काठमाण्डौ – वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले पठाउने रेमिट्यान्स अवैधानिक रुपमा पठाउने क्रम कम गर्न पैसा पठाउँदा लाग्ने लागत घटाउन सरकारलाई कार्यदलले सिफारिस गरेको छ । 

रेमिट्यान्सलाई औपचारिक रुपमा भित्र्याएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उयोग गर्ने विषयमा सरकारलाई सुझाव दिन गठन गरिएको कार्यदलले नेपालीहरु रोजगारीमा जाने प्रमुख गन्तव्य देशहरुबाट बैकिङ् प्रणालीबाट पैसा पठाउँदा लाग्ने लागत र समय घटाउने उपाय खोज्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो । 

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै कार्यदलले गाउँमा बैंकको सुविधा पनि नहुँदा समस्या हुने भएकाले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले हुण्डी लगायतका अवैधानिक प्रणालीबाट रेमिट्यान्स पठाइरहेको पाइएको उल्लेख गरेको छ । 

 अहिले नेपालीहरुका प्रमुख गन्तव्य देशहरुबाट पैसा पठाउँदा २ सय अमेरिकी डलर पठाउँदा ४ दशमलव ५ प्रतिशत र ५ सय अमेरिकी डलर पठाउँदा ५ प्रतिशत लागत लाग्ने गरेको कार्यदलको भनाई छ ।

तर अनौपचारिक माध्यमबाट पठाउँदा कम खर्चिलो हुने, विनिमयदर बढी हुने, छिटो र सजिलो हुनुका साथै घर नजिकैबाट पैसा पाउन सकिने भएकाले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले औपचारिकभन्दा अनौपचारिक माध्यम रोज्ने गरेको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

हुण्डी लगायतका अनौपचारिक माध्यमबाट आउने रेमिट्यान्सलाई कम गर्न दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) र ग्लोबल कम्प्याक्ट अन माइग्रेसन (जीसीएम) लाई उपयोग गर्न पनि कार्यदलले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

यस्तै रेमिट्यान्स पठाउँदा लाग्ने खर्चको निश्चित प्रतिशत सरकारले बेहोर्ने,  विभिन्न सुविधा दिनुपर्ने र अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा १५ प्रतिशत बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउन संस्थालाई पुरस्कृत गर्न पनि कार्यदलले सरकारलार्य सुझाव दिएको  छ ।

कार्यदलले विपे्रषण व्यवस्थापनलाई समन्वय र मार्गनिर्देश गर्न उच्च स्तरीय स्थायी संयन्त्र गठन गर्नु उपयुक्त हुने सिफारिश पनि गरेको कार्यदलका संयोजक तथा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुबाट ७ सय ५५ अर्व विप्रषण नेपालमा भित्रिएको उल्लेख गरेको छ । यो कुल गाह्रस्थ उत्पादनको २५ दशमलव १ प्रतिशत हो । 

विप्रेषणको व्यवस्थापन नेपालसँगै नेपालीहरु गएका देशबिचको कुरा भएको उल्लेख गर्दै कार्यदलले यसलार्य व्यवस्थित गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित देशका केन्द्रीय बैंकहरुसँग पनि सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको जनाएको छ । 

यस्तै विभिन्न परियोजनामा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन विभिन्न कम्पनीमा ५ प्रतिशत प्राथमिक शेयर आरक्षण सुझाव कार्यदलको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदार वा उनीहरुका परिवारका सदस्यहरुले आवेदन दिन पाउने गरी विभिन्न कम्पनीमा ५ प्रतिशत प्राथमिक शेयर आरक्षण गर्न सुझाव दिएको कार्यदलका सदस्य एवम् श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले बताउनुभयो । 

रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न विदेशमा रहेकाहरुको योगदान रहने गरी स्थानीय तहमा विप्रेषण कोष स्थापना गर्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ । मन्त्रालयमा भएको कार्यक्रममा कार्यदलको प्रतिवेदन बुझ्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले रेमिट्यान्सलाई वैधानिक प्रणालीबाट भित्र्याउन कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा सरकारले नयाँ ढङ्गले निर्णय गर्ने बताउनुभयो । 

उहाँले कार्यदलको अध्ययनमा छुटेका विषयहरु समेटेर प्रतिवेदनलाई पूर्ण बनाउने र त्यसकै आधारमा नयाँ ढङ्गबाट निर्णय गर्ने बताउनुभयो । यस्तै उहाँले उमेर हुञ्जेल विदेशमा श्रम गर्ने श्रमिक घर फर्किंदा आर्थिक रुपमा सबल हुनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि सरकारले गम्भिर रुपमा सोचिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।