काठमाडौं – परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली अहिले अमेरिका भ्रमणमा हुनुहुन्छ । १६ वर्षपछि नेपालबाट भएको यो उच्चस्तरीय अमेरिका भ्रमणलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।

मंगलबार परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसँगको भेटलाई अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले ‘ऐतिहासिक’ भनेर टिप्पणी पनि गरेको छ । 

विश्वका शक्तिशाली देश घुमिरहने अमेरिकी विदेशमन्त्रीले नेपालका समकक्षीलाई वाशिंगटन डिसीमै स्वागत गरेका छन् । विश्वकै शक्तिशाली देशले सानो र आफूसँग त्यति भू–सामरिक महत्व पनि नराख्ने नेपाललाई प्राथमिकता दिनु सामान्य होइन । 

त्यसमाथि अमेरिकी विदेशमन्त्री पोम्पियोको मुहारमा समकक्षी ज्ञवालीसँगको भेटले जुन प्रसन्नता झल्किएको छ, त्यो सामान्य र स्वभाविक लागे पनि यसका भित्री कारण छन । झण्डै डेढ दशकपछि अमेरिकी विदेशमन्त्रीकै निमन्त्रणामा अमेरिका भ्रमण गर्न पाएपछि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली पनि मख्ख पर्नु भएको छ । 

दुई तिहाई सरकारको विदेशमन्त्रीका रुपमा अमेरिका भ्रमण गर्न पाउनु ज्ञवालीका लागि ठूलो अवसर हो । त्यसो त अहिलेको भ्रमणले नेपाल–अमेरिकाबीचको ७० वर्ष लामो कुटनीतिक सम्बन्ध ‘रिफ्रेश’ मात्रै भएको छैन, नेपालमा बढ्दो चीन र भारतको प्रभाव कम गर्ने अमेरिकी नयाँ रणनीतिको कार्यान्वयन पनि शुरु भएको विज्ञहरु बताउँछन् ।

‘पहिले भारत हावी थियो । नेपालको राजनीतिमा ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ गर्दै आएको भारतलाई अहिले चीनले पछ्याउँदै गएको छ । नेपालमा चीन र भारतको प्रभाव प्रतिस्पर्धाकै रुपमा बढ्दै जाँदा अमेरिका टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैन’, परराष्ट्रविद हिरण्यलाल श्रेष्ठले भन्नुभयो । 

भारत र चीनको रेल राजनीति !

परराष्ट्रविद श्रेष्ठको भनाईअनुसार भारत र चीन नेपालमा आफ्नो प्रभाव कायमै राख्न रेल गुडाउने प्रतिस्पर्धामा छन् । भारतीय नाकाबन्दीकै बेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनबाट रेल ल्याउने सहमति गरेको दुई वर्षमै भारतले आफ्नो रेलको ‘लिक’ जनकपुर पुर्‍याइसकेको छ । 

बढीमा अबको १० वर्षमा भारत र चीनका रेल नेपालमा गुड्नेछन् । विश्व अर्थतन्त्रमा अमेरिकालाई उछिनिसकेको चीनले नेपालमा रेल विस्तार गर्नु अस्वभाविक होइन । तर वर्षौंदेखि सबै कुरामा आफ्नो एकाधिकार रहेको नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभाव भारतका लागि भने टाउको दुखाई बनेको छ ।

एसियामा आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्दै विश्वकै शक्तिशाली देश बन्ने चिनियाँ रणनीतिलाई रोक्न पनि भारतले यतिबेला अमेरिकाको साथ खोजेको हुन सक्ने परराष्ट्रविदहरुको तर्क छ ।

‘नेपाल विस्तारै विकास र औद्योगिकरणमा अघि बढिरहेको छ । यसको बजारीकरणका लागि छिमेकी तर विश्वकै दुई ठूला शक्तिशाली देश चीन र भारत छन् । त्यसैले नेपाललाई बजारको समस्या छैन । बजार र शक्तिशाली छिमेकी भएपछि नेपाललाई अमेरिकाको आवश्यकता त्यति पर्दैन । तर अमेरिकालाई त नेपाल चाहिन्छ । त्यसैले आफ्नो प्रभाव जमाउन चासो देखाउन थालेको हुन सक्छ’, परराष्ट्रविद श्रेष्ठले भन्नुभयो । 

नेपालका गलैँचा युरोपदेखि अमेरिकासम्म निर्यात हुन्छन् । यसबाहेक हस्तकलाका सामग्री, टेक्सटाइल र सूचना प्रविधिमा नेपाली उत्पादन अमेरिकी बजारमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा पुगिरहेकै छन् । पछिल्लो समय नेपाली सूचना प्रविधिको ठूलो बजार पनि अमेरिका बन्दै गएको छ । 

नेपालमा रहेका विदेशी राजदूतावासमध्ये भारतपछि चीन र अमेरिकी राजदूतको सक्रियता पछिल्ला वर्ष बढ्दो क्रममा छ । प्रायः हप्तैपिच्छे नेपाली राजनीतिमा उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरेर चासो देखाइरहने राजदूत खटनपटनमा पनि भारत, चीन र अमेरिका नै अगाडि छन् ।

भारतलाई रोक्न चिनियाँ राजदूत र चीनलाई रोक्न अमेरिकी राजदूत काठमाडौंमा ओर्लिने गरेका छन् । यसका पछाडि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा शक्तिशाली देशहरुको प्रभाव कायम राख्नु हो । 

अमेरिकाको भित्री स्वार्थ के हो ? 

नेपालमा चिनियाँ गतिविधि पहिलेको तुलनामा बढेको छ । सुरुमा टाढैबाट आर्थिक सहयोग गर्न रुचाउने चीन अहिले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमै घुसिसकेको छ ।

परराष्ट्रविद लोकराज बरालका अनुसार नेपालमा चीनको गतिविधि बढ्नु अहिले भारतभन्दा अमेरिकाका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा आफूलाई पछाडि पारेर  ‘एक क्षेत्र, एक रोड’ अर्थात बीआरआई परियोजनामार्फत एसियाबाट युरोप पुग्ने चीनको महत्वाकांक्षी योजना छ । 

‘नेपाल र अमेरिकाबीच पुरानो कुटनीतिक सम्बन्ध कायम राख्न भेटवार्ता हुनु सामान्य कुरा हो । तर चीनको प्रभाव विश्वव्यापी रुपमा बढ्दै जाँदा अमेरिका शान्त रहन सक्दैन ।  यसैको कारण पनि अमेरिका नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभाव रोक्न चाहन्छ । अमेरिकाको भित्री स्वार्थ नै यही हो’, परराष्ट्रविद बरालले भन्नुभयो ।

उसो त चीन र अमेरिकाका आ–आफ्ना क्षेत्रीय संगठन छन । आन्तरिक महादेश अर्थात ‘इण्डो प्यासिफिक’ गतिविधि बढाउनु नौलो कुरा पनि होइन । तर यसैको आडमा एक अर्कालाई रोक्न खोज्नु र आफूलाई प्रभावशाली बनाउने होडबाजीमा नेपाल प्रयोगशाला बन्ने खतरा रहन्छ ।

नेपालसँग उत्तर कोरियाको चासो !

नेपाल र अमेरिकी विदेशमन्त्रीबीच उत्तर कोरियाका विषयमा पनि छलफल भएको छ । उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता किम जोङ उनसँगको शिखर वार्ताले सन्तुष्ट हुन नसकेको अमेरिका उसँग चासो राख्ने देशसँग छलफल गर्न अघि बढेको छ । 

पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल केही समयअघि उत्तर कोरिया पुग्नु भएको थियो । सम्भवतः सत्तारुढ दलका प्रभावशाली नेता र एक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताले उत्तर कोरिया भ्रमण गर्नु अमेरिकाका लागि सुखद पक्ष होइन ।

चीनकै आड भरोसामा आणविक भट्टी चलाइरहेको उत्तर कोरियाले शक्तिशाली क्षेप्यास्त्रमार्फत अमेरिकालाई पनि तर्साइरहेको छ । पछिल्लो समय सिंगापुरमा भएको ट्रम्प–किमबीचको शिखर वार्ताले तनाव घटाए पनि सफलता हात लागिसकेको छैन ।

तर भविष्यको चिन्ता गर्नुभन्दा नेपालले अमेरिकाबाट तत्काल लिन सक्ने फाइदामै केन्द्रित हुनुको विकल्प छैन । ‘भारतबाट आयात धेरै भए पनि नेपाली उत्पादन निर्यात हुने देश अमेरिका हो । त्यसैले निर्यातको मात्रा र मापदण्डमा सुधार गर्नुपर्छ । अमेरिकाबाट लिइने आर्थिक सहयोग त छँदैछ’, परराष्ट्रविद हिरण्यलाल श्रेष्ठले भन्नुभयो ।