काठमाडौं – सरकारले पाँच वर्षभित्र बाध्यतामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्था अन्त्य गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । सरकार देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने बाटोमा लागिरहेका बेला वैदेशिक रोजगारीको अबको बाटो के त ? काठमाडौंमा विश्व आप्रवासन दिवसका अवसरमा मंगलबार भएको कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विज्ञ तथा जानकारहरुले आआफ्ना तर्क प्रस्तुत गरे । 

शब्द फरक रहे पनि प्रायः सबैको एउटै विचार थियो, वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा सरकारले लिएका नीति राम्रा छन्, तर कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन । 

निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने तहमा ‘डिभोर्स’ छ : डाक्टर गणेश गुरुङ 

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विज्ञ तथा सरकारको थिङ्क ट्याङ्कका सदस्य डाक्टर गणेश गुरुङ यो क्षेत्रमा संरचनाहरु तयार हुनु ठूलो उपलब्धी हो भन्नुहुन्छ । यसमा नेपालले आफूलाई अरु देशभन्दा कम छैनौं भन्ने श्रेणीमा पुर्‍याएको उहाँको भनाई छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले तिरेको पैसाबाट लोककल्याणकारी कोष स्थापना हुनु संसारको जुनसुकै ठाउँमा गएर गर्वका साथ भन्न सक्ने कुरा भएको उहाँले बताउनुभयो । 

१५/२० वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीका विषयमा सहयोग गर्न डिएफआइडी र विश्व बैंकसँग कुरा गर्दा ‘दिस इज नट आवर जब’ भनेको अनुभव सुनाउँदै उहाँले अहिले डिएफआइडी र विश्व बैंकले पनि वैदेशिक रोजगारीलाई आफ्नो काम गर्ने क्षेत्र बनाएको र यो उपलब्धी भएको बताउनुभयो । 

नीति बनाएर निर्णयहरु गरिए पनि कार्यान्वयनको पाटो भने कमजोर रहेको डाक्टर गुरुङले बताउनुभयो । ‘यसको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा चाहिँ ‘डिभोर्स’ को अवस्था छ । त्यसैले यसलाई कसरी कम गर्ने भन्ने अहिलेको मुख्य चुनौती हो ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यहाँ न लभ म्यारिज छ, न त लिभिङ टुगेदर नै छ । यहाँ त पारपाचुके छ । त्यसैले अब यसलाई तोड्नुपर्छ ।’

यसलाई सुधार गर्न बनेका नीति र गरिएका निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाई छ । 

संसारमा नभएका दुई वटा राम्रा कुरा नेपालमा भएका छन् : अधिवक्ता लुईंटेल 

अधिवक्ता सोम लुईंटेलले नेपालको वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा संसारमा नभएका दुई वटा काम नेपालमा भएको बताउनुभयो । वैदेशिक रोजगारीका मात्रै मुद्दा हेर्ने वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण स्थापना हुनु र विदेशमा भनेको काम र तलब नपाए नेपालमै उजुरी गरेर नेपालमै क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था अरु देशमा नभएको उहाँले बताउनुभयो । 

यस्तै नीति निर्माणको क्षेत्रमा पनि पछिल्लो एक दशकमा धेरै उपलब्धी भएको अधिवक्ता लुईंटेलले बताउनुभयो । वैदेशिक रोजगार नीति २०६८ र वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले राम्रा सुधार गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । 

श्रम स्वीकृति लिएर मात्रै विदेश जान पाउने व्यवस्था गरिएकाले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण, अभिमुखिकरण र विदेशमा गर्ने काम र पाइने सुविधाका बारेमा जानकारी पहिले हुने भन्दै यसले कामदारलाई सुरक्षित बनाएको उहाँको भनाई छ ।

त्योसँगै नीति र ऐनले कामदारलाई अधिकार पनि दिएको उहाँले सुनाउनुभयो । नेपालले विभिन्न महासन्धीहरु पनि अनुमोदन गरेकाले विभिन्न देशमा पुगेका आफ्ना कामदारको अधिकारका लागि लड्न सक्ने आधार तय भएको भन्दै अधिवक्ता लुईंटेलले नीतिगत र कानुनी हिसाबले पछिल्लो ८÷१० वर्षमा धेरै प्रगति भएको बताउनुभयो । 

वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउने बाटो बनेको छ : पूर्णचन्द्र भट्टराई 

वैदेशिक रोजगार विभागमा पूर्व महानिर्देशक तथा वैदेशिक रोजगारका विज्ञ पूर्णचन्द्र भट्टराईले रोजगारीको विषयमा सरकारको सोच र नीति फेरिँदै गएको भन्दै त्यसले धेरै कुरा सुधार हुने संकेत गरेको बताउनुभयो । 

त्योसँगै वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले पछिल्लो समय गरिरहेको पहलले सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको उहाँले बताउनुभयो । तीन वटा कार्यदल बनाएर वैदेशिक रोजगारीका विषयमा अध्ययन हुनु, वैदेशिक रोजगार विभागले अनलाइन प्रणाली सुरु गर्नु यसका उदाहरण भएको उहाँको भनाई छ ।

जसले कामदारको मागदेखि उनीहरुलाई पठाउनेसम्मको प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक रोजगारीको अबको बाटो सुनिश्चित गर्ने आधार दिएको भट्टराईले बताउनुभयो । 

वैदेशिक रोजगारीमा लिङ्गका आधारमा विभेद नहुनु उपलब्धी : मञ्जु गुरुङ

वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाका अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था पौरखी नेपालका अध्यक्ष मञ्जु गुरुङले वैदेशिक रोजगारीमा जान महिलालाई २०४२ सालको नीतिले प्रतिबन्ध लगाएपछि ०६४ को ऐनले त्यो हटाइदिएको भन्दै त्यसलाई उपलब्धीका रुपमा उल्लेख गर्नुभयो ।

तर त्यो पूर्ण रुपमा भने अझै कार्यान्वयन नभएको भन्दै उहाँले त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो । विदेशमा काम गरेर फर्किएका महिलालाई वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड र युएन वुमनले समाजमा पुनस्र्थापनाको कार्यक्रम सञ्चालन गरेर महत्वपूर्ण काम गरेको उहाँले बताउनुभयो । 

नीति र निर्णयहरु कार्यान्वयन नहुनुको कारण के हो ?

वैदेशिक रोजागरका विज्ञ डाक्टर गणेश गुरुङ र वैदेशिक रोजगार विभागमा पूर्व महानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराईले सबैले आ–आफ्ना ठाउँबाट पहल गरिरहे पनि यस्ता प्रयासहरुलाई एकीकृत गर्न नसक्दा कार्यान्वयनको पाटो चुनौतीपूर्ण भएको बताउनुभयो ।

यस्तै अधिवक्ता सोम लुईंटेलले नीति कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु केन्द्रिकृत हुनु, यस्ता निकायलाई निर्णय गर्ने पर्याप्त म्याण्डेड नदिइनु र साधन स्रोत पर्याप्त नहुनुले सफल रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । 

उहाँले नीति कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुमा भ्रष्टाचार रहेको भन्न पनि आफूलाई कुनै अप्ठ्यारो नहुने बताउनुभयो । अहिले भ्रष्टाचार धेरै हुने ५ वटा संस्थाको नाम लिनुपर्दा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था पनि पर्ने भन्दै यिनै कारणले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास पूर्ण रुपमा सफल हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।