काठमाडौं – अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक आउँदो आइतबार बस्दैछ । गएको भदौ २४ गते बस्ने तय भएको बैठक झण्डै तीन महिनापछि बस्न लागेको हो । मुख्य मन्त्रीहरुले भदौ २१ गते पोखरामा भेला गरेपछि असन्तुष्ट बन्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो । 

प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको चौतर्फी आलोचनापछि मुख्यमन्त्रीहरुले पोखरामा भेला गरेका थिए । पोखरा भेलाले तय गरेका मुख्य एजेण्डा सहित मुख्यमन्त्रीहरु काठमाडौं आउँदैछन् ।

पोखरा भेलाका एजेण्डा 

पोखरा भेलामा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री बाहेक अरु ६ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहभागी थिए । मुख्यमन्त्रीले केन्द्र सरकारले अधिकार दिन नखोजेको, कर्मचारी व्यवस्थापनमा आलटाल गरेको, भौतिक पूर्वाधारसँगै कानुन निर्माणमा असहयोग गर्दै आएको गुनासो गरेका थिए । यी गुनासा अहिले पनि यथावत् नै छन् । भेलाले केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको निचोड सहित ९ बुँदामा छलफल गरेको थियो ।

१ कर्मचारी व्यवस्थापन
२ परिषद्को ऐन तथा कार्यविधि बनाउनुपर्ने
३ शान्ति सुरक्षा
४ प्रदेश लोकसेवा आयोग
५ प्रदेश प्रहरी ऐन
६ प्रदेश निजामति सेवा ऐन
७ जिल्ला स्तरका महत्वपूर्ण कार्यालय व्यवस्थापन 
८ प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन र प्रदेशको भूमिका
९ रोयल्टी र राजस्व बाँडफाँड

यी विषयलाई प्रदेश सरकारको कामकारबाही अन्तर्गत ल्याउनुपर्ने भेलाले निर्णय गरेको हो । अहिले प्रधानमन्त्रीले बोलाएको परिषद् बैठकमा यी ९ वटा बुँदा र जल्दाबल्दा एजेण्डा लैजाने तयारी भैरहेको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्रीले उठाएका बुँदा सँगसँगै त्यसभन्दा अगाडी प्रदेशका समस्या संकलन गर्न सरकारले खटाएका सचिव नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनलाई पनि आधार मानेर छलफल हुने समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

अन्तर प्रदेश परिषद्को तयारी अन्तिम चरणमा 

अन्तर प्रदेश परिषद् बैठक केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच देखिएका विवाद हल गर्ने संयन्त्र हो । परिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । परिषद्मा सबै मुख्यमन्त्री सदस्य हुन्छन् । अन्तर प्रदेश परिषद् बैठक पहिलो पटक बस्न लागेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले बैठकको तयारी गरिरहेको छ ।

आइतबार बस्ने बैठकको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता बिनोद कुँवरले जानकारी दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री गुनासा पोख्ने तयारीमा, प्रधानमन्त्रीले सुन्ने

केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई अधिकार नदिएको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरुले पटक पटक गुनासो गर्दै आएका छन् । सातवटै प्रदेशको अहिलेको अवस्था, भोग्नुपरेका समस्या, ठूला विकास निर्माणका आयोजना र केन्द्रले गर्दै आएको हस्तक्षेप, अनुदान, स्रोत तथा साधन लगायतका विषयमा मुख्यमन्त्रीहरुले गुनासो पोख्ने तयारीमा छन् ।

यसअघि सचिवस्तरीय टोलीबाट पहिचान भएका र मुख्यमन्त्रीले राख्ने समस्याबारे केन्द्रित भएर छलफल गरी निचोड निकाल्ने गरी तयारी भैरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । पहिलो बैठक भएकाले प्रधानमन्त्री सहित केन्द्र सरकारका मन्त्री, सचिव र ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहभागी हुने प्रवक्ता कुँवरले उज्यालो अनलाइनलाई बताउनुभयो । अन्तर प्रदेश परिषद् बैठकपछि केन्द्र सरकार र प्रदेशबीच देखिएको असमझदारी समाधान हुने अपेक्षा गरिएको पनि प्रवक्ता कुँवरले बताउनुभयो ।