संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती, पुस मसान्तसम्ममा गर्नुपर्ने काम गर्न सरकार असफल

 माघ १, २०७५ मंगलबार १७:५९:२१ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डौ – सरकारले पुस मसान्तसम्ममा गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कामहरु गर्न नसक्दा संघीयता कार्यान्वयनमा नै चुनौती थपिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि भन्दै सरकारले पुस मसान्तसम्म गर्नुपर्ने कामको तालिका नै बनाएको थियो । 

पुस ३ गते बसेको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकले संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना नै तयार पारेको थियो । तर कार्ययोजनाअनुसार काम हुन नसक्दा अहिले संघीयता कार्यान्वयनमा नै चुनौती थपिँदै जान लागेको हो । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षता तथा संघीय सरकारका सबै मन्त्री र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको सहभागितामा कार्ययोजना तयार पारिएको थियो ।संघीयता कार्यान्वयनका लागि भन्दै बैठकले विभिन्न २९ वटा रणनीति तय गरेको थियो । त्यसका लागि ८२ प्रकारका नीतिगत र कार्यगत क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि बैठकले पास गरेको थियो ।

ती रणनीति पूरा गर्न कुन काम कहिले सक्ने भनेर निर्धारित समयावधि पनि बैठकले पास गरेको थियो । तर एक महिनाअघि बसेको बैठकले तय गरेको समयसीमाअनुसार काम सक्न सरकार असफल भएको छ । 

कार्ययोजनाअनुसार पुस मसान्तसम्ममा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गर्ने, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी बाँडफाँटका लागि विभाज्य कोष खडा गर्ने, कर्मचारी समायोजन कार्य सक्ने लगायतका काम गर्नु पर्ने थियो । 

तर कुनै पनि काम समयमा हुन सकेको छैन । बुधबारपछि मात्रै फारम भरेका कर्मचारीको समायोजनको काम थाल्ने सरकारको तयारी छ । यस्तै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा पुस मसान्तभित्रै पदाधिकारी नियुक्त गरिसक्ने भनिएको थियो ।

तर आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस अझै हुन सकेको छैन । आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नु पर्छ । तर अहिले नै परिषद्को बैठक बस्ने कुनै कार्यसूची नरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।

सरकारले पदाधिकारी नियुक्त नगर्दा आयोगले काम गर्न सकेको छैन । यस्तै प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी बाँडफाँडका लागि विभाज्य कोष खडा गर्न पनि सरकार चुकेको छ । कोष पुस मसान्तसम्म खडा गरिसक्ने निर्णय भएको थियो ।  

यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहले गरिरहेका आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तथा वित्तीय भौतिक स्थिति र ठेक्का व्यवस्थापनको सम्पूर्ण अभिलेखसहित हस्तान्तरण गर्ने भन्ने निर्णय थियो ।  

यो चालू आर्थिक वर्षको संघीय बजेटबाट भएका आयोजनालाई केन्द्रित गरेर अभिलेख राख्न र आयोजना चुस्त बनाउनका लागि सहज हुने अपेक्षाका साथ मागिएको थियो । तर यो योजना पनि पुस मसान्तसम्म पूरा हुन सकेन । 

केही स्थानीय तह तथा प्रदेशले अभिलेख पठाएको भए पनि सबैको अभिलेख आइनसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ । स्थानीय तहबाट प्रदेशले अभिलेख लिने काम नै ढिला भएकाले केन्द्रमा सबै आइनसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले बताउनुभयो । 

कार्ययोजनामा तय गरिएका कामहरुले आउँदो चैत/वैशाखसम्म सम्पन्न गर्ने गरी काम गरिने निर्णय भएको थियो । तर कार्यतालिका अनुसार पुस महिनामा सकिनु पर्ने काम सुरुवात हुन नसक्नुले यसपछि गर्न पर्ने कामको तालिकामा पनि असर पुग्ने निश्चित बनेको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुका साथै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सँदा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको अधिकारीहरुको दाबी छ ।  
कर्मचारी नहुँदा काम गर्नै अप्ठेरो परिरहेको मुख्यमन्त्रीहरुको गुनासो सुरुदेखि नै थियो । त्यसलाई सम्बोधन गर्न अहिले कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सुरु हुन थालेको छ । तर त्यस सँगसँगै अन्य महत्वपूर्ण कार्यहरु तोकिएकै समयमा पूरा गर्नुपर्नेमा भने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु नै सुस्त बनेका छन् । 

अन्तिम अपडेट: चैत १४, २०८०

तपाईको प्रतिक्रिया