काठमाण्डौ – सरकारले देशभरका स्रोत व्यक्तिलाई माध्यमिक तहको शिक्षकमा समायोजन गर्ने तयारी गरेको  छ । 

शिक्षा मन्त्रालयले जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा रहने गरी स्रोत व्यक्तिको रुपमा काजमा ल्याइएका सबै माध्यमिक तहका शिक्षकहरुलाई काज फिर्ता गरी पुनः शिक्षकमा नै समायोजन गर्ने तयारी गरेको हो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले यसबारे राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा जानकारी गराउनुभएको हो ।  उहाँले देशभरका १ हजार ५३ जना मध्येबाट ७५ जना शुद्ध स्रोत व्यक्तिबाहेककालाई काज फिर्ता गरी माध्यमिक तहको शिक्षकमा समायोजन गर्ने तयारी गरिएको जानकारी गराउनुभयो । 

विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा गैसकेकाले सरकारले स्रोत व्यक्तिहरुको काज फिर्ता गरी शुद्ध स्रोत व्यक्ति ७५ जनालाई अस्थायी शिक्षक सरह सुविधा उपलब्ध गराउने गरी मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको उहाँले बताउनुभयो । 

काज फिर्ताबाहेक अस्थायी शिक्षकको रुपमा रहने स्रोत व्यक्तिलाई स्थानीय सरकारले आवश्यकता अनुसार निर्णय गर्न सक्ने गरी प्रस्ताव तयार पारिएको छ । 
आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेर राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले बैठकमा उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनलाई प्रक्रियागत ढंंगले सार्वजनिक गरिने स्पष्ट पार्नुभयो ।

बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै त्यसबारे सदनमा छलफल चलाउन माग गरेका थिए ।

मन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय शिक्षा नीतिसम्बन्धी राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई सरकारको तर्फबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वय गर्न मन्त्रालयमा प्राप्त भएपछि मात्रै सार्वजनिक गरिने बताउनुभयो ।

उहाँले प्राविधिक शिक्षा व्यावसायिक तालिमका लागि विद्यमान ऐन र नीति अनुसार कार्यक्रम विकास गरी कार्यान्वयन भइरहेको जानकारी दिनुभयो । त्यसै अनुसार मुलुकभर ४५ वटा प्राविधिक तथा बहु–प्राविधिक शिक्षालय, ५ वटा साझेदारीका शिक्षालय र ४ सय ८१ वटा सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम संञ्चालनमा रहेको जानकारी पनि गराउनुभयो ।  

४ सय ५७ वटा स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालयहरु पुर्याइएको र यही वर्ष १ सय ५० वटा थप्ने कार्यक्रम अनुरुप विद्यालय छनौटको काम भइरहेको भन्दै उहाँले यसै वर्ष प्राविधिक शिक्षालयलाई ६ सयभन्दा बढी पुर्याइने दावी गर्नुभयो । 

उहाँले आउँदो वर्ष भने सबै स्थानीय तह ७ सय ५३ वटै प्राविधिक शिक्षालय बनाइने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

प्राविधिक शिक्षालयमा पठाउने जनशक्तिको कमी भएकाले विश्वविद्यालयको साझेदारीमा जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यक्रम पनि भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रतिवेदनका आधारमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति बनाउने प्रक्रिया अघि बढिरहेको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

मन्त्री पोखरेललाई राष्ट्रियसभा सदस्यहरु राधेश्याम अधिकारी, राम लखन चमार, राम नारायण बिडारी, वृषेशचन्द्र लाल र प्रकाश पन्तले प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
बैठकले राष्ट्रियसभा नियमावली २०७५ संंशोधन मस्यौदा समितिको समय थप गरेको छ ।

नियमावली संंशोधनका लागि पुस १३ गते संंशोधन मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । समितिले पुस २९ गतेबाट काम सुरु गरेको थियो ।  बैठकले आजका मितिबाट लागू हुने गरी १५ दिन थप गर्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।  

राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक फागुन ३ गते शुक्रबार अपराह्न ३ बजे बोलाइएको छ ।