काठमाडौं – संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले जनताको न्यायोचित मागलाई तत्काल सम्बोधन गरी काठमाडौं–निजगढ द्रूतमार्ग निर्माणको काम ताेकिएकै समय भित्र सम्पन्न हुनेगरी प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले खोकना र बुङमतीका जनताको जग्गाको मुआब्जा ,स्थानीय सम्पदाहरुको संरक्षण गर्नुपर्ने लगायतका न्यायोचित माग तत्काल सम्बोधन गरी दू्रतमार्ग निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

जनताको न्यायोचित मागलाई तत्काल सम्बोधन गरी फास्ट ट्रयाक निर्माणको कामलाई तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । खोकनामा द्रुतमार्गको कामलाई अघि बढाउन एकीकृत योजना तय गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराइएको छ । समितिकी सभापति श्रेष्ठले राष्ट्रिय गौरवको द्रूतमार्ग निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने गरी अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा पनि जोड दिन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

समितिले खोकनाका जनताको माग सम्बोधन गर्न ढिलाई गरिए यसले विकराल रुप लिन सक्नेतर्फ पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ । स्थानीय जनताको मागलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएर सम्बोधन नगरे द्रूतमार्ग निर्माण हुन नदिन षड्यन्त्र हुन सक्नेतर्फ पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको पनि समितिकी सभापति श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

समितिले स्थलगत अध्ययन तथा सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरेपछि फास्ट ट्रयाक निर्माण हुन नदिन षड्यन्त्र हुन सक्ने निष्कर्ष निकाल्दै सचेत रहन सरकारलाई भनेको हो ।

झण्डै १ खर्ब १६ अर्ब लागत अनुमान गरिएको फास्ट ट्रयाकको निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको छ । बैठकमा समितिका सदस्यहरुले  निर्माण लागत बढ्न नदिन पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन ।