काठमाडौं – प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीले एक तह बढुवा र दुई ग्रेड वृद्धि सुविधा पाउने भएका छन् । समायोजन भएपछि तोकिएको निकायमा ३५ दिनभित्र हाजिर नभएमा त्यस्ता कर्मचारी बर्खास्त हुनेछन् ।

मन्त्रिपरिषदको सोमबार राति अबेरसम्म बसेको बैठकले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ स्वीकृत गरेको छ । अध्यादेशमा पाँच वर्षभन्दा कम कार्यकाल बाँकी भएका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा सोही पद बराबरको तहमा समायोजन हुने र खाइपाई आएको तलबमा दुई ग्रेड सुविधा दिइने तथा पाँच वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि भएकालाई एक तह बढुवा गर्ने प्रावधान छ ।

अध्यादेशअनुसार सरकारका कार्यालय सहयोगीदेखि सहसचिवसम्मका कर्मचारीलाई तीनवटै तहमा दीर्घकालीन रूपमा समायोजन गरिनेछ । समायोजन गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीलाई खुला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाद्वारा केन्द्रीय पदमा आउन सक्ने व्यवस्था भने खुला नै राखिएको छ ।

अध्यादेश स्वीकृत भएसँगै अब निजामती सेवाका ८९ हजार र स्थानीय तहमा रहेका झण्डै २० हजार गरी एक लाखभन्दा धेरै कर्मचारीको समायोजन प्रक्रिया सुरु हुनेछ । अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि राजपत्रमा प्रकाशन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले अध्यादेश जारी भएको तीन महिनाभित्र समायोजनका सबै प्रक्रिया सम्पन्न गर्नेगरी गृहकार्य थालेको छ ।

संघमा ४५ हजार ८५८, प्रदेशमा २१ हजार ३९९ र स्थानीय तहमा ५७ हजार कर्मचारी रहनेछन् । अपुग कर्मचारी लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति गर्नेगरी तयारी भएको छ ।

समायोजन प्रक्रिया

अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएपछि समायोजन प्रक्रिया सुरु हुनेछ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार  सुरुमा देशभरका सबै कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक गरिनेछ । त्यसपछि समायोजन प्रक्रियामा सामेल हुनका लागि सबै कर्मचारीलाई सार्वजनिक सूचनामार्फत आह्वान गरिनेछ । 

कर्मचारीले आफूले जान चाहेको स्थानीय तह, प्रदेश र संघमध्ये कुनै ठाउँ तोकेर निवेदन दिनुपर्नेछ । कर्मचारीले निवेदन दिइसकेपछि सरकारले समायोजन गर्नेछ । यसरी समायोजन गर्दा कर्मचारीको कार्यरत पदको ज्येष्ठता, हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, हालको स्थायी बसोबास ठेगाना, नागरिकको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगाना र उमेरको ज्येष्ठतालाई ध्यान दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

संघमा समायोजन हुने कर्मचारी श्रेणीगत रूपमै रहनेछन् भने प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई तहगत रूपमा समायोजन गरिनेछ । प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेश कानुन वा स्थानीय कानुनमा तोकिएको अवधि पूरा भएपछि त्यही प्रदेशभित्रको अन्य कुनै स्थानीय तहमा सरुवा गर्न सकिने प्रावधान छ ।

यस्तै, प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेश कानुनबमोजिम तोकिएको अवधि पूरा भएपछि सम्बन्धित प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयमा सरुवा गर्न सकिने उल्लेख छ ।

यसैगरी, स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेशभित्रको स्थानीय तहको पदमा र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारी प्रदेश वा त्यो अन्तर्गतको कार्यालयको पदमा समायोजन हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी अवकाश नभएसम्म समायोजन हुँदाको पद कायम हुनेगरी संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्नुपर्नेछ । समायोजन हुँदाका बेला खाइपाइ आएको तलब भत्ता तथा सेवा सुविधा कम नहुनेगरी सुनिश्चितता गरिने पनि अध्यादेशमा उल्लेख छ ।