मध्यमर्स्याङ्दी–दमौली–मर्स्याङ्दी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा, विद्युत खेर जाने सम्भावनाको अन्त्य

 फागुन १४, २०७५ मंगलबार १७:३२:१३ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डौ – मध्यमर्स्याङ्दी–दमौली–मर्स्याङ्दी १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन मंगलबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २२ किलोमिटर प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गरी सोमबारबाट सञ्चालन (चार्ज)मा ल्याएको हो । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यो प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि समग्र प्रसारण प्रणालीको चुहावट घट्ने र प्रणालीको विश्वसनीयता बढ्ने बताउनुभयो । 

‘मध्यमर्स्याङ्दी–मर्स्याङ्दी प्रसारण लाइन ओभरलोड हुँदा लमजुङस्थित निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाबाट वर्खामा उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गर्न नसकी खेर जाने सम्भावना थियो, अब मध्यमर्स्याङ्दी–दमौली–मर्स्याङ्दी लाइन सञ्चालनमा आएपछि विद्युत खेर जाने सम्भावनाको अन्त्य भएको छ’, उहाँले भन्नुभयो । 

मर्स्याङ्दी–काठमाण्डौ र मर्स्याङ्दी–भरतपुर प्रसारण लाइनमा फल्ट आउँदा प्राधिकरणका मध्यमर्स्याङ्दी, मर्स्याङ्दीसहित निजी क्षेत्रका आयोजनाको विद्युत प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्था थियो । अब यसको पनि अन्त्य भएको छ, अब ती आयोजनाको विद्युत दमौली सबस्टेसनमार्फत भरतपुर र पोखरातर्फ पठाउन सकिने भएको छ । 

निजी क्षेत्रले लमजुङमा निर्माण गरेका आयोजनाको झण्डै ६६ मेगावाट विद्युत र प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेका मध्यमर्स्याङ्दी ७० मेगावाट तथा तल्लो मर्स्याङ्दी ६९ मेगावाट गरी २०५  मेगावाट विद्युत् मध्यमर्स्याङ्दी–मर्स्याङ्दी प्रसारण लाइन हुँदै काठमाण्डौ र चितवनको भरतपुरतर्फ प्रवाह हुँदै आएको छ । 

मध्यमर्स्याङ्दी–दमौली–मर्स्याङ्दी लाइन सञ्चालनमा आएपछि ती केन्द्रबाट उत्पादित विद्युतलाई पोखरा र भारतपुरतर्फ पठाउन सकिने आयोजना प्रमुख शुभारम्भ विक्रम शाहले बताउनुभयो ।

उहाँले दमौली सबस्टेसनबाट  दमौली–लेखनाथ र दमौली–भरतपुर  प्रसारण लाइनमार्फत क्रमशः पोखरा र दमौली–भरतपुर तर्फ विद्युत् पठाउन सकिने बताउनुभयो ।

‘यही आयोजनाअन्तर्गत तनहुँको मार्कीचोकमा निर्माण भइरहेको १३२-३३ केभी सब स्टेसन केही दिनमै सञ्चालनमा ल्याउँदैछौ’, उहाँले भन्नुभयो । ‘मर्स्याङ्दी, दमौली र मध्यमर्स्याङ्दी सबस्टेसनमा बे पनि थपेका छौँ, मध्यमर्स्याङ्दीमा थपिएको यसबाट लमजुङको दोर्दी करिडोरमा निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजनाको विद्युत पनि राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न सकिने छ ।’

अन्तिम अपडेट: बैशाख ३, २०८१

तपाईको प्रतिक्रिया