छाउगोठ भत्किए, तर मनमा बसेको अन्धविश्वास भत्केन

 असार ३, २०७५ आइतबार ८:२५:२५ | दुर्गा उपाध्याय
unn.prixa.net

रजस्वला हुँनु हरेक महिलाका लागि जीवनको सबैभन्दा ठूलो खुशी र सुखद अनुभूति हो । एउटी नारी जब रजस्वला हुन्छिन्, तब उनी शारिरीक रुपमा मात्रै नभई परिवार र समाजका नजरमा पनि सृष्टी रचनाका लागि सक्षम ठहरिन्छन् । तर बिडम्बना, कतिपय नारीका यिनै सुखद अनुभूति सार्थक बन्न नपाउँदै अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको छ ।

रजस्वला संसारभरका महिलाहरुमा हुने प्राकृतिक प्रक्रिया हो । विकसित देशहरुमा यसलाई महिलाहरुमा हुने नियमित प्रक्रियाका रुपमा हेरिएपनि नेपालमा भने रजस्वला नियमित प्रक्रिया भन्दा पनि घर परिवारमै महिलामाथि विभेदको मुख्य विषय बन्ने गरेको छ ।

नेपालको सुदूर तथा मध्यपश्चिमका केही पहाडी जिल्लामा छाउपडी प्रथाले नराम्रोसँग जरा गाडेको छ । जसका कारण कयौं किशोरी तथा महिलाहरु वर्षैनी अकालमै ज्यान गुमाउन बाध्य छन् ।

उसो त, छाउपडी प्रथा अछाम, बझाङ, बाजुरा, हुम्ला, मुग लगायतका पहाडी जिल्लामा मान्ने गरिएपनि धेरैको ध्यान अछाम जिल्लामा केन्द्रित हुन्छ । १० वर्षमा झण्डै ११ जना महिलाले छाउ गोठमा ज्यान गुमाएको अछाम जिल्लामा गएको शनिबार फेरि १८ वर्षीया पार्वती बुढाको सर्पले डसेर ज्यान गयो ।

छाउपडी प्रथालाई यहाँ सामाजिक परम्पराका रुपमा हेर्ने गरिन्छ । महिनावारी भएका बेला यहाँका महिलाले घरभित्र बस्न पाउँदैनन् । उनीहरुलाई घरबाट १५÷२० मिटरको दूरीमा गाई, भैँसीको गोठ वा छुट्टै बनाइएको छाउगोठमा राख्ने चलन छ ।

महिनावारी भएकै कारण महिलाहरुले घरमा बस्न नपाउने मात्र होइन, दुध दही खान र आँगनको डिलमा समेत टेक्न पाउँदैनन् । यद्यपी छाउपडी प्रथा उन्मुलनका लागि सरकारी तथा गैरसकारी क्षेत्रबाट धेरै प्रयासहरु भएका छन् । यदाकता गैरसकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरुले छाउगोठ उन्मुलन गर्न तिनलाई भत्काउँदै पनि हिँडे ।

महिनावारी भएको बेला महिलालाई छाउपडी गोठमा राख्ने परिवारलाई सामाजिक रुपमा बहिष्कार गर्नेदेखि तत्कालीन गाविसबाट प्रदान गरिने सबै सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्ने सम्मका निणर्य गरिए । त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गरियोे । तर, छाउगोठ घटेनन् ।

फलस्वरुप सरकारले गएको भदौ १ गतेदेखि ‘मुलुकी अपराध संहिता विधेयक, २०७४’ लागू गर्यो । जसमा छाउपडी प्रथालाई फौजदारी अपराध ठहर गरिएको छ ।

विशेषगरी नेपालको सुदूर र मध्यपश्चिमका केही पहाडी जिल्लामा महिनावारी भएका बेला महिलाले घरभित्र बस्न नपाउने र गाई, भैँसीको गोठ वा छाउगोठमा अलग्गै बस्नुपर्ने कुसंस्कारलाई विधेयकले दण्डनीय मानेको छ ।

त्यसरी छाउगोठमा चार/पाँच दिन बिताउनुपर्दा कतिपय महिलाहरुले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ । कतिपय बिरामी परेका छन् भने कतिपयले अपमानबोध महशुस गरेकाले अब त्यस्तो कार्यमा बाध्य गराउनेलाई तीन महिनाको कैद र जरिवानाको व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

तर, हिजो अछाममा जे समस्या थियो । त्यो समस्या आज पनि ज्यूँका त्यूँ छ । भौतिक रुपमा त पटक पटक छाउगोठहरु भत्किए, तर अछामबासीका मनमा बसेको छाउपडी अन्धविश्वास अझै भत्किन सकेको छैन ।

सरकाले छाउपडी प्रथालाई फौजदारी अपराध मान्दै कानुन बनाइसकेको अवस्थामा पनि किशोरीले छाउगोठमा ज्यान गुमाउनु राज्यकै बिडम्बना हो ।

त्यसैले छाउपडी प्रथाको अन्त्य गर्न कसैको दबाब वा कोठे बहसले सम्भव देखिदैन । बरु हरेक नागरिक जागरुक हुन जरुरी छ । त्यसमा पनि अझै बढी महिला सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।

जबसम्म हामी (महिला) ले छाउगोठलाई बहिस्कार गर्न सक्दैनौ, तबसम्म पार्वती बुढा (१८ वर्षीय), डम्मरा उपाध्याय (१९ वर्षीय) र रोशनी तिरुवा (१५ वर्षीया) जस्ता हाम्रा छोरी, बैहिनीहरुले अकालमै ज्यान गुमाउन बाध्य हुनेछन् ।
 

अन्तिम अपडेट: कात्तिक २९, २०७५

दुर्गा उपाध्याय

कञ्चनपुरका उज्यालो सहकर्मी दुर्गा उपाध्यायलाई फेसबुकमा भेट्न सकिन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया