समायोजन हुने कर्मचारीलाई बढुवा र ग्रेड वृद्धिको सुविधा

 मंसिर १९, २०७५ बुधबार ८:२८:२० | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाडौं – प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीले एक तह बढुवा र दुई ग्रेड वृद्धि सुविधा पाउने भएका छन् । समायोजन भएपछि तोकिएको निकायमा ३५ दिनभित्र हाजिर नभएमा त्यस्ता कर्मचारी बर्खास्त हुनेछन् ।

मन्त्रिपरिषदको सोमबार राति अबेरसम्म बसेको बैठकले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ स्वीकृत गरेको छ । अध्यादेशमा पाँच वर्षभन्दा कम कार्यकाल बाँकी भएका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा सोही पद बराबरको तहमा समायोजन हुने र खाइपाई आएको तलबमा दुई ग्रेड सुविधा दिइने तथा पाँच वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि भएकालाई एक तह बढुवा गर्ने प्रावधान छ ।

अध्यादेशअनुसार सरकारका कार्यालय सहयोगीदेखि सहसचिवसम्मका कर्मचारीलाई तीनवटै तहमा दीर्घकालीन रूपमा समायोजन गरिनेछ । समायोजन गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीलाई खुला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाद्वारा केन्द्रीय पदमा आउन सक्ने व्यवस्था भने खुला नै राखिएको छ ।

अध्यादेश स्वीकृत भएसँगै अब निजामती सेवाका ८९ हजार र स्थानीय तहमा रहेका झण्डै २० हजार गरी एक लाखभन्दा धेरै कर्मचारीको समायोजन प्रक्रिया सुरु हुनेछ । अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि राजपत्रमा प्रकाशन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले अध्यादेश जारी भएको तीन महिनाभित्र समायोजनका सबै प्रक्रिया सम्पन्न गर्नेगरी गृहकार्य थालेको छ ।

संघमा ४५ हजार ८५८, प्रदेशमा २१ हजार ३९९ र स्थानीय तहमा ५७ हजार कर्मचारी रहनेछन् । अपुग कर्मचारी लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति गर्नेगरी तयारी भएको छ ।

समायोजन प्रक्रिया

अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएपछि समायोजन प्रक्रिया सुरु हुनेछ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार  सुरुमा देशभरका सबै कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक गरिनेछ । त्यसपछि समायोजन प्रक्रियामा सामेल हुनका लागि सबै कर्मचारीलाई सार्वजनिक सूचनामार्फत आह्वान गरिनेछ । 

कर्मचारीले आफूले जान चाहेको स्थानीय तह, प्रदेश र संघमध्ये कुनै ठाउँ तोकेर निवेदन दिनुपर्नेछ । कर्मचारीले निवेदन दिइसकेपछि सरकारले समायोजन गर्नेछ । यसरी समायोजन गर्दा कर्मचारीको कार्यरत पदको ज्येष्ठता, हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, हालको स्थायी बसोबास ठेगाना, नागरिकको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगाना र उमेरको ज्येष्ठतालाई ध्यान दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

संघमा समायोजन हुने कर्मचारी श्रेणीगत रूपमै रहनेछन् भने प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई तहगत रूपमा समायोजन गरिनेछ । प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेश कानुन वा स्थानीय कानुनमा तोकिएको अवधि पूरा भएपछि त्यही प्रदेशभित्रको अन्य कुनै स्थानीय तहमा सरुवा गर्न सकिने प्रावधान छ ।

यस्तै, प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेश कानुनबमोजिम तोकिएको अवधि पूरा भएपछि सम्बन्धित प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयमा सरुवा गर्न सकिने उल्लेख छ ।

यसैगरी, स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेशभित्रको स्थानीय तहको पदमा र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारी प्रदेश वा त्यो अन्तर्गतको कार्यालयको पदमा समायोजन हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी अवकाश नभएसम्म समायोजन हुँदाको पद कायम हुनेगरी संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्नुपर्नेछ । समायोजन हुँदाका बेला खाइपाइ आएको तलब भत्ता तथा सेवा सुविधा कम नहुनेगरी सुनिश्चितता गरिने पनि अध्यादेशमा उल्लेख छ । 

अन्तिम अपडेट: जेठ ९, २०७६

1 Comments

  • Yam Bhattarai

    Jan. 19, 2019, 1:49 p.m.

    समायोजन अध्यादेश, २०७५ स्वीकृत गरेको छ । अध्यादेशमा पाँच वर्षभन्दा कम कार्यकाल बाँकी भएका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा सोही पद बराबरको तहमा समायोजन हुने र खाइपाई आएको तलबमा दुई ग्रेड सुविधा दिइने तथा पाँच वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि भएकालाई एक तह बढुवा गर्ने प्रावधान छI could you plz give some light on the above mentioned phrases. Bcz if I'm not mistaken " the remaining service tenure should be less than one year."

  •  0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया