काठमाडौं – राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति पुगेका गुम्बा, विहार तथा स्तूपहरुको संरक्षण, जीर्णोद्धार तथा पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरेको छ ।

यससँगै भूकम्पबाट क्षति भएका गुम्बा, विहार तथा स्तूपहरुको पुनर्निर्माण, संरक्षण र जीर्णोद्धारका लागि बाटो खुलेको छ । प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले पारित गरेको कार्यविधिमा पुरातात्विक महत्वका सय वर्षभन्दा पुराना तथा २ हजार वर्ग फिटभन्दा बढी प्लिन्थ एरिया भएका क्षतिग्रस्त गुम्बा, विहार तथा स्तूपहरुको पुनर्निर्माण आवश्यकता बमोजिम पुरातत्व विभागको पूर्व स्वीकृति लिई केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पू्र्वाधारको प्रत्यक्ष संलग्नतामा गर्ने उल्लेख छ ।

२ हजार वर्ग फिट प्लिन्थ एरियाभन्दा कमका गुम्बा, विहार तथा स्तूपहरुको पुनर्निर्माण गर्दा सम्बन्धित उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।  कार्यविधि अनुसार सय वर्ष नपुगेका २ हजार वर्ग फिटभन्दा कम प्लिन्थ एरिया भएका गुम्बा, विहार तथा स्तूपहरुको संरक्षण, जीर्णोद्धार तथा पुनर्निर्माण कार्य स्थानीय तहमार्फत गरिनेछ ।

पुरातात्विक महत्व बोकेका सय वर्षभन्दा पुराना तथा २ हजार वर्ग फिट भन्दा बढी प्लिन्थ एरिया भएका पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त गुम्बा, बिहार तथा स्तूपाहरुको पुनर्निर्माणका लागि केन्द्रबाट शत प्रतिशत बजेटको व्यवस्था हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

सय वर्ष नपुगेका २ हजार वर्ग फिटभन्दा कम प्लिन्थ एरिया भएका गुम्बा, विहार तथा स्तूपहरुको हकमा भने पुनर्निर्माण गर्न लाग्ने कूल रकमको ५० प्रतिशत प्राधिकरणले अनुदानको रुपमा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई रकम उलब्ध गराउनेछ ।

बाँकी ५० प्रतिशत रकम भने सम्बन्धित स्थानीय तह र गुम्बा, विहार तथा स्तूप व्यवस्थापन समिति अन्तर्गत रहेको उपभोक्ता समितिले जुटाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । भूकम्पबाट क्षति भएका गुम्बाहरुको संख्या १ हजार ३ सय २० छ । पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने गुम्बाको संख्या ८ सय ९५ र मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने गुम्बाको संख्या ४ सय २ छ । 

चारवटा एकीकृत बस्ती विकासको योजना स्वीकृत

बैठकले स्याङजा अर्जुनचौपारी गाउँपालिका–४ को तिलडाँडा एकीकृत बस्ती, सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची नगरपालिका–३ को हैबुङ एकीकृत बस्ती, मेलम्ची नगरपालिका–६, को तारामारङमा भनावीश्वर सिग्देल एकीकृत बस्ती र रामेछापको दोरम्बा गाउँपालिका–५, गुम्सालमा गुम्साल एकीकृत बस्ती विकासको प्रारम्भिक योजनालाई स्वीकृत गरेको छ ।