५ सय र २ हजारका भारतीय रुपैयाँ राखे गैरकानुनी ठहरिने

 मंसिर २७, २०७५ बिहिबार १९:५:५५ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

फाइल फाेटाे

काठमाडौं – सरकारले काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने क्रममा छुट भएकाहरुलाई  क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने भएको छ । 

गएको २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले छुटेका ९६ जना र कार्यदल बेसक्याम्पभित्र परेका ५ जना गरी १ सय १ जनालाई ऐलानी जग्गा र त्यसमा निर्मित संरचनाबापत क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको हो । बैठकले बालाजु–त्रिशूली–छहरे–विदुर सडक योजना स्तरोन्नतिका लागि झण्डै २ हजार ६ सय रुख हटाउन स्वीकृति दिएको छ । 

त्यसैगरी सरकारले सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित राजनीतिक वार्ता टोलीको समय १५ दिन थप गरेको छ । बैठकले  २ सय, ५ सय र २ हजार दरका भारतीय रुपैयाँहरु राख्न गैरकानुनी हुने भएकाले ती नोटहरु चलनचल्तीमा नल्याउन सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी, नेपाल कपडा उद्योग संघले उठाएका मागबारे रायसुझाव दिन गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने तथा साना किसानहरुले तत्कालीन साझा सहकारी संस्थाहरुबाट लिएको ऋण मिनाहा गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

सरकारले ग्रामीण स्वावलम्बन कोषका कार्यक्रमहरु साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट सञ्चालन गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिनुको साथै मानवअधिकार पुरस्कार कोष सञ्चालन नियमावली, २०७५ स्वीकृत गरेको छ ।

त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले खानेपानीसम्बन्धी संघीय आयोजनाका काम समयमै सम्पन्न गर्न १ सय ६७ जनाको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, २०६६ कात्तिक २४ गते हत्या भएका सिरहाका प्रमोद साहका श्रीमती गितादेवी शाहलाई २ लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने, प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश परामर्शका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाउने, नेपाल र कम्बोडिया सरकारका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने, मोही लागेको जग्गा जग्गावाला र मोहीले बाँडफाँड गरी लिन दिन निवेदन दिने म्याद नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुने गरी एक महिना सम्म तोक्ने निर्णय गरेको छ ।  

बैठकले एसियाली विकास बैकको सहयोगमा भारत सरकारबाट बनाउन लागिएको मेची पुल निर्माणका क्रममा दाँया र बाँया जग्गा अधिग्रहणमा परेकालाई मुआब्जा दिन स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

त्यसैगरी गोरखापत्र संस्थानमा टीकाराम राई, मोरङलाई व्यवस्थापन, मार्केटिङ र प्रिन्टिङसम्बन्धी मामला हेर्ने गरी विज्ञ सल्लाहकार पदमा र अधिवक्ता कुमारप्रसाद भट्टराई(काभ्रे)लाई कानुनी सल्लाहकार पदमा नियुक्त गरिएको छ ।

बिहीबार सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गएको २४ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेका निर्णयबारे सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी गराउनु भएको हो । 
 

अन्तिम अपडेट: पुस २८, २०७५

तपाईको प्रतिक्रिया