नेपालको संगीत रोयल्टी अवधारणा विश्वकै नमूना

 असार १, २०७५ शुक्रवार ६:४८:१५ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाडौं – दक्षिण एशिया र युरोपेली मुलुकका प्रतिलिपि अधिकार अभियन्ताले नेपालको संगीत रोयल्टी व्यवस्थापन पद्धति नवीनतम् रहेको बताउनुभएका छ । 

नर्वेजियन प्रतिलिपि अधिकार विकास संगठनले आयोजना गरेको १० दिने ‘प्रथम एशियास्तरीय प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी प्रशिक्षण’ सम्बन्धी कार्यक्रमको विहीबार समापन समारोहमा उहाँहरुले नेपालले विकास गरेको संगीतको रोयल्टी व्यवस्थापनसम्बन्धी अवधारणालाई विश्वकै नौलो र अनुकरणीय रहेको बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा फिनल्याण्डकी प्रतिलिपि अधिकार विज्ञ टार्जा कोस्किनेनले एशियास्तरीय कार्यक्रमको शुरुआत नेपालबाटै भएकामा आफू हर्सित भएको बताउनुभयो । 

उहाँको संगीत रोयल्टीको व्यवस्थापनमा नेपालले शुरु गरेको संयुक्त लाइसेन्सिङ प्रणाली एशियाली मुलुकका लागि उदाहरण बनेको बताउनुभयो । 

संस्थाकी प्रबन्ध निर्देशन इङ्गर डिरडालले पछिल्ला वर्षमा नेपालले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमा देखाएको अग्रसरताले महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । 

विश्व संगीत उत्पादक संस्था एशिया निर्देशक केटी याङले आफ्नो पछिल्लो भ्रमणको तुलनामा नेपाली प्रतिलिपि अधिकार आन्दोलनले निकै उचाइ लिएको धारणा राख्नुभयो । 

उहाँले आगामी दिनमा नेपाली संगीतको प्रवद्र्धन र संगीतकर्मीको उत्थानका लागि आफूहरु सहकार्य गर्ने बताउनुभयो । 

भारतका प्रतिलिपि अधिकार अभियन्ता रजत कक्करले नेपालले संगीत रोयल्टी विषयमा हासिल गरेका उपलब्धिलाई दक्षिण एशियाली मुलुकले अनुशरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

“नेपाल र भारतबीच थुप्रै सांस्कृतिक समानता रहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “नेपाली संगीतकर्मीको आर्थिक समुन्नतिका लागि मिलेर काम गर्न हामी तयार छौँ ।” 

विश्वभरिका लेखकको रोयल्टी संकलन गर्ने संस्था अन्तर्राष्ट्रिय पुनउत्पादक अधिकार महासंघ प्रतिनिधि पियर ओलिभरले चाँडै नै नेपालमा लेखक, पत्रकार तथा फोटोग्राफरको पनि रोयल्टी संकलन संस्था स्थापना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

उहाँले त्यसो गर्नसके देशको सांस्कृतिक उत्थान तथा सरोकारवालाको पनि आर्थिक समुन्नतिको ग्यारेन्टी हुने बताउनुभयो । 

प्रस्तोता समाज नेपालका कार्यकारी अधिकृत नारायण कडरियाले सरकारी निकाय तथा सरोकारवाला विभिन्न पक्षबाट सकारात्मक सहयोग रहेकाले रोयल्टी व्यवस्थापनका क्षेत्रमा प्रगति बताउनुभयो । 

नेपालसँगै भारत, पाकिस्तान, चीन, भियतनाम, इण्डोनेशिया, म्यानमार, फिलिपिन्स, थाइल्याण्डलगायतका देशबाट २० जना प्रतिनिधिको कार्यक्रम सहभागी रहेको थियो । 

अन्तिम अपडेट: असार ३२, २०७५

तपाईको प्रतिक्रिया