गोरखा –  नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिन लागिएकोमा विरोध जनाएको छ ।

विप्लव नेतृत्व पार्टीको गोरखा र धादिङको जिल्ला संगठन समितिले चिनियाँ कम्पनीसँग भएको आयोजना निर्माण सम्झौता खारेजको माग गर्दै पुष ५ गते आरुघाट बजारमा विरोधसभा गर्ने तयारी गरेको छ ।

विगतमा नेपालको विभिन्न जलविद्युत परियोजनाको जिम्मा लिएर पनि काम पूरा गर्न नसकेकाले गेजुवा ग्रुपलाई बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा दिन नहुने विप्लव नेतृत्वको नेकपाका जिल्ला संगठन समिति गोरखा र धादिङको विशेष अपिलमा उल्लेख छ ।

६० मेगावाटको त्रिशूली ३ ए को निर्माण तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न नसकेको, चिलिमे जलविद्युत परियोजनाको सम्झौता खारेज गरी नेपाल सरकारले धरौटी जफत गर्नुपरेको, ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत परियोजना १० वर्षमा पनि निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेको कम्पनीले जलाशययुक्त बुढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण गर्न नसक्ने नेकपाको दाबी छ ।

अपिलमा भनिएको छ, ‘राजिनामा गरेका सरकारका उर्जामन्त्रीले गैरकानूनी बाटोबाट गरेको सम्झौता, इपीसी मोडलमा नगई सिधैँ इपीसीएफ मोडलमा सम्झौता गरिएको छ, जुन मोडलले पुन इञ्जिनियरिङ गर्ने माग गर्दछ । जबकी यो योजनाको टेण्डर डकुमेन्ट समेत तयार भैसकेको छ ।

यो मोडलले सम्पन्न काममा फर्जी बील खडा गरेर ठूलो रकम भ्रष्ट्राचार गर्ने नियत प्रष्ट देखिन्छ भने अर्कोतिर ग्लोबल टेण्डर प्रक्रियालाई नजरअन्दाज गर्दै सिधैँ एउटा कम्पनीलाई बिना प्रतिस्पर्धा परियोजना दिँदा लागत बढ्न जान्छ भने यसो गर्नुमा मन्त्री र तत्तत् दलको अर्बौंको कमिसन खेल सम्बन्धित रहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।’

बुढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण स्वदेशी पूँजीबाटै गर्नुपर्नेमा नेकपाको जोड छ । गोरखा र धादिङको जिल्ला संगठन समितिले संयुक्त रुपमा विशेष अपिल जारी गर्दै नेपालीकै लगानीमा सो आयोजना बनाउन सकिने आधार पनि पेश गरेको छ ।

कुल २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको लगानीमा ८ वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखिएकाले स्वेदशी पूँजी जुटाउन कठिनाई नहुने विप्लव नेतृत्वको नेकपाको ठहर छ । परियोजना निर्माणको ८ वर्षे अवधीभित्र पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको करबाट मात्रै १ खर्ब हाराहारी रकम जम्मा गर्न सकिने र नेपाल सरकारको वार्षिक १२ खर्बको बजेटमध्ये १ प्रतिशतमात्रै बुढीगण्डकीका लागि छुट्याउँदा पनि ८ वर्षमा अर्को १ खर्ब हाराहारीकै बजेट संकलन हुने सो पार्टीको अपिलमा उल्लेख छ ।

यस्तै नेपाल सरकारकै लगानीमा बुढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण भएमा नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोष, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, उद्योगी व्यवसायी र सर्वसाधारणको शेयरबाट नपुग रकम जम्मा गर्न सकिने सो पार्टीको भनाई छ ।

नेपालीहरुकै लगानीबाट निर्माण गर्न सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा एउटा बदनाम भैसकेको कम्पनीलाई सुम्पनुको पछाडि नीतिगत र संस्थागत भ्रष्टाचार तथा कमिसनको खेल रहेको नेत्रबिक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाको दाबी छ ।