‘नेपाल सरकार बिदा देउ, भारत सरकार बाटो देउ, भुटान सरकार माटो देउ’

 बैशाख २६, २०७५ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

गोपाल गडतौला

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी तिनदिने औपचारिक भ्रमणको लागि नेपाल आउँदैछन् । राजधानी काठमाडौंबाट झण्डै ४ सय किलोमिटर टाढाको एउटा प्राचीन मिथिला शहरमा उनी पूजा अर्चना गरी अभिनन्दन ग्रहण गर्दैछन् ।

सवा अर्बभन्दा बढी जनसंख्या भएको लाकतन्त्रिक मुलुकका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई नेपाली राजनीतिका विभिन्न पाटा र पक्षबाट अथ्र्याइरहेको वर्तमानमा सुदूर पूर्वी नेपालमा शरणागत भुटानी शरणार्थीले पनि आफ्नै पाराले अर्थ लगाइरहेका छन् ।

भुटानी शरणार्थी समस्याको इर्दगिर्दमा होइन, चुरोमा कतै भारत  छ भन्ने छताछुल्ल छ । सन् १९८५ मा हिमाली राजतन्त्रात्मक मुलुक भुटानले नागरिकतासम्बन्धी कानुनमा व्यापक हेरफेर गर्दा, १९८८ मा त्यसै कानुनको अधीनमा रही जनगणना गर्दा र भुटानका लाखभन्दा बढी ल्होत्सामपा (दक्षिण भुटानका बासिन्दा जो प्राय नेपालीभाषी थिए) लाई खेद्दा भारतले नदेखे झैँ गरेको अप्रिय तथ्य भुलिने छैन ।

त्यो बेला सन् १९४९ को भारत—भुटान सन्धिबमोजिम भुटानको प्रतिरक्षा, परराष्ट्र र आर्थिक नीतिमा भारतीय सहभागिता औपचारिक रुपमा स्वीकारिएको थियो ।

विश्वभरी प्रायः शरणार्थीको पहिलो बास साँधसीमाना जोडिएको मुलुकमा हुने गर्दछ । तर, यो अन्यत्रको अभ्यास त्यहाँ त्यतिखेर लागु भएन । भारतले शासकीय अत्याचारको डण्डा खाएर ज्यान जोगाउँदै आफ्नो मुलुकमा प्रवेश गरेका भुटानीहरुलाई शरणार्थीको रुपमा बास दिएन ।

उनीहरु पूर्वी नेपालको काँकडभिट्टा सीमानाका हुँदै नेपाल पसे । भर्खर प्रजातन्त्र आएको नेपालमा राजनीतिक स्थायित्वका उपाय खोजी भइरहेका थिए । उनीहरुका लागि तात्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले औपचारिक रुपमा शरण दियो र सहायताको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्च आयोगलाई गुहार्‍यो । 

सन् १९९३ को सार्कको ढाका शिखर सम्मेलन–पूर्व परराष्ट्रविद्हरुसँगको परामर्शमा कोइरालाले भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानको लागि तत्कालीन भुटानी नरेश जिग्मेसिङ्गे वाङचुकसँग कुरा गर्ने बताएका थिए ।

दुई देशबीचको कुराकानीबाट पनि समस्या सुल्झिएन भने भारतको साथ लिने उनले भनेको अर्काे वाक्य थियो । तर, भुटानसँग नेपाल यसबीचमा १५ पटक वार्ताको टेबलमा बस्यो, तैपनि समस्याले निकास भेटेन ।

भुटानले आफ्ना नागरिकलाई (सन् १९९९मा गरिएको एक रिसर्चमा ९९ प्रतिशत भुटानी शरणार्थीसँग उनीहरु खाँटी भुटानी नागरिक थिए भन्ने कुराको लिखत प्रमाण साथमै थियो) स्वीकार्न आनाकानी गर्‍यो । भारतलाई कहिल्यै यो समस्याको अर्काे पक्षको रुपमा सामेल नगराइनुलाई नेपालको कमजोरी मान्न सकिन्छ । 
भुटानी शरणार्थीले आफै पनि स्वदेश फिर्तीको लागि अनेकौं पटक प्रयास गरे । सन् १९९६ मा गरिएको अपिल आन्दोलन त्यस्तो एउटा बृहत् अभियान थियो, जसका एकसय ५० जना सदस्यलाई सन् १९९६ को १७ डिसेम्बर अपराह्न मेची पुलको दशगजा क्षेत्रबाट भारतीय प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

खेपका खेप शरणार्थी बारम्बार मेचीपुलको दशगजाबाट पक्राउ परिरहे । पक्राउ परेकामध्ये मोरङको शनिश्चरे शिविरका बाबुराम स्याङ्तानको पश्चिम बंगालको बहरमपुर जेलमा ज्यान गएको थियो ।

२०६४ साल जेठमा भएको स्वदेश फिर्ती आन्दोलनको शरणार्थी नारा थियो, ‘नेपाल सरकार बिदा देउ, भारत सरकार बाटो देउ, भुटान सरकार माटो देउ’ । तर भारतले उनीहरुलाई बाटो दिएन । तीन दिनसम्म मेची पुलमा छेक्यो र दमन गर्‍यो । त्यसबखत पनि शनिश्चरे शिविरकै युवक सहबहादुर शिवाको मेचीपुलको दशगजामा भारतीय सुरक्षा बलले चलाएको गोली लागी ज्यानै गएको थियो ।    

आजको दिनमा भुटानी शरणार्थी सयकडा ९० को हाराहारीमा पुनर्वास अन्तर्गत  तेस्रो देश पश्चिमी देश गइसकेका छन् । अमेरिका, क्यानाडा, नेदरल्याण्डस्, अष्ट्रेलिया, डेनमार्क, नर्वे, बेलायत र न्युजिल्याण्डमा एकलाख ११ हजार भुटानी शरणार्थीले नयाँ घरबार सुरु गरिरहेका छन् ।

अझै पनि झापा र मोरङका दुईवटा शिविरमा सातहजार हाराहारीमा भुटानी शरणार्थी छन् । तिनिहरु स्वदेश फिर्तीको लागि अझै पनि भारत दाहिना भएको दिन पर्खिरहेका छन् ।

शिविरमा यस्ता व्यक्तिहरु छन्, जो आजको दिनमा युरोप र अमेरिका जानुभन्दा आफ्नो नाभी गाडिएको आँगन—घुरेन, खेत—खलियान, खर्क—बगरमै गएर अजमिन वा विसर्जन हुन चाहन्छन् । 

मोदीको नेपाल भ्रमणको आसपासका दिनहरुमा भुटानी समुदायका विभिन्न संघ संगठनहरुले दिल्लीको ध्यान तान्न विज्ञप्ति र अनुरोधपत्र पठाएका छन् । यसले धेरैजसो आफन्त परदेशिएर न्यास्रिएको भुटानी शरणार्थी समुदायले विशाल भारतको तर्फबाट एउटा सकारात्मक सन्देशको आशा अझै विसर्जन नगरेको दर्शाउँछ । 

 

तपाईको प्रतिक्रिया