काठमाण्डौ - संविधानसँग बाझिएका सबै कानुन मंगलबार फागुन २१ गते भित्र बनाइसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । तर संविधान अनुकूल बनाउनुपर्ने ११ वटा विधेयक अहिले पनि संसदमा थन्किएर बसेको छ । 

संविधानसँग बाझिएका अर्थात संविधान अनुकूल बनाउनुपर्ने केही नेपाल ऐनलाई संशोधन विधेयकले १ सय ९ कानुन र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनाइएको विधेयकले ५६ कानुनलाई संशोधन गरिसकेको छ । तर ११ वटा विधेयक भने संसदमा यसै थन्किएर बसेको छ । 

संविधानको धारा ३०४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले ‘संविधानसँग बाझिएको कानुन यो संविधानबमोजिमको संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।’

संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन २०७४ फागुन २१ गते बसेको थियो । त्यसैको आधारमा मंगलबार संसद अधिवेशनको एक वर्ष पूरा हुँदैछ । तर एक वर्षमा पनि संविधानसँग बाझिएका कानुन भने बन्न सकेको छैन । 

यो अवधिमा विभिन्न १ सय ६५ वटा कानुनहरु निर्माण गरिएको भए पनि महत्वपूर्ण मानिएको ११ वटा विधेयकले कानुनको रुप पाउन सकेका छैनन् । विधेयक संसदमा टेबल भएको छ, कतिपय विधेयक संसदको विभिन्न समितिमा छलफलको क्रममा छ भने केही विधेयक पारित हुने चरणमा छ । 

कुन कुन विधेयक पारित हुन बाँकी ?

संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गर्न संसदमा अहिले लेखा परिक्षण विधेयक, विमा सम्बन्धी विधेयक, नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छलफलकै क्रममा छ । 

यस्तै नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक, लोकसेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, भूउपयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अहिले राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधिसभामा र संसदका विभिन्न समितिमा छलफलमा छ । 

प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भने राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको छ । राष्ट्रियसभाको फागुन १२ गते बसेको बैठकले यो विधेयक पारित गरे पनि प्रमाणीकरण भने भइसकेको छैन । 

विधेयकको अहिलेको अवस्था

सदनमा पुगेको विधेयकहरु अहिले विभिन्न समिति तथा उपसमितिमा छलफलकै क्रममा छन् । कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरिसकेको छ भने राष्ट्रियसभाबाट पारित हुन बाँकी छ । केही विधेयक संसदीय समितिमा छलफल भइरहेको छ । 

जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा छलफलकै क्रममा छ । यस्तै लेखा परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अहिले राष्ट्रियसभामा संशोधनका क्रममा छ । 

विमा सम्बन्धी विधेयक भने प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा छलफलकै क्रममा छ । यसमा छलफल सकेर संसदमा पठाउन अझै केही दिन लाग्ने अर्थसमितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बताउनुभयो । 

नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि अझै समितिमा नै छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा नै सबैभन्दा बढी छलफल भएको छ । 

बाबुको पहिचान खोज्नु नपर्ने र आमाको नामबाट नागरिकता उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान राख्ने नराख्ने भन्ने विषयमा सबैभन्दा बढी छलफल भएको छ । अझै यसमा सहमति जुटिसकेको छैन ।

समितिले विवादित विषयमा सहमति गरेपछि मात्रै प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने छ । यस्तै राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि समितिमा छलफलकै क्रममा छ । अझै केही दिन छलफलमा लाग्ने र त्यसपछि संसदमा पेश गर्ने समिति सभापति शशि श्रेष्ठले बताउनुभयो ।  

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि छलफलकै क्रममा छ । प्रतिनिधिसभामा पेश भएको विधेयक थप छलफलका लागि अहिले राज्य व्यवस्था समितिमा पुगेको छ । 

समितिमा छलफलपछि फेरि संसदमा पठाइने छ । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि संसदले समितिमा पठाउने निर्णय गरिसकेको छ । 

अझैसम्म समितिले भने त्यसबारेमा छलफल गर्न पाएको छैन । लोकसेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश भएको छ ।

अध्ययनका लागि सांसदहरुलाई वितरण गरिएको तर छलफल अघि नबढेको संघीय संसदका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । यस्तै भूउपयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाको कृषि समितिमा छलफलकै क्रममा छ ।

समितिले आवश्यक परिमार्जनसहित फेरि सदनमा प्रस्तुत गर्ने छ । सदनमा आवश्यक छलफल भएर टुंगिएपछि विधेयक पारित हुन्छ । 

किन ढिलाई ?

गएको बुधबार हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीको निधनभएपछि संसद बैठक पनि बस्न सकेको छैन ।

१९ गतेका लागि तय भएको बैठक पनि नेकपाका नेता भरतमोहन अधिकारीको निधन भएकाले मंगलबारसम्मका लागि लम्बिएको छ । 

यो अवधिमा संसदले केही ऐन पारित गर्ने कार्यसूचि तय गरेको थियो । तर बैठक बस्न नपाउँदा कुनै पनि काम अघि बढ्न नसकेको संसदका महासचिव भट्टराईले बताउनुभयो ।

अब बैठक बसेपछि धमाधम विधेयकहरु छलफल हुँदै पारित हुने काम अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो । मंगलबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक बस्दैछ ।