चीनसम्बन्धी कार्यक्रम र परियोजना हेर्न बेग्लै निकाय बनाइने

 असार ३, २०७५ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाडौं – सरकारले चीन सहयोगसम्बन्धी कार्यक्रम र परियोजना कार्यान्वयन गर्न छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्ने भएको छ ।

आइतबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले चीन सहयोग सम्बन्धी कार्यक्रम र परियोजना कार्यान्वयनका लागि छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्ने समझदारी पत्रको मस्यौदा स्विकृत गरेको संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको २ दिनअघि सरकारले विगतमा चीनसँग गरिएका सहमति कार्यान्वयनमा सहज हुने गरी आवश्यक संयन्त्र स्थापना गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्ताव स्विकृत गरेको हो ।

यस्तै, मन्त्रीपरिषद बैठकले नेपाल खानेपानी संस्थानको बोर्ड सदस्य १९ जनाबाट घटाएर ९ जनामात्रै राख्ने निर्णय पनि गरेको सरकारका प्रवक्ता मन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र राजस्व अनुसन्धान विभागको संगठन संरचना पनि स्वीकृत गरेको छ ।

सरकारले सूचना प्रविधि तथा सार्वजनिक सेवा प्रशारणसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति पनि दिएको छ । लेखा परीक्षण विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्विकृति दिनुका साथै मन्त्रीपरिषद बैठकले उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय ओखलढुंगा र वीरगंजको दरबन्दी स्विकृत पनि गरेको छ । 
 

तपाईको प्रतिक्रिया