पुनर्निर्माण प्राधिकरणद्वारा स्थानीय तहलाई अधिकार

 मंसिर २६, २०७५ बुधबार १८:४:४६ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

भक्तपुर – राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र भक्तपुरका चार नगरपालिकाबीच पुनर्निर्माणसम्बन्धी सहमति पत्रमा बुधबार हस्तान्तरण भएको छ । 

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारले भक्तपुरमा बुधबार आयोजना गरेको निजी आवास पुनर्निर्माणसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।  

प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको कामलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहसँग समझदारी गरेर पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेको हो । 

समझदारी पत्रमा नगरपालिकामा इञ्जिनियर, सब–इन्जिनियर, असिष्टेण्ट सब–इञ्जिनियर र डकर्मी आवश्यकताअनुसार खटाउने, प्राधिकरणबाट खटिएका जनशक्तिलाई पुनर्निर्माणको काममा खटाउने, हाजिरी राख्नेलगायतका प्रशासनिक क्रियाकलापको जिम्मेवारी नगरपालिकाकोे हुने उल्लेख छ ।

नगरपालिकारले प्राधिकरणबाट खटिएका जनशक्तिहरुलाई पुनर्निर्माणको काममा मात्रै लगाउनु पर्ने, स्थानीयस्तरबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाहरु जस्तो सम्पदा, निजी आवास, एकीकृत बस्ती,  स्थानीय पूर्वाधारका आयोजनाका लागि तोकिए बमोजिमको बजेट प्राधिकरणले शर्तसहित नगरपालिकामा पठाउने, व्यवस्था मिलाउन सक्ने, नगरपालिकाले प्राधिकरणको सहयोग र समन्वयमा स्थानीय पुनर्निर्माण कार्य योजना तयार पारी कार्यान्वयन गर्ने, यसमा प्राधिकरणले आवश्यक सहयोग गर्ने उल्लेख छ ।

समझदारीपत्रमा पुनर्निर्माणको कार्यान्वयनको सिलसिलामा केही जटिलता एवं समस्याहरु आइपरेमा प्राधिकरण तथा नगरपालिकाले आपसी समझदारी कायम गरी कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाइने लगायतका ११ बुँदे सहमति भएको हो ।

कार्यक्रममा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले यसअघिको सर्वेक्षणमा छुट भएका भूकम्प पीडितलाई स्थानीय तहले सिफारिस गरी पठाएमा लाभग्राही सूचीमा राखेर र निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने बताउनु भएको छ ।

भूकम्प पीडितको समस्या समाधानका गर्न र छिटो निजी आवास पुननिर्माणका लागि स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन प्राधिकरण सधै तयार रहेको बताउँदै वास्तविक भूकम्प पीडित नछुटुन र गैरभूकम्प पीडितले अनुदान नपाउनु भन्नेबारेमा स्थानीयतहले जिम्मेवारी लिनुपर्ने उहाँको भनाई थियो । 

भूकम्प पीडितलाई अनुदान वितरणका लागि अझै ३ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताउँदै उहाँले भूकम्प पीडितलाई थप ३ लाख रुपैयाँ सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइने बताउनुभयो । ज्ञवालीले घर बनाउन नसक्ने आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाका लागि स्थानीय तहले एकीकृत बस्ती निर्माण गर्न सक्ने बताउँदै त्यसका लागि प्रति भूकम्प पीडितलाई थप चार लाख रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराइने बताउनुभयो । 

उपत्यकाका ५३ वटा प्राचीन बस्तीका भूकम्प पीडितलाई अवास निर्माणमा तीन लाखमा ५० हजार अनुदान थप गरेर दिने, अंशबण्डा भएका र बहुस्वामित्व भएकाका हकमा एउटै जग्गामा प्रत्येक तलामा एउटा परिवार बस्न सक्नेगरी आवास निर्माण गर्न पीडित एकाघरका दाजुभाइलाई अनुदान रकम दिइने ज्ञवालीले बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा प्रतिनिधीसभाका सांसद महेश बस्नेतले कुनै विभेद नहुनेगरी पीडितलाई अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्नेमा जोड दिँदै पुरानो बस्ती, सम्पदा क्षेत्रको बस्ती विकास र संरक्षणमा पनि गम्भीर रुपमा लाग्नु पर्ने औँल्याउनुभयो । भक्तपुरको विकासमा सबै दलले एउटै धारणा बनाएर जानुपर्ने बताउनुभयो । 

प्रतिनिधिसभा सांसद एवं पुनर्निर्माण समन्वय समितिका संयोजक प्रेम सुवालले घर बनाउन कम्तीमा १० लाख अनुदान दिनुपर्ने, भग्नावशेष हटाउन सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने, सीप विकास तालिमका लागि स्थानीय तहलाई सरकाले सहयोग गर्नुपर्ने, प्रवलीकरणका लागि ऋण दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गर्नुभयो । 

कार्यक्रममा प्रदेश नं. ३ का सांसदहरु शशीजंग थापा, सरस्वती बाटी, रजनी जोन्छे, प्रतिमा श्रेष्ठ, सिर्जना सैजू, भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापति, चाँगुनगरपालिकाका प्रमुख सोमप्रसाद मिश्र, सूर्यविनायक नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव थापा, मध्यपुरथिमि नगरपालिकाका उपप्रमुख अञ्जना मधिकर्मीलगायत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले विभिन्न समस्याका बारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो । 
 

अन्तिम अपडेट: असार ३, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया