मोरङ – एक नम्बर प्रदेश सरकारले संसदमा पेश गरेको आर्थिक विधेयक २०७५ पारित भएको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोले सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस भनी राखिएको प्रस्ताव सर्बसम्मत पारित भएपछि सामान्य छलफल भएको थियो । 

विधेयकमाथिको छलफलमा सत्ता पक्षबाट बोल्ने प्रदेश सांसदहरु विमल कार्की, राजकुमार ओझा झलकबहादुर दर्लामीले संघीय सरकारले तोकेकै करका दरलाई आधार बनाएर विधेयक आएकोले प्रदेशमा थप करको भार नपर्ने दाबी गरे ।

प्रतिपक्षका संसदहरु बिन्दिया कार्की  र मोहम्मद ताहिर मियाँले भने प्रदेश सरकारले करको भार थोपर्न खोजिएको आरोप लगाए । छलफलपश्चात अर्थमन्त्री आङ्बोले प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १२५ बमोजिम १२ वटा दफा र ५ अनुसुचीमा समेटिएको आर्थिक विधेयक २०७५ लाई पारित गरियोस भनी राखिएको प्रस्ताव सर्बसम्मत रुपमा पारित भएको हो ।  

प्रदेश १ को आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६को बार्षिक बजेटकै पुरक विधेयकका रुपमा आउने आर्थिक विधेयेकमा प्रदेश सरकारको राजश्व उठाउने प्रक्रिया करका दरहरुको निर्धारण र नयाँ करहरु लगाउने बारे व्यवस्था गरिने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख हरिहर पौडेलले जानकारी दिए ।

पारित आर्थिक विधेयकमा महिलाको नाममा जग्गा पास गर्दा यस अघि सरकारले दिँदै आएको ५० प्रतिशत छुटलाई घटाएर २५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । महिला, ७० बर्ष माथिका जेष्ठ नागरिक र नावालकको नाममा जुनसुकै प्रकारबाट स्वामित्व प्राप्त हुनेगरी पारित हुने लिखतमा यस ऐन बमोजिम लगाईएको रजिष्ट्रेशन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट हुने विधेयेकमा भनिएको छ ।

तर एकल महिलाको हकमा भने ३५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । पारित विधेयकमा ५० लाख माथिको कारोबार ‘क’ वर्गका् बैंकबाट गर्ने र त्यसको भौचर पेश गरेपछि मात्र लिखत पास हुने व्यवस्था गरिएको छ ।