जाजरकोट – धनी व्यक्तिहरुलाई बाँडिएको गरिब परिचय पत्र खारेज गर्न जाजरकोटका गरिब परिवारले सरकारसँग माग गरेका छन् ।

दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले वितरण शुरु गरेकोे गरिब परिचय पत्र जाजरकोटमा धनी व्यक्तिहरुलाई बाँडिएको भन्दै उनीहरुले यस्तो माग राखेका हुन् ।

वास्तविक गरिबको पहिचान नगरी टाठा–बाठाहरुले मात्रै परिचय पत्र पाएपछि गैर–गरिबलाइ परिचय पत्र बाँडेको भन्दै उनीहरुले बिहीबार लिखित निवेदन र हस्ताक्षरसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत नेपाल सरकारलाइ आग्रह गरेका हुन् ।

जाजरकोटको विकट क्षेत्र बारेकोट गाउँपालिकाका झन्डै डेढ सय गरिब परिवारका सदस्यहरुले सरकारले गरिब परिचय पत्र बाँड्दा सरकारी जागिर भएका, बढी जग्गा जमिन भएका, प्रदेशको राजधानी सुर्खेत र संघीय राजधानीमा घर भएका र व्यापारीहरुलाईसमेत परिचय पत्र वितरण भएको भन्दै आफूहरुले उनीहरुका परिचय पत्र खारेज गरि गरिब परिवारका जनतालाइ समेट्न आन्दोलन सुरु गर्नु परेको उनीहरुले बताएका छन् ।

पहिलो चरणमा बिहीबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको र कुनै हेरफेर नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाइने पनि उनीहरुले बताएका छन् ।

 गाउँपालिकामा धेरै विपन्न र गरिबहरुले परिचय पत्र नपाएको तर धनी वर्गमा पर्नेहरुले परिचयपत्र पाएको हुनाले आफूहरुले सरकारलाइ गैर–गरिबको परिचय पत्र खारेज गरी वास्तविक गरिबलाइ परिचय पत्र दिन आग्रह गरेको बारेकोट गाउँपालिका वडा नं–७ सुवाकोटका निमबहादुर शाहीले वताउनु भयो ।

शाहीले आफूहरुलाइ गरिबको सूचीमा नराखेको भन्दै बारेकोटका गरिबले सरकारलाई प्रतिव्यक्ति १० रुपैयाँका दरले रकम उठाएर पठाइएको पनि बताउनु भयो ।

सरकारले आफूहरुमाथि अन्याय गरेर गरिव परिचयपत्र छुटाइदिएको त्यसै ठाउँकी पानकला बि.क.को गुनासो छ  ।

सरकारले गरिब भनेर पहिचान गर्दा पनि धनीकै नाम भर्ने त्यस्ता कर्मचारीहरुलाइ आवश्यक कार्बाही हुनु पर्ने बारेकोटका दलबहादुर बुढाले बताउनु भयो  । 
बारेकोट गाउँपालिकाका अनुसार  बारेकोटमा सरकारले ११ सय १ जनालाइ गरिब परिचय पत्र बाँडेको छ ।

गरिब पहिचान कार्यमा धेरै गरिबहरु छुटेको र गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै जनताको लागि सरकारले विशेष सम्बोधन गर्ने खालको काम सुरु हुनु पर्ने निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद खतिवडाको भनाइ छ ।

तथ्याँक अनुसार जाजरकोट जिल्लाका ७ वटा स्थानीय तहभित्र ९ हजार ८ सयभन्दा बढी गरिबहरु रहेको बताइएको छ । 

खास गरिब परिवारको पहिचान कार्य प्रभाकारी नहुँदा र कर्मचारीले सदरमुकाम र गाउँमा भएका बाठाटाठाको घरमा पुगी एकै ठाउँमा बसेर फारम भरेको हुनाले यस्तो समस्या आएको जाजरकोटका विपन्नहरुको आरोप छ ।