प्रदेश तीनको ७ स्थानीय तह बैंकविहीन

 पुस १२, २०७५ बिहिबार ११:२४:३४ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

मकवानपुर –  प्रदेश ३ का १ सय १९ मध्ये १ सय १२ स्थानीय तहमा बैंक शाखा स्थापना भएका छन् भने ७ स्थानीय तहमा बैंक शाखा स्थापना हुन सकेको छैन । पहिलो श्रेणीमा प्रदेश ५ जहाँ १ सय ९ मध्ये १ सय ७, प्रदेश ४ मा ८५ मध्ये ८२, प्रदेश २ मा १ सय ३६ मध्ये १ सय ३१ स्थानीय तहमा बैंक पुगिसकेका छन् ।

संघीय संरचना अनुसार बनाइएका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये अहिलेसम्म ६ सय ८२ स्थानमा शाखा स्थापना गरिसकेको राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकले देखाएको छ । अझै ७१ स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुग्न सकेका छैनन् ।
    
प्रदेश ७ मा अझै २० स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुग्न सकेका छैनन् । प्रदेशमा ८८ स्थानीय तहमध्ये ६८ स्थानीय तहमा मात्र बैंकका शाखा पुगेका छन् । यो प्रदेशका स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी शाखा पुग्न बाँकी छ ।

प्रदेश १ र ६ मा बराबरी १७ – १७ स्थानीय तहमा शाखा पुग्न बाँकी छ । प्रदेश १ मा एक सय ३७ स्थानीय तहमध्ये एक सय २० स्थानीय तहमा मात्र बैंकका शाखा पुगेका छन् । प्रदेश ६ मा ७९ स्थानीय तहमध्ये ६२ वटा स्थानीय तहमा मात्र बैंकका शाखा पुगेका छन् ।

प्रदेश २ का अझै पाँच स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुग्न सकेका छैनन् । यो प्रदेशमा कुल एक सय ३६ स्थानीय तहमध्ये एक सय ३१ स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुगेका छन् । यो स्थानीय तह चोथौ बढी बैंकका शाखा पुग्न बाँकीमा पर्दछ । प्रदेश ४ मा ३ स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुग्न सकेका छैनन् । यो स्थानीय तहमा कुल ८५ स्थानीय तहमध्ये ८२ स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुगेका छन् ।

सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुग्नेमा प्रदेश ५ परेको छ । यो प्रदेशमा दुई स्थानीय तहमा मात्र बैंकका शाखा पुग्न बाँकी छ । कुल एक सय नौ स्थानीय तहमध्ये एक सय सात स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुगेका छन् । सबै स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पु¥याउने अभियानमा लागेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो । अझै ७१ स्थानीय तहमा बैंकको सेवा पुग्न बाँकी छ, उहाँले भन्नुभयो ‘नपुगेका बाँकी ठाउमा पनि पु¥याउने कोसिस गरेका छौं ।’

क्षेत्रगत रुपमा स्थानीय तहमा बैंकको पहुच जसरी बढ्दै छ, जनसंख्याका आधारमा पनि बैंकको पहुच बढ्दै गएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशतलाई सेवा दिइरहेका छन् । बैंकहरुले मात्र ४० प्रतिशत जनतामा बैंकिङ पहुच पुर्‍याएका छन् । 

२०४१ पछि वित्तीय क्षेत्रमा अँगालिएको उदार नीतिले नेपालमा विदेशी लगानीका बैंकले शाखा खोल्ने कार्यलाई तीव्रता दिए भने निजी स्तरबाट धमाधम बैंक खुल्न थाले । त्यसपछि जनस्तरसम्म बैंकहरुको पहुँच पुग्न थाल्यो । यसले घन्टौं लाइन लागेर बैंकको सेवा लिने स्थितिको अन्त्य गरिदियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका बाक्लो उपस्थिति हुन थालेपछि प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा आवास कर्जा, सवारी साधन कर्जा जस्ता नवीन प्रकृतिका उपभोक्ता कर्जा प्रचलनमा आएका छन् । जसले गर्दा निश्चित मासिक आम्दानी हुनेहरुले पनि घर, गाडी जस्ता स्थिर सम्पत्ति लाउने–खाने उमेर हुदा नै किनेर बाकी जीवनमा किस्ता तिर्दै जान सकिने व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेका छन् ।

निजी तथा विदेशी संयुक्त लगानीमा बैंकहरू स्थापना भएपछि ग्राहकले छिटो सेवा पाउन थालेका छन् । उदारीकरणअघि सरकारले स्थापना गरेका नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकमात्र थिए । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गएको कात्तिकसम्म २८ वाणिज्य बैंक, ३३ विकास बैंक, २४ वित्त कम्पनी, ६९ लघुवित्त बैंक र अन्य वित्तीय कारोबार गर्ने संघ–संस्था तथा गैरसरकारी संस्थाले देशका ७७ वटै जिल्लामा वित्तीय सेवा पु¥याइरहेका छन् ।
 

अन्तिम अपडेट: चैत ७, २०८०

तपाईको प्रतिक्रिया