जन्मकैदको सजाय पाएका रेशम चौधरीको सांसद पद गुम्ने

 फागुन २२, २०७५ बुधबार १५:२६:१६ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डौ – प्रतिनिधिसभा सदस्य रेशमलाल चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएसँगै उनको सांसद पद गुम्ने भएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ८७ मा नैतिक पदन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय पाएका व्यक्ति प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि अयोग्य हुने उल्लेख छ । 

चौधरीलाई कैलालीले टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते भएको हत्याकाण्डको मुख्य अभियुक्त भन्दै अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएसँगै उनको सांसद पद गुम्ने भएको हो ।  

चौधरीलाई मुलुकी ऐन ज्यानसंम्बन्धी महलको दफा १३ को उपदफा (३) बमोजिम जन्मकैद हुने फैसला अदालतले सुनाएको हो । 

चौधरीले निर्वाचित भएको एक वर्षपछि गएको पुस १९ गते संसदको सपथ लिएका थिए । हत्या आरोपमा जेलमै रहेका चौधरीलाई राष्ट्रिय जनता पार्टीको दबाबमा सरकारले सपथको वातावरण बनाएको थियो । 

सपथ लगत्तै पुनः जेल गएका चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालतले आज जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो । टीकापुर घटनामा चौधरीसँगै १२ जनालाई अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ ।

त्यही घटनामा संलग्न रहेको भनिएका लक्ष्मण चौधरी, लाहुराम चौधरी लगायतलाई तीन वर्ष कैद फैसला सुनाएकाले उनीहरु आजै रिहा भएका छन् । उनीहरुले कैद सजाय भुक्तान गरिसकेकाले आजै रिहा गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको हो । 

न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको एकल इजलासले चौधरीसहित ११ जनालाई दोषी ठहर गरेको हो ।   

टीकापुर घटना : सांसद रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैद

२०७४ मंसिर २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा चुनावमा चौधरीले कैलाली क्षेत्र नम्बर एकमा वाम गठबन्धनबाट तत्कालीन एमाले उम्मेद्वार मदनकुमारी शाह (गरिमा) लाई फराकिलो मतान्तरले पराजित गरेका थिए ।    

जिल्ला अदालतले चौधरीलाई टीकापुर घटनामा संलग्न रहेको पुष्टि गर्दै जन्मकैदको सजाय सुनाए पनि संसदका लागि अयोग्यसम्बन्धी अन्तिम निर्णय भने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्ने संविधानमा उल्लेख छ ।  

संविधानको धारा ९० मा संघीय संसदको कुनै सदस्य अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको अन्तिम निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ ।  

अब जिल्ला अदालतले फैसला दिइसकेकाले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यसको अन्तिम निर्णय दिने छ । चौधरीलाई पनि जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझे उच्च अदालतमा फैसला पुनरावलोकनका लागि जाने बाटो भने खुल्लै छ । 

तर अहिले जिल्ला अदालतले आरोप पुष्टि गर्दै सजाय नै तोकेकाले उनको पद भने गुम्ने छ । 

अन्तिम अपडेट: चैत ९, २०८०

तपाईको प्रतिक्रिया