‘छाउ भएको छोए पाप लाग्छ’ भन्ने सामाजिक मान्यता अझै कायम छ: उपसमिति

 फागुन ५, २०७५ आइतबार १५:४१:३५ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै - संघीय संसदको महिला तथा सामाजिक समिति अन्तरगतको उपसमितिले छाउपडी कुप्रथा अन्त्यका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । 

सुदूरपश्चिममा सामाजिक कुप्रथाको रुपमा रहेको छाउपडी अन्त्यका लागि आवश्यक सुझाव दिन गठित उपसमितिले आइतबार समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गरेर मात्रै सो कुप्रथालाई अन्त्य गर्न सकिने उल्लेख गरिएको हो ।

छाउपडी कुप्रथा न्यूनिकरण गर्दै लैजान छाउ गोठमा बसेको सूचना दिने, छाउगोठमा बस्न छाड्ने छाउ वा उनका परिवारलाई तत्काल सम्मान स्वरुप पुरस्कार दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि सरकारलाई दिइएको छ । त्यसैगरी प्रतिवेदनले छाउपडी कुप्रथा मान्नेलाई तत्काल फिल्डबाटै आवश्यक कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको समितिका सचिव एकराम गिरीले जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिवेदनमा सो कुप्रथा अन्त्यका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक बजेट, जनशक्ति र कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याइएको छ ।

समितिको प्रतिवेदनमा छाउ हुँदा विद्यालय जानबाट वञ्चित भएको, यौन हिंसा र हिंस्रक जनावरको आक्रमणको शिकारसमेत हुन गरेको डरलाग्दो तथ्यांक पनि उल्लेख गरिएको छ । छाउगोठको समेत स्थलगत अध्ययन गरी उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ‘छाउ भएको छोए पाप लाग्छ’ भन्ने सामाजिक मान्यता अझै रहेको उल्लेख गरिएको पनि समितिका सचिव गिरीले बताउनु भयो ।

समितिको गत माघ १५ गते बसेको बैठकले छाउपडी कुप्रथा अन्त्यका लागि आवश्यक सुझाव दिन समितिका सदस्य गणेशसिंह ठगुन्ना संयोजक तथा अमृता थापा, गंगा चौधरी, विमला नेपाली, रुही नाजी मिकरानी र लालबहादुर थापा सदस्य रहेको उपसमिति गठन गरेको थियो । सोही उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन समितिमा पेश गरिएको हो ।

समितिले सो प्रतिवेदनमाथि महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री र विज्ञहरुसँग आवश्यक छलफल गरी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने तयारी गरेको छ । समितिकी सभापति निरुदेवी पालले छाउपडी, बोक्सीलगायतका सामाजिक विकृति र कुप्रथाको अन्त्यका लागि सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने बताउनु भयो ।

समितिले सामाजिक विकृति र कुप्रथाको अन्त्यका लागि मिलेर काम गर्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई काम गर्न आह्वान पनि गर्दै आएको छ ।

 

अन्तिम अपडेट: चैत ५, २०७५

तपाईको प्रतिक्रिया