विवादमा राजदूत : कुटनीतिक क्षेत्रमा नराम्रो सन्देश

 मंसिर २६, २०७५ बुधबार १२:२७:३१ | नवराज फुयाँल
unn.prixa.net

काठमाडौं - २०७० मा कतारको राजदूत हुनुहुन्थ्यो माया कुमारी शर्मा । कुटनीतिक मर्यादा विपरित अभिव्यक्ति दिएपछि उहाँलाई सरकारले राजदूतबाट बर्खास्त नै गर्नु पर्यो । कतारलाई ‘खुला जेल’को संज्ञा दिएसँगै विवादमा मुछिएकी शर्मालाई कतार सरकारले फिर्ता बोलाउन नेपाल सरकार समक्ष आग्रह गरेको थियो ।    

कतारले शर्मालाई फिर्ता नगरे ‘पर्सोना नन ग्राटा’ (देश निकाला) गर्नेसम्मको संकेत दिएपछि बाध्य भएर सरकारले फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्नुपरेको थियो । वि.सं.२०७० (सन् २०१३) मा कतारबाट फिर्ता गरिनुभएकी शर्मा डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेका बेला उहाँकै दवाबमा राजदूत हुनुभएको थियो ।

शर्मालाई २०६८ चैत २२ गते कतारका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त गरिएको थियो । अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले २०७० असोज १० गते शर्मालाई फिर्ता बेलाउने निर्णय गरेको थियो ।  

अहिले फेरि अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत लक्की शेर्पा गम्भीर विवादमा फस्नुभएको छ । राजदूत शेर्पाविरुद्ध आफ्नै चालक ओन्छु शेर्पाले मानव तस्करीको आरोप लगाउँदै अष्ट्रेलियामा उजुरी दिएपछि घटनाका बारेमा सरकारले छानबिन सुरु गरेको छ ।  

मानव तस्करीमा संलग्न रहेको प्रमाणसहित आफ्नै चालकले मुद्धा हालेपछि शेर्पासँग सरकारले स्पष्टिकरण माग गरेको छ । मानव तस्करीमा संलग्न रहेको भन्दै मुद्दा नै परेपछि शेर्पालाई बर्खास्त गर्नुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले यसबारे अनुसन्धान भइरहेको बताएको छ । 

राजदूत नै मानव तस्करीमा संलग्न रहेको भनेर मुद्दा पर्नुले कुटनीतिक क्षेत्रमा नराम्रो सन्देश जाने र यस्ता घटनाले देशलाई कुटनीतिक वृत्तमा लज्जित बनाउने पूर्व राजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।  

विगतदेखिकै श्रृँखला

राजदूत विवादका घटना यति मात्रै होइन । विगतमा पनि यस्ता विवादित घटनाहरु बेला बेला आइरहने गर्दथे । नियुक्ति पछि वा नियुक्ति अगावै धेरै राजदूतहरु विवादमा परेका घटना छन् । 

सन १९८८ मा अमेरिकाका लागि तत्कालीन राजदूत विश्व प्रधान एक स्टोरबाट मेडिकल शिक्षा सम्बन्धी दुई पुस्तक चोरीको अभियोगमा त्यहाँ स्थित कोलम्बिया प्रहरीद्वारा गिरफ्तार भए । क्रिसमसको पूर्व सन्ध्यामा राजदूत प्रधानले पुस्तकर चोरी गरेका थिए । त्यस घटनाले उनलाई तत्कालीन सरकारले फिर्ता नै बोलाउनु पर्यो । 

यस्तै साउदी अरेबियाका लागि तत्कालीन राजदूत हमिद अन्सारी मृतक कामदारको क्षतिपूर्ति रकम दुरुपयोग आरोपमा बर्खास्तीमा परे । तत्कालीन एमाले कोटाबाट नियुक्त भएका राजदूत अन्सारीलाई सन् २०११ को फेब्रुअरीमा सरकारले फिर्ता बोलाउनु परेको थियो ।  

अन्सारीले सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएका झापाका रमेश सुवेदीको क्षतिपूर्तिबापतको १ लाख रियाल अर्थात २० लाख रुपैयाँ आफैंले प्रयोग गरेका थिए । क्षतिपूर्तिबारे मन्त्रालय र मृतकका परिवारलाई राजदूत अन्सारीले कुनै जानकारी दिएका थिएनन् ।  

वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा बिजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिक पार्टीको कोटाबाट मेनपावर व्यवसायी शर्मिला पराजुली ढकाललाई ओमनका लागि राजदूत सिफारिस गरियो ।

तर उनको नियुक्ति नहुँदै ओली नेतृत्वको सरकार ढले पनि त्यसपछि बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले उनैलाई ओमनका लागि राजदूतमा नियुक्ति दियो । अहिले पनि पराजुली ओमनको राजदूतमा बहाल हुनुहुन्छ । 

त्यही समयमा अष्ट्रेलियाका लागि राजदूत बन्नुभएको हो लक्की शेर्पा । तत्कालीन एकीकृत माओवादी कोटाबाट पूर्व संविधानसभा सदस्य समेत रहनु भएकी शेर्पा हाल मानव तस्करी जस्तो गम्भीर मुद्दामा मुछिएपछि उनीबारे अहिले सरकारले छानबिन अगाडि बढाएको छ । 

राजदूत सिफारिसका विवादित किस्सा 

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन एकीकृत माओवादी र कांग्रेसको संयुक्त सरकारले कांग्रेसको कोटाबाट संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)का लागि मेनपावर व्यवसायी आशा लामालाई राजदूतमा सिफारिस गर्यो । तर त्यसको चौतर्फी विरोधपछि सरकारले सिफारिस फिर्ता लिनु परेको थियो । 

वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी रहिसकेका पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलाई भारतका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो ।

तर संवैधानिक निकायका पदाधिकारी भइसकेका व्यक्तिलाई राजदूतमा सिफारिस गरिनु संविधान प्रतिकूल हुने भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि उप्रेतीको सिफारिस अगाडि बढाइएन । पछि भारतका लागि निलाम्बर आचार्यलाई सिफारिस गरियो र संवैधानिक समितिले आचार्यको नाम अनुमोदन समेत गरिसकेको छ । 

यस्तै इजरायलका लागि सरकारले सिफारिस गरेको डा.अञ्जान शाक्य प्रधानमन्त्री ओलीको पारिवारिक नाताभित्र पर्ने भन्दै केही विरोध भए पनि अहिले उनको नाम समेत संसदीय समितिले अनुमोदन गरिसकेको छ । 

मुरारीराज शर्मा सन् (२००७ - २००९) मा बेलायतका लागि नेपाली राजदूत थिए । सरकारले पछि राजदूत नबनाउँदा उनी बेलायतमै शरणार्थी बनेर बसे ।

किन फस्छन् राजदूतहरु विवादमा ?  

देशको प्रतिष्ठा कायम गर्न उच्च कुटनीतिक क्षमता देखाउनुपर्ने राजदूत जस्तो पदमा पनि राजनीतिक भागबण्डा लगाएर पठाउँदा यस्तो समस्या आउने गरेको चीन तथा रुसका लागि पूर्व राजदूत भइसक्नु भएका हिरण्यलाल श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । 

राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भएकै आधारमा जुन पदका लागि पनि योग्य हुने गलत मान्यताको विकासको उदाहरण मायाकुमारी शर्मालाई लिँदा हुन्छ । शर्मा राजदूत हुनुपूर्व कृषि विकास बैंकको कर्मचारीको रुपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड स्पष्ट नहुँदा पटक पटक विवादमा पर्ने गरेको श्रेष्ठको बुझाइ छ । 

‘राजदूत नियुक्तिका लागि योग्यता वा मापदण्ड निर्धारण अनिवार्य छ,’ श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘होइन भने आगामी दिनमा पनि कुटनैतिक रुपमा नेपालको छवि धुमिल हुँदै जाने पक्का छ ।’ अहिले त पार्टीका कुनै पनि कार्यकर्तालाई राजदूत पदमा नियुक्त गरे हुन्छ भन्ने खालको राजनीतिक संस्कार नै बसेको उहाँले बताउनुभयो ।

परराष्ट्रमन्त्री बनेलगत्तै प्रदीप ज्ञवालीले योग्यता र मापदण्ड बनाएर मात्रै राजदूत नियुक्ति गर्ने भनेर अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । तर अहिलेसम्म पनि राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड र योग्यता निर्धारण हुन सकेको छैन ।  

नेपालको संविधानको धारा २८२ मा राजदूत नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाअनुसार ‘राष्ट्रपतिले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनका लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । यसरी राजदूत नियुक्ति समावेशिताका आधारमा गर्ने कुराबाहेक त्यसका लागि कुनै योग्यता वा मापदण्ड निर्धारण गरिएको छैन । 

कूटनीतिक ज्ञान, अनुभव, शिक्षा, विश्व परिवेश र नयाँनयाँ अवधारणाका जानकार वा कुनै क्षेत्रमा विशिष्ठता हासिल गरेका प्रबुद्ध व्यक्ति राजदूतमा चयन गर्नु पर्ने बताउनुहुन्छ पूर्व राजदूत भेषबहादुर थापा । 

योग्यता र अनुभवभन्दा पनि सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिइँदा राजदूत पद जहिल्यै विवादित बन्दै आएको छ । जिम्मेवार र सम्मानित पदमा सबैतिर दलीय भागबण्डा हुने गर्दा नै यस्ता पदहरु विवादरहित बन्न नसकेका हुन् । राजदूत पदको प्रतिष्ठा र गरिमा खस्केको मात्र नभइ पटकपटक विवादमा पर्दा यसले देशकको प्रतिष्ठा नै प्रभावित पार्ने श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।  

एकातिर राजदूत नियुक्ति गर्न नै ढिलाइ हुने, लामो समयसम्म राजदूतजस्तो पद रिक्त रहने र अर्कोतिर भएका नियुक्ति पनि विवादित तथा अयोग्य र अक्षम नियुक्त हुँदा नियुक्त भएर खट्ने मुलुकमा ती हास्यपात्र बन्ने कूटनीतिज्ञहरू बताउँछन् । 

यसबाट कूटनीतिक शाखसमेत प्रभावित हुने उनीहरूको भनाइ छ । बारम्बारको विवादले राजदूतजस्तो प्रतिष्ठित पदको गरिमा नै खस्कँदै गएको छ । 

अन्तिम अपडेट: चैत १६, २०८०

नवराज फुयाँल

फुयाँल सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ । उहाँ राजनीति, विकास निर्माण र समसामयिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ। 

तपाईको प्रतिक्रिया