काठमाण्डाै - संसदीय समितिले एक वर्षभित्र देहभर फोर जी सेवा प्रवाह हुने आधार सुनिश्चित हुनेगरी रणनीति र कार्यनीति तयार गरि लागू गर्न नेपाल सरकार र नेपाल टेलिकमलाई निर्देशन दिएको छ ।

संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगत अर्थसमितिको मंगलबार बसेको बैठकले फोर जी सेवा विस्तारको लागि सम्झौता भएको मितिले एक वर्षभित्र सेवा प्रवाह हुनेगरी रणनीति र कार्यनीति तयार गरि लागू गर्न निर्देशन दिएको हो ।

समितिले एक वर्षभित्र काम सम्पन्न हुनेगरी सम्झौता गर्दा उपकरण र सेवाको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नहुने गरी र तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभए सम्झौतामा संलग्न सबै पक्ष जवाफदेही हुनेगरी व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

साथै समितिले ५ वर्षमा नेपाल टेलिकमबाट प्रवाह हुने सेवाबाट सरकारलाई प्राप्त हुने राजश्व दोब्बर हुनेगरी व्यवसायिक योजना बनाउन निर्देशन दिएको छ ।

नेपाल टेलिकमले फोर जी सेवा विस्तार गर्ने निर्णय लिँदा हाल प्रक्रियामा रहेको ठेक्कालाई निरन्तरता दिने वा नयाँ बोलपत्र आव्हान गर्ने वा अन्य विकल्पको छनौट गर्दा लाभ बढी र लागत कमको आधारमा प्रक्रियामा सहभागी सबैले जिम्मेवारी र जवाफदेहिता लिने गरी निर्णय गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

फोर जी सेवा विस्तारको अनुमति लिएको लामो समय भइसक्दा पनि नेपाल टेलिकमले काठमाण्डौ र पोखरामा मात्रै सेवा सिमित गराएको तथा एक वर्षदेखि ठेक्का प्रक्रियामा नै अल्झिएको भन्दै समितिले टेलिकमको फोर जी सेवा विस्तारबारे सञ्चार तथा सूचनामन्त्री, सचिव, नेपाल टेलिकमका पूर्व प्रमुख, विज्ञ लगायतसँग छलफल गरेको थियो ।

छलफलमा नेपाल टेलिकमका पूर्व प्रमुखहरुले फोर जी विस्तारमा अवरोध नपुर्‍याउन सुझाव दिएका थिए ।

फोर जी विस्तारका लागि अनुमति प्राप्त गरेका निजी क्षेत्रका दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले द्रुत गतिमा बजार विस्तार गरी सेवा प्रवाह गरिरहँदा नेपाल टेलिकम भने विगत एक वर्ष देखि फोर जी विस्तारको ठेक्का प्रक्रियामा नै अल्झिएको छ ।