सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशले प्रदेशमा किसान–सरकार हातेमालो कार्यक्रम गर्ने भएको छ । प्रदेशका दशै जिल्लामा गरिबीको दर कम भएका दश वटा स्थानीय तहरुमा किसान–सरकार हातेमालो कार्यक्रम गर्ने भएको हो ।

त्यसका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरिसकेको छ । कार्यविधिमा गाउँ र नगरपालिकाको कुनै एक वडाभित्र, अति विपन्न किसानहरुलाई लक्षित गरी स्थानीय आवश्यकता र सम्भाव्यताका आधारमा कृषि तथा व्यवसायसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि मन्त्रालयले पाँच करोड रुपैँया विनियोजन गरेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा ५० लाख रकम छुट्टाइएको  छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले अति विपन्न गरिबीमा रहेका किसानहरुलाई व्यावसायिक कृषितर्फ उन्मुख गराउनका लागि यो कार्यक्रम ल्याइएको बताउनुभयो । ‘हामीले अति विपन्न नगरपालिका र गाउँपालिका छनोट गरेका छौँ । त्यसमा पनि अति विपन्न वडामा यो कार्यक्रम सञ्चालन गछौँ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यो वर्ष दशवटा गाउँलाई नमुना बनाउन सक्यौँ भने अर्को वर्ष अरु गाउँहरुमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गछौँ ।’

मन्त्रालयले अति गरिबको सूचीमा रहेका गाउँपालिका र नगरपालिका राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि स्थानीय तह छनोट गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार अति गरिबीको सूचीमा रहेको सुर्खेतको चिङ्गाड गाउँपालिका, सल्यानको दार्मा गाउँपालिका, रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका, मुगुको छायाँनाथरारा नगरपालिका, कालिकोटको महाबै गाउँपालिका, जुम्लाको हिमा गाउँपालिका, जाजरकोटको कुशे गाउँपालिका, हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका, डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिका र दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकामा किसान–सरकार हातेमालो कार्यक्रम गरिने भएको हो । अब यस नगर र गाउँपालिकाको अझै अति विपन्न वडालाई छनोट गरेर कार्यक्रम लागु गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

व्यावसायिक किसानलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम

मन्त्रालयले व्यवसायिक किसानहरुलाई प्रोत्सान कार्यक्रम ल्याएको छ । यसका लागि व्यवसायिक कृषि प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि तयार गरेको छ । अब किसानहरुले प्रतिस्पर्धाका आधारमा  सरकारबाट अनुदान पाउने छन् । जसले बढी व्यावसायिक रुपमा कृषि तथा पशुपालन गर्छ, उसलाई त्यसैको आधारमा अनुदान दिइने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । मन्त्री केसीले व्यवसायीको उत्पादनको परिणामा र रोजगारी सृजना गरेको आधारमा प्रोत्साहन गरिने बताउनुभयो । ‘अब जुन किसानले जति व्यवसाय बढायो त्यहीको आधारमा प्रोत्साहन पाउँछ । कम्तिमा एकसय वटा बाख्रा पाल्नेले प्रतिबाख्रा १५ सयका दरले प्रोत्साहन रकम पाउँछ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘उत्पादनका आधारमा नै प्रोत्साहन अनुदान पनि उपलब्ध गराउँछौँ ।’ 

किसानको गुनासो सुनुवाइका लागि टोल फ्री नम्बर

यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सोमबारदेखि किसानहरुको गुनासो सुनुवाइ गर्नका लागि टोल फ्री नम्बर सञ्चालनमा ल्याएको  छ । किसानहरुले मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको टोल फ्री नम्बर १६६०८३५२०१२ मा फोन गरेर आफ्नो गुनासा राख्न सक्ने छन्् ।