सामाजिक सुरक्षा योजनामा रोजगारदाताले देखाए खोटै खोट !

रोजगारदाताले भ्रम छर्ने काम गरेकाे श्रमिककाे आराेप

 फागुन २९, २०७५ बुधबार १४:५९:१८ | नवराज फुयाँल
unn.prixa.net

काठमाण्डौ - सरकारले निकै तामझामका साथ घोषणा गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत हुन रोजगारदाताहरुले अनिच्छा देखाउँदा कार्यान्वयनमा जटिलता आएको छ । 

रोजगारदाताहरुले सामाजिक सुरक्षा योजनामा प्रसस्तै नीतिगत अस्पष्टता देखिएको भन्दै सूचीकृत हुन नसकिएको बताएका छन् । न्यूनतम योगदान अवधि, पेन्सनको दर, बीचैमा रोजगारीबाट अलग भए के हुने भन्नेलगायतका विषयहरु अस्पष्ट रहेको रोजगारदाताहरुको ठम्याइ छ । यस्तै योजनामा ६० वर्षपछि मात्र पेन्सन पाउने भनिएकाले श्रमिकहरुमा पनि अलमल उत्पन्न भएको उनीहरु बताउँछन् ।  

श्रमिकहरुलाई यस योजनामा सहभागी गराउन सरकारले आयकरमा छुट दिएर आकर्षित गर्नुपर्ने, अनलाइन सूचीकरण प्रकृयामा प्रणालिगत समस्या देखिनु, योगादनकर्तालाई बीमा योजना र बचत योजनाबाट पाउने सुविधाका बारेमा स्पष्ट पार्न नसक्नुले योजना कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको उनीहरु बताउँछन् । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले सूचीकृत हुन आफूहरु तयार रहेको भए पनि अस्पष्ट रहेको नीतिगत कुराहरु सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

रोजगारदाताहरु सूचीकृत हुन केही समय लाग्छ नै तर घाटी न्याकेर जबर्जस्ति गर्ने काम गर्न नहुने बताउनुभयो । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी भइसकेपछि सरकारले यसअघि उठाउँदै आएको १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर हटाउनुपर्ने बताउनुभयो ।  

कार्यक्रममा सरकारको योगदान नदेखिएको भन्दै सरकारको योगदान नभै सामाजिक सुरक्षा योजना चल्न नसक्ने जिकिर गर्दै आगामी बजेटमा सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा लगानी गर्न सुझाव दिनुभयो । 

उहाँले प्रतिष्ठान सूचीकरणका क्रममा देखिएको समस्या सामाधान गर्न आग्रह गर्दै ‘डाटा’ सुरक्षातर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड पनि दिनुभयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले सामाजिक सुरक्षा योजनाका बारेमा थप स्पष्टताको आवश्यकता औँल्याउँदै सामाजिक सुरक्षा स्किमलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको महासन्धिको आशयअनुरुप बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।  

मंसिर ११ गते तामझामका साथ घोषणा भएको कार्यक्रममा तीन महिना बितिसक्दा समेत रोजगारदाताको अनिच्छाले गर्दा देशभरिबाट जम्मा २ हजार १ सय ३० रोजगारदाता मात्रै सूचीकृत भएका छन् । 

झण्डै पचास हजारभन्दा बढी रोजगार दाता रहेको भनेर अनुमान गरिएको काठमाण्डौ उपत्यकामा समेत जम्मा १ हजार ६ सय २९ मात्रै रोजगारदाता सूचीकृत भएका छन् ।  

श्रमिकहरुले भने अहिले खाइपाइ आएको तलबमा कटौती हुन्छ भनेर रोजगारदाताले श्रमिकलाई भ्रम छर्ने काम गरिरहेको आरोप लगाए । जिफन्टका महासचिव जनक चौधरीले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सरकार, रोजगारदातार श्रमिक तीनै पक्षको सहभागितामा ल्याइएको भए पनि कार्यान्वयन गर्ने बेला अहिले रोजगारदाताहरु भागिरहेको आरोप लगाउनुभयो ।

कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जसरी पनि कार्यान्वयनमा लैजाने भन्दै त्यसका लागि कसैले शंका नगर्न आग्रह गर्नुभयो । सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकको सहभागितामा नै यो कार्यक्रम ल्याइएकाले कार्यान्वयन गर्ने बेला सबै इमान्दार बन्नु पर्ने बताउनुभयो । 

कसैले कार्यान्वयन गर्दिन भन्ने मनसाय राख्छ भने त्यो उचित नहुने भन्दै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सबै सहभागी हुनै पर्ने बताउनुभयो । योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नीतिगत अस्पष्टता समाधान गर्न सरोकारवालाको सहभागितामा ११ सदस्यीय सहजीकरण समिति समेत गठन गरिएको छ ।  

अन्तिम अपडेट: चैत २, २०७५

नवराज फुयाँल

उज्यालोमा कार्यरत नवराज फुयाँल राजनीति, विकास निर्माण र समसामयिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ। 

तपाईको प्रतिक्रिया