काठमाण्डौ – ‘वन मन्त्रालय भनेको नेपालको विकास रोक्नको लागि खडा गरिएको सरकारी संरचना बनेको  छ, सरकारले नै तलब भत्ता र लाइसेन्स दिएर हाम्रो विकास रोक्न मन्त्रालय लागिपरेको जस्तो देखिन्छ ।’

केही दिनअघि काठमाण्डौमा भएको एक कार्यक्रममा पत्रकारले यसो भनिरहँदा अर्थविद् शंकर शर्मा, पूर्व सचिव विमल वाग्लेसहितका बहालवाला र पूर्व सरकारी कर्मचारी तथा उद्योगी व्यवसायी निकै गम्भीर बने । धेरैको जिज्ञासा थियो, स्कुल, बाटोघाटो र जलविद्युतलगायतका विकास निर्माणका लागि एउटा रुख काट्न दर्जनौँ निकायसम्म दौडधुप गर्नुपर्छ, वर्षौंसम्म कुर्नुपर्छ, त्यसपछि पनि काटेको ठाउँमा नयाँ रुख रोपिदिन जग्गा नपाएर निकै समस्या हुन्छ । 

वातावरणीय सन्तुलन कायमै राखेर रुख काट्छौँभन्दा पनि नपाउने र रुख कटानको अनुमति पाए पनि निकै लामो झण्झिटिलो प्रक्रियाका कारण धेरैजसो विकास आयोजनाले प्रगति गर्न सकेका छैनन् । 

सडकदेखि आकाशसम्म रुखको बाधा

केही समयअघि काठमाण्डौमा भएको एक कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गुनासो गर्नुभएको थियो, ‘अब त पानीमाथिबाट पनि प्रसारणलाई बनाउन समस्या भयो, रुखको समस्याले गर्दा त दर्जनौँ आयोजनाको काम रोकिने अवस्थामा छ ।’घिसिङको यो भनाईले नै रुख कटान गर्न नपाउँदा हाम्रो विकास निर्माणका कति धेरै बाधा आएको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । 

रुख काट्न नपाएकै कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कोशी करिडोरमा २ सय २० केभीएको प्रसारण लाइन बनाउन नपाउँदा सयौँ मेगावाट विजुली खेर जाने अवस्थामा छ । 

यस्तै केही समयअघि निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनको लागि लाखौँ रुख काटिन लागेको भन्दै ठूलो बहस भएपछि संसदीय उपसमिति नै बनाइयो । यस्तै चितवनको भरतपुरमा एउटा सालको रुख काट्न नपाउँदा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तारमै समस्या भएको थियो ।

धनगढीको देवहरियादेखि बेहडाबाबा जोड्ने सडक खण्डमा ३१ वटा रुख  काट्न नमिलेपछि रुख छलेर बाँकी भागमा पिच गरिएको रोचक दृश्यसहितका समाचार आएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन  : विकास रोक्ने त्यो अभागी रुखलाई जरैदेखि उखेल्नू

यस्तै काभ्रेको पाँचखालमा स्थापना हुन लागेको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा पनि डेढ वर्षसम्म रुखकै कारण काम रोकियो । विकास निर्माणको लागि रुख काट्न नेपालमा निकै समस्या भएको बताउनुहुन्छ सेज प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्ट ।

‘हामीले पोहोर नै पाँचखाल सेजको काम सुरु गर्ने योजना बनाएका थियौँ, तर रुख काट्नको लागि यति धेरै झण्झट रहेछ, हामीले पोहोर नै गर्नुपर्ने काम बल्ल सुरु गर्न थालेका छौँ’, सेज प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टले गुनासो गर्नुभयो । 

रुख काट्नका लागि एक वर्षसम्म एक दर्जन निकायसम्म धाउनुपरेको उहाँको भनाई छ । 

केन्द्रदेखि गाउँसम्मकै अवरोध

मन्त्रिपरिषद्ले रुख कटानको अनुमति दिए पनि वन मन्त्रालय, वन विभाग, जिल्ला वन कार्यालय, इलाका वन कार्यालय, सामुदायिक वन समिति र स्थानीय निकायको पनि स्वीकृती चाहिने हुँदा रुख कटानको काम विकास निर्माताको लागि टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएको छ । माथिल्ला निकायले रुख कटानको अनुमति दिँदा पनि तल्लो निकायले रोकिदिँदा झनै समस्या हुने गरेको छ ।

निर्देशिका अनुसार जलविद्युत आयोजनाको लागि एउटा रुखको सट्टामा दुईवटाका दरले र अन्य आयोजनामा एउटा रुख काटेमा २५ वटा रुख रोप्नुपर्ने प्रावधान छ । केही आयोजनाले प्रावधानअनुसार रुख रोप्छु भने भने पनि जग्गा नपाएर रुख रोप्न पाएका छैनन् ।

विदेशीको स्वार्थ छाडेर हाम्रो स्वार्थ अनुसार चल्नुपर्छ : पूर्वाधारविद् आचार्य

रुख कटानको विषय आउनेबित्तिकै त्यो विषयले राष्ट्रिय हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय रुप लिइहाल्छ, वन र वातावरणसँग सम्बन्धित संस्थाले ठूलो लबिङ गर्छन । तर पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्य भने विदेशीको नभै देशको स्वार्थअनुसार रुख काट्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

‘वातावरणको एजेन्डा विदेशीको मात्रै नभै हाम्रो पनि हो, तर हाम्रो परिवेदशमा विदेशीको एजेन्डा हाम्रो हितमा छ कि छैन भन्नेमा पनि हामी चनाखो बन्नैपर्छ’, पूर्वाधाविद् डाक्टर सूर्यराज आचार्यले भन्नुभयो, ‘हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा बाहिर दौड्न थालियो भने हाम्रा विकासका सम्भावना खुम्चने मात्रै हैन महंगो बन्ने पनि सम्भावना हुन्छ ।’

नेपालमा वातावरणको एजेन्डा सित्तैमा नउठेको भन्दै डाक्टर आचार्यले नेपालको अरु प्रदुषणमा चासो नदेखाउने विदेशीले रुख काट्ने कुरामा किन धेरै चासो दिन्छन भन्ने विषयमा पनि नेपालले पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

सरकार भन्छ : वन विकास कोषलाई पैसा दिए पुग्ने व्यवस्था हुँदैछ

रुखकै कारण विकास निर्माण ठप्प हुने अवस्था आउन थालेपछि सरकारले यसलाई सजिलो बनाउने बताएको छ । सरकारले अब वन विकास कोष स्थापना गर्न लागेको छ । वन ऐनमा यस्तो व्यवस्था गरेर त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । 

‘कोष बनेपछि कुनै पनि विकास निर्माणकर्ताले वृक्षारोपण पनि गर्नुपर्दैन, जमिनको सट्टा जमिन किनेर पनि दिनुपर्दैन, त्यसबापतको पैसा वन विकास कोषमा जम्मा हुन्छ, कोषले नै सबै काम गर्छ’, मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले भन्नुभयो ।