योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशका दरले जीवनभर निवृत्तिभरण उपलब्ध हुन्छ ।

तर परिवारका वैकल्पिक रोजगारी भएकोमा वा यस कोषले दिने रकमभन्दा बढी सुविधा अन्यत्रबाट पाउने भएका कोषले थप सुविधा दिने छैन । 
यसैगरी योगदानकर्ता वा स्थायी असक्षमता भइ सुविधा लिने व्यक्तिको मृत्यु भएमा आश्रितलाई २५ हजार रुपैयाँ अन्तिम संस्कार खर्च समेत उपलब्ध हुन्छ । 

वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना

यो योजनामा कि अवकाश पछि उपदान लिने वा पेन्सन योजनामा जाने भनेर रोज्नु पर्दछ । अवकाश सुविधा योजनामा अहिले सञ्चयकोष र उपदान सुविधा पाइरहेकाहरु सहभागी हुन पाउँछन् भने २०७६ साउन १ गतेपछि रोजगारीमा आउने श्रमिक र अहिले सञ्चयकोष र उपदान सुविधा पाइरहेका श्रमिक पेन्सन योजनामा सहभागी हुन सक्छन् । 

६० वर्ष पूरा भएका श्रमिकले जीवनभरी पेन्सन पाउनेछन् । ६० वर्ष नपुगी योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा उसको अश्रित परिवारले पेन्सन पाउनेछन् । 

नियमित योगदान गर्न नसक्ने अथवा केही समय योगदान गरेन र फेरि योगदान गर्न थाल्यो भने उसले पनि यो सुविधा पाउँछ ?

हरेक योजनाको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था छ । अब योगदानकर्ताले म यो सुविधा पाउँ भनेर दावी गर्छ भने उसले कति योगदान गरेको छ, नियमित छ कि छैन भनेर हेरिन्छ । शर्तहरु पूरा भएका छन् भने पाउन सक्छ । छैन भने पाउँदैन ।

तर पेन्सन स्किमको हकमा भने १५ वर्षसम्म उसले योगदान गर्यो र बीचमा केही समय छाड्यो र फेरि पछि काममा आएर १५ वर्ष योगदान गरेको छ भने उसले पेन्सन पाउने प्रावधान छ । 

रोजगारदाता परिवर्तन हुँदा योगदानमा कुनै असर पर्छ कि पर्दैन ?

योगदानकर्ताले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट नम्बर पाएको हुन्छ । त्यही नम्बरको आधारमा नै उसको योगदान रकम जम्मा हुने हो । उसले रोजगारदाता परिवर्तन गर्दा श्रम सम्बन्ध कायम भएको रोजगारदाता परिवर्तन हुन्छ । तर उसको त आइडी एउटै हुन्छ । त्यसैले त्यस्तो असर पर्दैन । 

कोषमा श्रमिकले न्युनतम तलबको ११ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने र २० प्रतिशत रोजगारदाताले योगदान गर्नुपर्ने प्रवधान छ । रोजगारदाताले नियमित रकम जम्मा गरेन भने के हुन्छ ?

सामाजिक सुरक्षा कोषको सञ्चालक समिती नै त्रिपक्षीय छ । योजगारदाता, श्रमिकका प्रतिनिधि र सरकार नै रहन्छन् सञ्चालक समितिमा । धेरै लामो छलफल, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, अहिले भइरहेको र पाइरहेको सेवासुविधा सबैलाई अध्ययन गर्दै त्रिपक्षीय सहमतिमै यसका स्किमहरु ल्याइएको हो । र यो त्यही अनुसार नै लागू भएको हो ।

रोजगारदाताले अहिले पनि सञ्चयकोषमा रकम जम्मा गरिदिने, उपदानको रकम जम्मा गरिदिने, आफ्नो तर्फबाट बिमा गरिदिने गरिरहेकै छन् । त्यसमा अत्तिरिक्त भारमा भने १.६७ प्रतिशत बढेको हो । यो सहमतिकै आधारमै तय भएको हो । त्यसैले रोजगारदाताले नियमित रकम जम्मा नगर्ने भन्ने त कुरै हुँदैन ।

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्ति यो योजनामा कसरी समेटिन्छन् ? कहिलेदेखि समेट्ने सरकारको योजना छ ?

दोस्रो चरणमा यो योजना सञ्चालन हुन्छ । अहिले पहिलो चरणमा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक समावेश हुन्छन् । दोस्रो चरणमा अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगार व्यक्तिहरुलाई समावेश गर्ने कानुनी व्यवस्था छँदैछ । दोस्रो चरणमा जानका लागि केही तयारी गर्नु पर्छ । यसको सञ्चालनको प्रक्रिया आउने कुराहरु समेत हेरेर दोस्रो चरणको कार्यक्रम सञ्चालनमा आउँछ । 

सामाजिक सुरक्षा कोषमा करोडौं रुपैयाँ जम्मा हुन्छ । कोषको परिचालन र व्यवस्थापनका साथै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ?

अहिलको अवस्थामा हाम्रो संरचनामा सुधार गर्ने र यसलाई बलियो बनाएर लैजाने हो । र आइटी सिस्टमलाई भरपर्दो बनाउँदै लैजाने हो । त्यही अनुसार काम पनि अघि बढिसकेको छ । जहाँसम्म कोषमा रहेको रकमको व्यवस्थापनको कुरा छ, कानुनमा उल्लेखित बिभिन्न शर्त छ । कसरी लगानी गर्ने तथा दीर्घकालीन लगानीका प्रावधान छ । बिमाङ्कीय विश्लेषणको आधारमा सही समीक्षा गर्ने र यसलाई रिभ्यू गर्ने प्रावधान छ, त्यही अनुसार अघि बढ्छ । 

सरकारले सबै तयारी गरेरै यो कार्यक्रम ल्याएको हुनाले कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा ढुक्क हुँदा हुन्छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर २६, २०७५

सन्जिता देवकोटा

वैदेशिक रोजगार र नेपाली महिलाका बिषयमा कलम चलाउने सन्जिता देवकोटालाई फेसबुक र ट्विटरमा भेट्न सकिन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया