प्रदेश ५ सरकारको एक वर्ष : नाममा भन्दा राजधानीमा सकस

 फागुन ५, २०७५ आइतबार ८:३४:१६ | भवानीप्रसाद पाण्डे
unn.prixa.net

रुपन्देही – अघिल्लो वर्ष फागुन ३ गते प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाबाट मुख्यमन्त्रीको रुपमा शंकर पोखरेलले सपथ लिएपछि सुरु भएको प्रदेश सरकारको एक वर्ष पूरा भएको छ । स्थापना दिवसको अवसरमा बिभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रदेश सरकारले आफनो उपस्थितिलाई अथ्र्याउने प्रयास गरेको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो एकवर्षे कार्यकाल उत्साहप्रद रहेको बताए पनि नागरिकले भने केही आशा देखिए पनि धेरै निराशा मात्रै रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

सरकारका आलोचकहरुले प्रदेश सरकार सुस्ताएको, गतिबिहीन भएको र अलमलिएको भन्ने गरेका छन । कार्यक्रमको प्रकृति नहेरी मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुसम्म सहभागी हुन थालेको भन्दै आलोचना समेत हुने गरेको छ । वडाध्यक्ष प्रमुख अतिथि भए पुग्ने कार्यक्रममा मन्त्रीहरु जानु र जान खोज्नुले प्रदेश सरकार कै गरिमा घटाएको देखिन्छ । 

प्रदेश सरकारका कतिपय निर्णयहरुलाई केन्द्र सरकारले अपनत्व नलिएको पाइन्छ । प्रदेश सरकारले दिने सार्वजनिक बिदामा स्थानीय सरकारका कार्यालय र शैक्षिक संस्था मात्रै बन्द हुने गरेकोले केन्द्रसँग प्रदेश सरकारको समन्वयको कमी देखिन्छ । 

मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाएन  

प्रदेश नम्बर पाँचमा ७ वटा मन्त्रालय छन् । तर अहिलेसम्म ६ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालय मुख्यमन्त्री स्वयं आफैंले राख्नुभएको छ । मुख्यमन्त्रीले पाँच नम्बर प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या कम भएको भन्दै बढाउनुपर्ने बताउँदै आउनु भएको छ । तर मन्त्रिपरिषद विस्तार चाहिँ हुन सकेको छैन । 

प्रदेशको नाममा भन्दा स्थायी राजधानीको सकस 

तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले रुपन्देहीलाई प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकेको थियो । अस्थायी राजधानीको रुपमा रहेको रुपन्देहीलाई स्थायी राजधानी बनाउने या अन्यत्र सार्ने भनेर निर्क्याेल गर्ने अधिकार संविधानले प्रदेशसभालाई दिएको छ । 

प्रदेशसभाले नाम र राजधानीको लागि सिफारीस गर्न विशेष समिती नै बनाएको छ । दीपेन्द्र पुनको संयोजकत्वमा बनेको १५ सदस्यीय विशेष समिती सदस्यहरुको फेरबदलमै सीमित छ । विशेष समितिले फागुन ७ गतेदेखि जिल्लामा गएर नागरिकको सुझाव लिने कार्य योजना बनाएको छ । तर कार्ययोजना अनुसार नै कार्यक्रम गर्न नदिन सरकार लागि रहेको बिशेष समितिका निवर्तमान सदस्य अष्टभुजा पाठकले आरोप लगाउनु भयो । 

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पटक पटक प्रदेश राजधानी कहाँ बनाउने भन्दा पनि कस्तो बनाउने भन्ने दोहोराइ रहनु भएको छ । नेकपाकै कतिपय सांसदले मुख्यमन्त्री पोखरेल, सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती, आन्तरिक मामिला मन्त्री कुलप्रसाद केसी रुपन्देहीको राजधानी अन्यत्रै लैजानु पर्ने पक्षमा देखिएको बताएका छन् । प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम प्रदेशसभा भित्रको गणित हेर्दा नेकपाले जे चाह्यो त्यही हुन्छ ।

गाडी खरिद प्रकरण 

प्रदेश सरकारले १ वर्ष पूरा गर्नै लागेको बेला गाडी खरिद प्रकरणले विवाद बढायो । प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाको लागि खरिद गरिएका गाडीमा ५३ लाखभन्दा बढी अनियमितता भएको सार्वजनिक लेखा समितिले ठहर गर्यो । यो प्रकरणमा नेकपाकाकै जिम्मेवार नेताहरुले सहजीकरण गरेको आरोप लाग्यो । 

गाडी खरिदमा देखिएको अनियमितताले प्रदेश सरकारको ‘मोरल डाउन’ बनाएको नेकपाका नेता समेत रहेका पूर्व सभासद बिनोद पहाडी बताउनु हुन्छ । उहाँले प्रदेश सरकारको पहिलो गाँसमै ढुड्गा लागेको बताउनुभयो । 

प्रतिपक्षीको नजरमा प्रदेश सरकार 

नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य फकरुद्धिन खानले प्रदेश सरकारको उपलब्धि शून्य भएको बताउनु भयो । नागरिकको आशा र अपेक्षा विपरीत सरकार चलिरहेको उहाँको आरोप छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले बुटवलबाटै पुनः श्रम स्वीकृति लिन पाउनु संघीयताले दिएको अवसर भएको उहाँको भनाई छ । प्रदेशसभा सदस्य खानले यो सरकारलाई १० मा ४ नम्बर दिन मिल्ने बताउनुभयो ।

तर प्रदेशसभाको अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका सभापति दधिराम न्यौपानेले नागरिकको सोच र अपेक्षा अनुसार काम नभए पनि खराब भइहाल्यो भन्ने स्थिति भने नरहेको बताउनु भयो । ‘विगतमा भन्दा अहिले केही राम्रा कामको सुरुवात भएका छन्, तर यतिले मात्र पुग्दैन, प्रदेश सरकारले गति बढाउनुपर्छ’ सभापति न्यौपानेले भन्नुभयो । 

सरकारको आफ्नै दावी 

शून्य संरचनाबाट नै प्रदेश सरकारको सुरुवात भएको हो । प्रदेश सरकारका लागि चार हजार कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि एक तिहाई मात्रै कर्मचारी छन् । तर पनि प्रदेश सरकारलाई स्थापित गर्न सफल भएको सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीको दावी छ । ‘शून्यको अवस्थाबाट प्रदेश सरकारलाई स्थापित गराउन सक्नु नै महत्वपूर्ण उपलब्धि हो’ उहाँले भन्नुभयो । 

अहिलेसम्म १४५ कार्यालय स्थापना भएको सरकारको तथ्याँक छ । प्रदेश विकास परिषद गठन भएको, मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम १२ जिल्लाका ३४ गाउँपालिकामा सुरु भएको, आवाधिक योजनाको आधारपत्र तयार गरी सुझावको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाएको, प्रदेशभित्रका १६० सडकलाई ठेक्का प्रकृयामा अगाडि बढाएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले बताउनुभयो । 

त्यसो त प्रदेशले प्रोफाइल प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेशसभाबाट १४ विधेयक पारित भई ऐन बनिसकेका छन् भने १५ विधेयक प्रदेश सभामा पठाउनका लागि मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेको छ । स्थानीय तहसँग समन्वयको लागि प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक बसेको छ भने स्थानीय तहको कर संकलन सम्बन्धमा आएका विवाद र समस्याका बारेमा १२ वटै जिल्लामा गोष्ठी र छलफल सम्पन्न भएका प्रेस सल्लाहकार केसीले बताउनु भयो । 

अन्तिम अपडेट: फागुन १८, २०७५

भवानीप्रसाद पाण्डे

रुपन्देहीका उज्यालो सहकर्मी भवानीप्रसाद पाण्डे बुटवल एफएममा पनि काम गर्नुहुन्छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया