काठमाडौँ – कैलाली क्षेत्र नम्बर एकबाट निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीले अन्ततः निर्वाचित भएको एक वर्षपछि सपथ लिएका छन् । गएको वर्ष मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा चुनावमा निकटतम प्रतिष्पर्धीलाई झण्डै २१ हजार मतान्तरले पछि पार्दै चौधरी निर्वाचित भएका थिए।

चौधरीले ३४ हजार ३ सय ४१ मत ल्याउँदा निकटतम प्रतिस्पर्धी रहेका तत्कालीन एमाले–माओवादीको वाम गठबन्धका उम्मेदवार मदनकुमारी शाह (गरिमा)ले १३ हजार ४०६ मत मात्र ल्याउनुभएकाे थियाे। निर्वाचनमा विजयी हुँदै गर्दा चाैधरी भने भूमिगत थिए । भूमिगत रुपमा नै चुनाव लडेका चाैधरीलाइृ कैलालीका नागरिकले ठूलो मतान्तरले जिताइदिए।

२०७२ भदौ ७ गते थरुहट प्रदेशको माग गर्दै कैलालीको टीकापुरमा भएको आन्दोलनले हिंसात्मक मोड लिँदा एकजना प्रहरी अधिकारीसहित आठजनाको ज्यान गएको थियो । आठजनाको ज्यान जानेगरी भएको घटनाको मुख्य योजनाकार चौधरी रहेको तत्कालीन समयमा प्रहरीले गठन गरेको अनुसन्धान समितिले प्रतिवेदन बुझाउँदै चौधरीमाथि मुद्धा चलायो ।

घटनालगत्तै चौधरी फरार रहँदै आएका थिए । २०७४ मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको चुनावको मिति तोकिएपछि चौधरी चुनाव लडेर आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन गर्ने तयारीमा जुटे । कैलाली क्षेत्र नम्बर १ थारु बाहुल्य क्षेत्र रहेकाले स्थानीयले उनलाई चुनावमा खुलेरै सहयोग गरे । राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट चुनाव उठेका उनले प्रतिस्पर्धीलाई भारी मतले हराए ।

चुनावमा उम्मेद्वार बन्ने, चुनाव जित्ने तर चुनाव जितिसकेपछि चुनाव जितेको प्रमाणपत्र पाउन र सपथ लिनबाट भने चौधरी बञ्चित बने । चुनाव जित्नु अघिसम्म फरार रहेका चौधरी चुनाव जितिसकेपछि गएको वर्षको फागुन १४ गते सार्वजनिक हुँदै कैलाली जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गरे । त्यसअघि चौधरीलाई जितेको प्रमाणपत्र दिन र सपथ खुवाउन पार्टीले सरकार समक्ष थुप्रै पटक आग्रह गर्यो । तर अहिलेसम्म पनि सपथ खुवाइएको थिएन ।

***

चुनावपछि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारलाई समर्थन गर्दा राजपाले संविधान संशोधन तथा आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित भएका सांसद चौधरीलाई सपथ खुवाउनुपर्ने मुख्य माग अघि सार्यो । समर्थन लिनेबेला सरकारले आफूहरुको माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएको राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजेन्द्र महतो बताउनुहुन्छ ।

‘अहिले पनि सरकारले चाहेर सपथ खुवाउन खोजेको होइन,’ महतोले भन्नुभयो, ‘हाम्रो पटक–पटकको दवावले मात्रै यो सम्भव भएको हो, होइन भने त यो सम्भव नै हुने थिएन ।’ राजपाले यही पुस १० गतेमात्रै प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर अब पनि आफूहरुको माग पूरा नभए सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिएर आन्दोलनमा जाने चेतावनी नै दिएको थियो । 

राजपाले संविधान संशोधनमार्फत आफूहरुको माग सम्बोधन हुनुपर्ने, निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीलाई सपथ गराउनुपर्ने, आन्दोलनका क्रममा आफ्ना कार्यकर्तालाई लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने लगायतमा माग राख्दै आएको थियो ।

सरकार बनेको १० महिना हुँदा पनि आफूहरुसँग भएको सहमति सरकारले पालना नगरेकाे भन्दै राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएको थियो । हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिनमा सम्बोधनका क्रममा पनि राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महतोले राज्यले दुई रंगको व्यवहार देखाउन खोजेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए ।

‘निर्वाचन आयोगले घोषणा गरिसक्यो, जनताले चुनिसक्यो, अनि सरकार चाहिँ प्रमाण पत्र नदिने भन्ने ? सपथ गराउनु पर्यो भनेर जेलमै अनसन बस्दा देशको गृहमन्त्री गएर सपथ गराउँछु भनेर अनसन तोडाउने अनि अहिलेसम्म त्यो काम चाहिँ नगर्ने ?’ भन्दै संयोजक महतोले प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

‘म त धेरै भन्न चाहन्न, लहरो तान्दा पहरो जान्छ है याद गर्नुस्’ भन्दै महतोले सरकारलाई चेतावनी पनि दिनुभएको थियो । राजपा मात्रै होइन सरकारमै सहभागी भएको संघीय समाजवादी फोरमले पनि चौधरीलाई सपथ गराउनु पर्ने माग राख्दै आएको थियो ।  

नागरिकको अभिमतलाई सम्मान गर्न पनि चौधरीलाई सपथ खुवाउनुको विकल्प नभएको महतो बताउनुहुन्छ । ‘निर्वाचित भएको घोषणा गरेकै समयमा सपथ नगराएर सरकारले गल्ती गरेको हो,’ महतोले भन्नुभयो, ‘लोकतन्त्रमा नागरिकले दिएको मतको सम्मान गर्नुपर्छ नि ।’

संसदको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन यो अधिवेशनमा जनताबाट निर्वाचित भएर आएको सांसद बस्नु पर्छ कि पर्दैन ? भन्दै महतोले बोल्न सुरु गर्नुभएको थियो । ‘कैलालीबाट निर्वाचित भएर आएको त्यो थारुको छोरा रेशम चौधरी यो हाउसमा रहनुपर्छ कि पर्दैन ?’ भन्दै महतोले प्रचण्डहरुले गरेको १० वर्षे आन्दोलनमा हज्जारौँ सर्वसाधारण मारिए पनि उनीहरु प्रधानमन्त्री, मन्त्री बन्न पाउने तर थारुको छोरा भयो भन्दैमा उसलाई जेल कोच्नु पर्ने भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

ढिलै भए पनि सरकार सच्चिएर नागरिकको मतको सम्मान गरेको भन्दै महतोले अब आफूहरुसँग भएको सम्झौता अनुसार सरकार अघि बढेकाले संविधान संशोधनको काम पनि अघि बढ्ने विश्वास लिनुभयो । ‘संसदको सपथ गराउनु भनेको जनमतको सम्मान गर्नु हो,’ महतोले भन्नुभयो, ‘अपराधको आरोप लगाउँदैमा अपराधी नै भइ हाल्ने त होइन नि ।’

अपराध ठहर गर्ने÷नगर्ने भन्ने अदालतको हातमा रहेको भन्दै महतोले अदालतले जस्तोसुकै निर्णय दिए पनि लोकतन्त्रमा अदालतको आफूहरुले सम्मान गर्ने बताउनुभयो । अब संविधान संशोधन, आन्दोलनका क्रममा आफ्ना कार्यकर्तालाई लगाइएको मुद्दा फिर्ता लगायतका माग सरकारले पूरा गर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो ।

सपथ लिए पनि बैठकमा भाग लिन पाउँदैनन्

चौधरीले बिहीबार सपथ लिए पनि सांसद बैठकमा भने बस्न पाउने छैनन् । उनलाई पुनः कारागारमै राखिने छ । पद तथा गोपनीयताको सपथ लिए पनि चौधरी निलम्बित सांसदका रुपमा जेलमै रहने छन् । 

‘प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५’ को नियम २४४ को उपनियम ३ अनुसार नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सदस्यले सांसदको हैसियतमा कुनै पनि काम गर्न नपाउने उल्लेख छ ।

त्यस्तै उपनियम ४ मा फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म र कैदमा बसेको अवस्थासम्म सांसद पद स्वतः निलम्बन हुने उल्लेख छ ।त्यसैले पनि चौधरीको संसद बैठक छिर्ने चाहना भने पूरा हुने छैन । ‘आफूहरुको माग सपथ गराउनु पर्ने भन्ने थियो,’ महतोले भन्नुभयो, ‘त्यो पूरा भएको छ ।’ ‘बाँकी अदालतको हातमा छ, हामीलाई विश्वास छ अदालतले पनि न्याय दिने छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।