सूचना प्रविधि: सही प्रयोग गर्नेलाई वरदान, गलत प्रयोग गर्नेका लागि बर्बादी: मन्त्री बाँस्काेटा

 फागुन ८, २०७५ बुधबार १९:४७:१० | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै - सरकारले सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक २०७५  संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेको छ । 

प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले प्रस्तुत गर्नुभयो । विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले संविधानको धारा ५१ को खण्ड च अनुसार सुचना प्रविधिको विकास र सर्वसाधारणको पहुँच वृद्धि गर्न लगायत विभिन्न समयका सूचना प्रविधिसम्बन्धी नीतिलाई एकिकृत गरि कानूनी वैधता दिन विधेयक ल्याउनु परेको बताउनुभयो ।

सूचना प्रविधिको विकास तथा प्रवर्द्धनको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले सूचना प्रविधिको दुरुपयोगले समाजमा पर्न सक्ने नकारत्मक असरलाई कम गर्दै विकास र समृद्धिको यात्रालाई सहयोग होस् भनेर विधेयक ल्याइएको भनिएको छ ।

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्म अनलाइन पोर्टल, ब्लगलाईसमेत सामाजिक हितमा प्रयोग हुन सक्ने गरी नियमन गर्न विधेयक ल्याइएको पनि मन्त्री बाँस्कोटाले बताउनु भयो ।

विधेयक प्रस्तुत गर्नु अघि नेमकिपाका संसद प्रेम सुवालले विरोधको सूचना दिँदै सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा हुने लगानी बन्द गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो । सांसद सुवालले सूचनाको सुरक्षा नहुने गरी वैदेशिक लगानी भित्राउनु नहुने बताउनु भयो ।

यस्तै सामाजिक सञ्जालमा नियन्त्रण हुनसक्ने विभिन्न मिडियाहरुमा आएको विषय के हो भनेर पनि विधेयक स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

सांसद्को प्रश्नको प्रत्युत्तरमा मन्त्री बाँस्कोटाले समाजमा अनुशासन कायम राख्न र सूचना प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न केही नियमनको व्यवस्था गर्नुपरेको बताउनु भयो ।  सूचना प्रविधि सही प्रयोग गर्न जान्नेका लगि बरदान र गलत प्रयोग गर्नेका लाग बरबादी भएको भन्दै बरबादीलाई नियन्त्रण तथा बरदानलाई सुरक्षित गर्न ऐन आवश्यक भएको स्पष्ट पार्नु भयो ।

वियकमा विद्युतीय स्वरूपमा रहेको वैयक्तिक सूचनाको गोपनीयता भंग गर्न नहुने, सूचना सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने, सुरक्षा मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्ने, कम्पनीहरूले वार्षिक सुरक्षा परीक्षण गर्नुपर्ने, डाटा केन्द्र तथा क्लाउड सेवा सञ्चालन गर्न इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सूचना प्रविधिको माध्यमबाट भएका कसूरहरूको सुरु कारबाहीका लागि प्रत्येक प्रदेशमा कानुन सदस्य, सूचना प्रविधि सदस्य र वाणिज्य सदस्य भएको तीन सदस्यीय सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

 

अन्तिम अपडेट: फागुन १७, २०७५

तपाईको प्रतिक्रिया