दल निकट शिक्षक सङ्गठनका कारण एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण रोकियो
बैशाख १२, २०८१ बुधबार
न धेरै तीतो, न धेरै मीठो । नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध पनि यस्तै छ । धेरै उतारचढाव छैन । सामान्य पनि होइन । विश्वकै शक्तिशाली देश अमेरिकासँग सम्बन्ध स्थापित भएदेखि नै नेपालको सम्बन्ध सामान्य छ ।
तर नेपालमा कम्युनिष्ट सरकार आएपछि भने अमेरिकाले चासो बढाउनु अस्वभाविक होइन । अर्थतन्त्रमा विश्वकै शक्तिशाली दरिसकेको चीनले दक्षिण एसियालाई प्रभावमा पारिसकेको छ । तर अमेरिकाको चासो भने नेपालमार्फत दक्षिण एसियामा चीनको प्रभाव अब नबढोस् भन्ने हो ।
अर्थतन्त्रमा चीनले उछिनेदेखि नै अमेरिका त्रस्त छ । झन् पछिल्लो समय विश्वका हरेक घटनामा चीनको चासो बढ्न थालेको छ । शक्तिशाली देशहरुबीच प्रतिष्पर्धा ‘कम्पिटिटिभ राइभलरी’ भइरहेका बेला अहिले चीन र अमेरिका मुख्य प्रतिद्वन्द्वी हुन् ।
शक्तिशाली देशहरुबीच प्रतिष्पर्धा मात्रै हुँदैन । उनीहरुका छिमेकबीच पनि ठूलो साँठगाँठ हुन्छ । यसैको एउटा पर्याय हो, नेपाल अमेरिकाबीचको पछिल्लो भ्रमण र चासो ।
तर पछिल्लो समय चीन र अमेरिकाबीच व्यापारयुद्ध, शीतयुद्ध चलिरहेको छ । यो शक्तिशाली देशहरुबीच चलिरहन्छ । कहिले व्यापारयुद्ध, कहिले आपसी सहयोग अनि कहिले पानी बारबारको सम्बन्ध पनि हुन्छ ।
त्यस्तै नेपाल र अमेरिकाबीच पनि अहिले भेटघाट र छलफल नै भइरहेको हो । भौगोलिक रुपमा भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालमा अमेरिकाको चासो बढ्नु स्वभाविक हो । त्यसमा पनि नेपाल आफैंमा सार्वभौम र महत्वपूर्ण देश हो ।
यसैका कारण पनि नेपालमा चीनको प्रभाव बढ्दै गएको छ । भारत यसअघि नै नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हावी भइरहेको चीनको आरोप छ ।
तर हामी चनाखो हुनुपर्छ । अमेरिकाले चीनको प्रभाव रोक्न खोजिरहेका बेला नेपालले शक्तिशाली देशहरुलाई चलखेल गर्न दिनुहुन्न ।
एउटा देशसँग धेरै नै चाँसो राख्दा अर्को देशसँग पनि भेटवार्ता गर्न जरुरी हुन्छ । यसैका लागि परराष्ट्रमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण भएको हो । लामो समयपछि भेटवार्ता भए पनि नेपाल अमेरिकाबीच कुनै ठूलो चमत्कार भएको होइन । यसलाई सामान्य रुपमै लिनुपर्छ ।
धेरैले नेपालमा अमेरिकाको चासो बढ्यो भनिरहेका छन् । तर विगतको भन्दा अमेरिकाको चासो अहिले घटेको छ । विश्वव्यापी रुपमा खासगरी चीनसँग शीतयुद्ध चलिरहेका बेला अमेरिकीहरु नेपालमा थिए ।
जतिबेला अमेरिकाले चीन र तिब्बतका खम्पाहरुलाई मार्न नेपाली सेनाको साथ खोजिरहेको थियो । यो सन १९७० तिरको कुरा हो । सन् २०७२ मा अमेरिकासँगको सम्बन्ध सुध्रिएपछि चीन संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी सदस्य बन्यो । त्यसअघि अमेरिकाले ताइवानलाई सदस्य बनाएको थियो ।
त्यसकारण अमेरिकाको प्रभाव नेपालमा मात्रै होइन विश्वव्यापी छ । अहिले शीतयुद्ध सकिएपछि भने उसको प्रभाव घट्दै गएको छ ।
यसबीचमा अमेरिका सेनाका प्रमुख नेपाल आएर नेपाली सेनाका प्रमुखसँग भेट्ने, सरकारका मन्त्रीहरुसँग भेटेर जाने क्रम चलिरहेकै हो । सन् २००२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकाको उच्चस्तरीय भ्रमण गर्नु भएको थियो ।
त्यसपछि अहिले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले उच्चस्तरीय भ्रमण गर्नुभयो । यसले देखाउँछ नेपालमा अमेरिकी सहयोग छ । तर चासो र सक्रियता त्यति छैन । जति भारत र चीनको बढेको छ ।
व्यापारका हिसाबले अमेरिकाभन्दा चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान लगायतका देशहरुको प्रभाव भने विश्वव्यापी रुपमै बढ्दो छ । यसबाट अमेरिका चिन्तित छ । व्यापार र विकास परियोजना भए पनि चीन विश्वभर प्रभावशाली बन्ने होडमा छ ।
अहिले ‘वान बेल्ट, वान रोड’ अर्थात ‘बिआरआई’ परियोजनाले पनि चीन नेपाल हुँदै दक्षिण एसिया जोड्ने कुरा छ । एसिया र युरोपलाई जोड्ने योजना अनुसार अघि बढिरहेको चीनलाई अमेरिकाले पाइला पाइलामा पछ्याइरहेको छ ।
केही समयअघि ‘जी ट्वेन्टी सम्मेलन’मा पनि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच भेटवार्ता भयो । यसले विगतदेखि तनावपूर्ण रहेको व्यापार युद्ध सुल्झाउन केही सहयोग पनि गरेको छ ।
यसैकारण अमेरिका अब चीन मात्रै होइन, उसँग निकट रहेका नेपाल र भारतसँग पनि समानान्तर सम्बन्ध विकास गर्न चाहन्छ । किनभने चीनलाई प्रत्यक्ष रोक्न, हस्तक्षेप गर्न अमेरिकाका लागि अब असम्भव भइसकेको छ ।
यसका लागि नेपालमार्फत उसको प्रभाव क्षेत्र घटाउनु अमेरिकी चाहना हो । यसैका लागि क्षेत्रीय संगठनहरु पनि बनेका छन् । ‘इण्डो प्यासिफिक रिजन’ भनेर घुमाउरो नाम दिने गरिएको छ ।
यसको भित्री स्वार्थ भनेकै एक अर्कालाई बुझ्ने, रोक्ने र आफ्नो मात्रै प्रभाव जमाउने उद्धेश्य हो । अहिले नेपालमा अमेरिकाको चासो बढ्नु पनि चीनका गतिविधिको सुक्ष्म गतिविधि अध्ययन गर्नु नै हो ।
विगतमा अमेरिकाले आतंककारी सूचीमा राखेको तत्कालीन नेकपा माओवादी पार्टी अहिले एमालेसँग मिलेर सरकारमा छ । उसलाई अमेरिकाले विगतमा पनि अनुगमन र सहयोग गर्दै आएको हो ।
नेपालमा अमेरिकी सहयोगको कमी छैन । सहयोग भनेकै प्रभाव हो । तर त्यो प्रभाव कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ । जसले चासो राख्यो । त्योसँग कुरा गर्ने । अरुसँग छलफल, भेटघाट नगर्ने भन्नु हुँदैन । अहिले नेपालको सम्बन्ध घनिष्ट रुपमा भारत र चीनसँगै सीमित छ ।
यसबाहेक कुनै पनि देशसँग प्रभावकारी वार्ता हुन सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा नेपालको चर्चा हावापानीमा मात्रै सीमित हुनु लाजमर्दो विषय हो । यसलाई फैलाउनुप¥यो भनेर मैले भन्दै आएको छु ।
अमेरिका नेपाल आएर प्रभाव जमाउन खोज्दा भारतलाई मन पर्दैन । भारतले नेपालमा मनपरी गर्दा चीनलाई मन पर्दैन । चीन र भारत नेपालमा खेल्दा अमेरिका टुलुटुलु हेरेर बस्दैन ।
तर सबैलाई चलखेल मात्रै गर्न दिने कि आफू अनुुकूल अगाडि बढ्ने भन्ने विषय प्रधान हो । यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि एनजिओ र आइएनजिओका कार्यक्रममा उपस्थित भएर हुँदैन ।
जतिसुकै चिल्ला भाषण गरे पनि नेपालमा चीन र भारत पश्चिमा देशको प्रभाव हेर्न चाहँदैनन । त्यतिमात्रै होइन भारत र चीनले पनि एक अर्कालाई हावी भएको देख्न सक्दैनन् ।
केही समयअघि लिपुलेकमा भारत र चीनको तनाव चर्किएको थियो । दुवै देशबीच अब युद्ध हुन्छ भनेका बेला मिलेर देखाई दिए । नेपालले आफ्नै भूमिमा दुई देशको झगडा हेर्न बाहेक अरु केही गर्न सकेन ।
केही समयअघि बिमेस्टेक सम्मेलन पनि भयो । नेपालले शुरुमा भारतसँगै संयुक्त सैनिक अभ्यास गर्ने प्रस्तावमा सहमति जनायो । पछि आलोचना भएपछि पछाडि हट्यो ।
यसको असर अहिले के देखियो भने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाल भारत प्रबुद्ध समुहको प्रतिवेदन बुझ्न इन्कार गरिदिनुभयो । यसको दोष कसलाई दिने ?
प्रधानमन्त्रीले जे मन लाग्यो त्यही बोल्ने हाम्रो परराष्ट्र नीति हो त ? अनि आलोचना भएकै भरमा आफूले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोलेको कुरा बिर्सिदिने ? यसले हामीलाई कहाँ पु¥याउँछ ?
अहिले दुई तिहाई बहुमतको शक्तिशाली सरकार बनेको छ । यसको शक्ति कति छ ? त्यो त बिस्तारै देखिएला । तर मन लागे एनजिओ÷आइएनजिओको कार्यक्रममा टुप्लुक्क पुगिहाल्ने । वर्षौंदेखि रोकिएका सीमा र नीतिका विषयमा ध्यान नदिने ? अनि यो देशले चासो राख्यो, उ देशले चासो राख्यो भनेर नाक ठूलो पार्नुको तुक छैन ।
त्यसैले पहिला व्यवस्थित र बलियो परराष्ट्रनीति बनाउन आवश्यक छ । अनि मात्र छिमेकी देशसँग एउटा सम्बन्धलाई सहज बनाउन सकिन्छ । छिमेकीसँग एउटा र छिमेक बाहेकका देशसँग अर्को व्यवहार गरेर परराष्ट्र नीति बलियो बन्न सक्दैन ।
(परराष्ट्रविद बरालसँग विष्णु विश्वकर्माले गरेको कुराकानीमा आधारित)
बराल परराष्ट्रविद् हुनुहुन्छ ।