काठमाण्डौ – नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यो वर्ष विद्युत चुहावट रोक्ने काममा सफलता हात पारेको छ ।

प्राधिकरण चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६को पहिलो  ५ महिनामा विद्युत् चुहावट १५.४५ प्रतिशतमा झार्न सफल भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५मा प्रणालीमा औसत २०.४५प्रतिशत रहेको विद्युत् चुहावटलाई चालु आवको ५ महिनामै १५.४५मा झार्न प्राधिकरण सफल भएको हो । चालु आवमा विद्युत चुहावट १८.५प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्राधिकरणले लक्ष्यलाई पूरा गर्न धेरै विद्युत चुहावट भएका वितरण केन्द्रलाई धेरै र कम चुहावट भएकालाई कमको चुहावट नियन्त्रणको लक्ष्य दिएको छ । 

प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण गर्ने,महशुल बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्ने, प्राविधिक चुहावट घटाउन ट्रान्सफर्मर, वितरण लाइन तथा सबस्टेसनको सुदृढीकरण तथा थप गर्नेलगायतका काम अभियानकै रुपमा चलाइरहेको छ । कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राविधिक र गैर प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि देशैभर अभियानकै रुपमा चालिएका कदमले विद्युत चुहावटमा उल्लेख्य कमी आएको बताउनुभयो । 

‘मैले २०७३ भदौमा जिम्मेवारी सम्हाल्दा विद्युत चुहावट औसतमा २५.७८ प्रतिशत थियो त्यसपछि आव २०७३/७४मा घटाएर २२.९मा झार्यौँ, आव ०७४/७५मा२०.४५मा रहेको चुहावटलाई घटाएर चालु आवको पाँच महिनामै १५.४५ प्रतिशतमा सीमित गर्न सफल भएका छौँ’, उहाँले भन्नुभयो । ‘यो आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा हाल रहेको चुहावटलाई अझै घटाउने गरी काम गरिरहेका छौँ । यस कार्यमा विशेष गरी वितरण तथा ग्राहक सेवा अन्तर्गतका व्यवस्थापक र दिन रात नभनी खटिएका कर्मचारी साथीहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । चुहावट नियन्त्रणका लागि राति खटिँदा हाम्रा कर्मचारीहरुले पिटाइसमेत खाएका छन्’, घिसिङले विद्युत चुहावट रोक्ने काममा आइपरेका वाधासमेत उल्लेख गर्नुभयो ।  प्राधिकरणले झण्डै १० प्रतिशतको चुहावट नियन्त्रणबाट वार्षिक करिब ७ अर्ब रुपैयाँ थप आम्दानी गर्नेछ । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री एवं प्राधिकरण संचालक समितिका अध्यक्ष  वर्षमान पुनले विद्युत चुहावट घटाउने, संस्थाभित्रको आर्थिक तथा प्रशासनिक बेथिति नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने, सेवा प्रवाहलाई सुधार गर्नेलगायतका निर्देशन प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई दिनु भएको छ । प्राधिकरणले अहिले त्यसैअनुसार काम गरिरहेको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो ।

गृह, ऊर्जा मन्त्री तथा सचिव, प्रहरी महानिरीक्षकलगायतको बैठकले विद्युत् चोरी नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रशासन र प्रहरीलाई व्यापक रुपमा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘विद्युत् चोरी नियन्त्रण अभियानमा गृृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन तथा सुरक्षा निकायहरुबाट निरन्तर साथ र सहयोग पाइरहेका छौँ, सबैको संयुक्त प्रयासले मात्र यो अभियान सफल हुनेछ’, घिसिङले भन्नुभयो । 

सबैभन्दा बढी राजश्व संकलन गर्ने काठमाण्डौ क्षेत्रीय कार्यालयको गत वर्षको चुहावट ७.९४ प्रतिशत रहेकोमा चालु  आवको पाँच महिनामा घटेर ७.७९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतको भक्तपुर वितरण केन्द्रको चुहावट दुई वर्ष अघि झण्डै ४० प्रतिशत रहेकोमा अहिले घटेर १३.७२ प्रतिशतमा झरेको छ । लगनखेल वितरण केन्द्रको दुई वर्ष अघि करिब १५ प्रतिशत रहेको चुहावट अहिले घटेर ६.४१मा सीमित भएको प्राधिकरणको तथ्याङ छ । प्राधिकरणले चोरी नियन्त्रणमा सहयोग नगरे बत्ती काट्ने (ब्ल्याक आउट) चेतावनी दिँदै आएको छ । 

दोस्रो बढी राजश्व संकलन गर्ने हेटौँडा क्षेत्रीय कार्यालयको चुहावट १३.९१ प्रतिशत रहेकोमा घटेर ६.६६ प्रतिशतमा झरेको छ । औद्योगिक ग्राहक रहेको वीरगञ्ज र सिमरा र हेटौडा वितरण केन्द्रले चुहावट घटाएका कारण हेटौँडा क्षेत्रीय कार्यालयको चुहावटमा उल्लेख्य गिरावट आएको हो । गत असारसम्म १०.७२ प्रतिशत रहेको चुहावट मंसिरम्ममा घटेर २.५०मा झरेको छ । 

दुई वर्ष अघि झण्डै ७० प्रतिशत चुहावट रहेको कलैया वितरण केन्द्रको अहिले घटेर ३९.९५ प्रतिशतमा झरेको छ । 

विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयको चुहावट १४.५१ प्रतिशत रहेकोमा घटेर ११.६१ प्रतिशतमा झरेको छ । यसैगरी,१४.१४ प्रतिशत चुहावट रहेको बुटवल क्षेत्रीय कार्यालयको चुहावट १३.२८ प्रतिशतमा झरेको छ । पोखरा क्षेत्रीय कार्यालयको चुहावट ११.४१ प्रतिशत रहेकोमा घटेर ८.६१ प्रतिशतमा सीमित राख्न प्राधिकरण सफल भएको छ । जनकपुर, नेपालगञ्ज र अत्तरिया क्षेत्रीय कार्यालयको चुहावट क्रमशः ३४.३६,१५.८४ र १५.२९ प्रतिशत रहेकोमा घटेर २६.२४,९.७२ र १२.१९ प्रतिशतमा झरेको छ ।  

प्रधिकरणले प्राविधिक चुहावट घटाउन ट्रान्सफर्मर, वितरण लाइन तथा सबस्टेसनको सुदृढीकरण गर्ने तथा नयाँ बनाउनेलगायतका काम अभियानकै रुपमा चलाइरहेको छ । 

प्राधिकरणले दुई वर्षमा ५ हजार थान ट्रान्सफर्मर थप गरेको छ भने आउँदो एक वर्षमा थप १० हजार थान थप्ने लक्ष्य राखी काम गरिरहेको छ । दुई वर्षको अवधिमा झण्डै १२ सय मेगावाटको प्रसारण तथा वितरण सबस्टेसनको क्षमता थप गरेकोे र एक वर्षभित्रमा झण्डै २६०० सय मेगावाटको थप हुने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिनुभयो । 

‘प्रसारण लाइनतर्फ ६ सय सर्किट किलोमिटर थप गरिएको छ भने यस आव भित्रमा थप करिब ६ सय सर्किट किलोमिटर थप्छौं’,उहाँले भन्नुभयो, ‘वितरणतर्फ झण्डै ८ हजार किलोमिटर थप गरेका छौँ, यस आव भित्रमा थप १० हजार किलोमिटर विस्तार गर्दैछौँ, झण्डै ७ लाख मिटर जडान भैसकेको छ भने यस आव भित्रमा थप झण्डै ३ लाख मिटर जडान गर्नेछौँ यसले प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि धेरै सहयोग गर्ने छ ।’

प्राधिकरणले गैरप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण गर्ने,महशुल बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्ने, मिटर बाइपास तथा हुकिङ गरी चोरी गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने, बन्द मिटर फेर्ने, मिटर  लिन प्रोत्साहित गर्ने मिटर रिडिङ नभएको (स्टक युनिट) ग्राहकको पहिचान गर्ने लागयतका काम अभियानकै रुपमा चलाइरहेको छ । 

प्राधिकरणले मिटर लिन प्रोत्साहित गर्न सुकुम्वासीलाई पनि मिटर सहज रुपमा दिने, स्थानीय तहको  सिफारिसबिना नै मिटर जडान गर्ने, अति विपन्नहरुलाई निःशुल्क मिटर वितरण गरिरहेको छ ।