यसरी असफल भयो पूर्व मन्त्रीसहित बहालवाला मन्त्रीलाई ‘बचाउने खेल’

 पुस २३, २०७५ सोमबार १९:३०:३ | नवराज फुयाँल
unn.prixa.net

काठमाडौं  – वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन दुई पटक परिमार्जन गर्दै दुई पूर्व मन्त्रीसहित बहालवाला पर्यटन मन्त्रीलाई कारबाहीको सिफारिस गर्‍यो ।  

पहिलो पटक परिमार्जन गरी सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा मन्त्रीहरुलाई घुमाउरो तरिकाले उन्मुक्ति दिने तयारी थियो ।  

पूर्व पर्यटन मन्त्रीहरु जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्र देव तथा बहालवाला पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले वाइडबडी प्रकरणको नैतिक जिम्मेवारी मात्रै लिए पुग्ने भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । 

पूर्व पर्यटन मन्त्रीहरु जीवनबहादुर शाही र जीतेन्द्रनारायण देव तथा बहालवाला मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले नैतिक जिम्मेवारी मात्रै लिए पुग्ने उल्लेख गरिएको सुरुवाति प्रतिवेदन

साथै मन्त्रीहरुको कार्यक्षेत्र तथा कार्यशर्तहरुका सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशनसमेत दिने भन्ने शब्द प्रतिवेदनमा हालिएको थियो । कैयौँ संचारमाध्यमले समेत समितिले पहिले बाँडेको प्रतिवेदनकै आधारमा खबर बनाए । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले वाइडबडी प्रकरणमा मन्त्रीहरुलाई जोगाउन खोजेको समितिकै सांसदले आरोप लगाएका छन् । 

मन्त्रीहरुलाई बचाउन समितिमा रहेका सत्तारुढ दल नेकपा र कांग्रेसका सांसदहरुको दुई दिनसम्म पटक–पटक छलफल भएको र त्यसैअनुरुप मन्त्रीलाई बचाउने गरी प्रतिवेदन परिमार्जन गरेर आजको बैठकमा पेश गरेको पाइएको ती सांसदले बताए । 

बैठकमा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले पारित गरियोस् भन्दै पेश गरेको परिमार्जित प्रतिवेदनमा कोही पनि सांसदले आफ्नो भनाइ नराखी पास गर्न खोजेका थिए । 

तर मन्त्रीहरुलाई उन्मुक्ति दिने गरी आएको परिमार्जित प्रतिवेदनमा आफ्नो असहमति रहने र फरक मत राख्ने भन्दै बैठकमा जंगिएपछि मात्रै प्रतिवेदन पास गर्न समिति पछि हटेको संघीय समाजवादी फोरमका सांसद प्रदिप यादवले बताउनुभयो । 

‘मैले बोलेपछि राजपा सांसद चन्दा चौधरीले पनि प्रतिवेदनमा फरक मत राख्ने भन्नुभयो’, सांसद यादवले भन्नुभयो, ‘त्यसपछि मात्रै समितिका सभापतिज्यू मन्त्रीहरुलाई उन्मुक्ति दिने गरी ल्याइएको प्रतिवेदन पास गर्न हच्किनु भएको हो ।’ 

‘बैठकमा नेकपा र कांग्रेसका सांसद बोल्नै सकेनन् । मैले बुझे अनुसार उनीहरुलाई पार्टीको ह्विप थियो’, यादवले भन्नुभयो । सांसद यादव लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिमा पनि हुनुहुन्थ्यो । आफूहरुले विरोध जनाएपछि समितिका सभापति शाहले उपसमितिले गरेकै सिफारिसलाई सदर गर्दै मन्त्रीहरुलाई कानुनी कारबाही गर्न अख्तियारलाई सिफारिस गरेको यादवले बताउनुभयो । 

समितिका सदस्यहरुले आपत्ति जनाएपछि पूर्व मन्त्रीहरु र बहालवाला मन्त्रीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरिएकाे परिमार्जित प्रतिवेदन‘मन्त्रीहरुलाई जोगाउन धेरै डिजाइन बनेको थियो’, यादवले भन्नुभयो, ‘बैठकमा कोही पनि सदस्यलाई बोल्न नलगाउने र जसरी प्रतिवेदन आउँछ त्यसरी नै पास गर्ने सहमति उनीहरुले पहिल्यै गरेका रहेछन्, हामीलाई पनि मिडियाभित्र छिर्न नदिँदासम्म त्यही अनुरुपको कन्भिस गरिरहेका थिए ।’ 

तर अर्बौँको भ्रष्टाचार काण्डमा राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यान दिँदै विरोध गरेपछि बाध्य भएर समितिले उपसमितिकै प्रतिवेदनलाई सदर गरेको उहाँले बताउनुभयो । 
समितिको बैठकमा सानो माछालाई मार्ने अनि ठूलोलाई उन्मुक्ति दिने भन्दै यादव जंगिएका थिए । 

आफूहरुले विरोध गर्न लागेपछि समितिका सभापति शाह बाध्य भएर लल कारबाही गर्ने भन्दै पहिलेको व्यहोरा परिमार्जन गर्दै फेरि मन्त्रीहरुलाई कानुन अनुसार कारबाही गरिने भन्ने व्यहोराको प्रतिवेदन तयार पार्न लगाएको यादवले बताउनुभयो । 

गृहसचिवको हकमा भने उनको संलग्नता प्रत्यक्ष नदेखिएपछि क्लिन चिट पाएको यादवको भनाई छ ।  
 

अन्तिम अपडेट: चैत १४, २०८०

नवराज फुयाँल

फुयाँल सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ । उहाँ राजनीति, विकास निर्माण र समसामयिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ। 

तपाईको प्रतिक्रिया