इलाम – संघीय संसद अन्तर्गत शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्य योगेश भट्टराईले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि डाक्टर केसीले आपत्ति जनाउनु पर्ने कारण नै नरहेको बताउनुभयो ।

गृह जिल्ला ताप्लेजुङ्गबाट काठमाडौं फर्कने क्रममा बुधबार इलाममा चिकित्सा शिक्षा विधेयकबारेमा पत्रकारहरुसँग छलफलका क्रममा सदस्य भट्टराईले यस्तो बताउनु भएको हो ।

छलफलमा बोल्दै उहाँले शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक डाक्टर गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौता अनुसारको नै रहेको दाबी समेत गर्नुभएको छ । समितिबाट पास भएर आएको विधेयक देशको हित अनुरुपकै रहेको उहाँको भनाई थियो ।

‘नेपालको संविधान निर्माण गर्न जति छलफल भएको थियो, त्यसपछि यो विधेयकमा सबैभन्दा बढी छलफल भएर आएको हो’, भट्टराईको भन्नुभयो । समितिबाट पास भएर आएको विधेयक पुरै पढ्न डाक्टर केसीलाई आग्रह गर्दै भटटराईले संसदबाट ऐन पास हुन साथ प्रदेश नम्बर २ र सुदूरपश्चिममा तत्काल सरकारले सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने बताउनुभयो ।

तीन सय बेडको अस्पताल तीन वर्षसम्म सञ्चालन गरेका तथा मापदण्ड अनुसार पूर्वाधार पुगेका मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिने कुरा अघि बढाउने कुरामा डाक्टर केसीले असहमति जनाउनु पर्ने कारण नै नभएको भट्टराईको भनाई थियो ।

‘मेडिकल–डेण्टल तथा नर्सिङ शिक्षामा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीले एकमुष्ट शुःल्क तिर्नुपर्नेलाई अबको विधेयकले शुःल्कको सिलिङ तोक्ने र किस्ताबन्दीमा शुःल्क बुझाउन पाउने व्यवस्था ल्याएको छ’, भट्टराईले भन्नुभयो ।

भट्टराईले विधेयकले अब मेडिकल शिक्षालाई सेवामूलक र गैर नाफामूलक बनाउनु पर्ने उल्लेख गरेको जनाउँदै यसले शिक्षामा राज्यको दायित्व बढाउँदै लाने दाबी गर्नुभयो ।

‘पन्ध्रौं अनसनको क्रममा डाक्टर केसीसँग भएका सहमति अनुसार नै समितिले विधेयक पारित गरेको हो’, भट्टराईले भन्नुभयो, ‘तर रातारात आएर इलामलाई आन्दोलनको केन्द्रबिन्दु बनाएर सत्याग्रह गर्नुको कुनै औचित्य छैन ।’

यता डाक्टर गोविन्द केसीले भने शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले आफूसँग पन्ध्रौं अनसनको क्रममा गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक ठिक विपरीत ढंगबाट पारीत गरेकाले विगतको सम्झौता हुबहु कार्यन्वयन गर्नु पर्ने माग रहेको छ ।

विभिन्न ६ बुँदे माग राखेर अनसनमा बसेका डाक्टर केसी सत्याग्रह बसेको बुधबार आठौं दिन भएको छ ।