काठमाण्डाै - सरकारले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तLय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सो विधेयक पेश गर्नु भएको हो । विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय तहले लेखा परीक्षण समिति बनाएर आन्तरिक लेखा परीक्षणको काम गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर त्यसको अन्तिम लेखा परीक्षणको काम भने महालेखा परीक्षकको कार्यालय आफैले गर्ने पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई लेखा प्रणालीको विधि र प्रक्रियामा जवाफदेही बनाउन पनि सो विधेयक ल्याउनुपरेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

विधेयकले सम्बन्धित निकायलाई लेखा प्रणालीप्रति उत्तरदायी बनाउने र मुलुकमा बढ्दो बेरुजु घटाउन सघाउ पुर्‍याउने अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ ।

सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न आवश्यक कानुन बनाउन सो विधेयक प्रतिनिधिसभा पेश गरेको हो । विधेयकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकीकृत वित्तीय विवरण तयार पार्ने जिम्मेवारी भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको हुने उल्लेख गरिएको छ ।