अर्थमन्त्रीलाई भिम रावलकाे प्रश्न : सरकारी बैंकलाई सिंहदरबारभित्र स्थापनाका लागि अनुमति किन नदिएको ?

 फागुन २९, २०७५ बुधबार १५:१६:२ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डौ – सरकारले सिंहदरबारभित्र पनि सरकारी बैंकको शाखा विस्तार गर्ने भएको छ । 

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सांसदहरुको सेवा र सुविधासमेतको कारोबार हुनेगरी सिंहदरबारभित्रै नेपाल बैंक लिमिटेड तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखा खोल्ने अनुमति सरकारले दिइसकेको जानकारी गराउनु भएको हो । 

बुधबार संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा भाग लिँदै उहाँले उपयुक्त ठाउँको खोजी भैरहेकाले सिंहदरबारभित्र सरकारी बैंक स्थापना गर्ने कार्यमा ढिलाइ हुन गएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । बैठकमा सांसद विन्दा पाण्डेले संघीय संसद सचिवालयबाट प्राप्त सेवा, सुविधा पूर्ण रुपमा सरकारी स्वामित्वमै रहेको बैंकबाट दिने योजनाबारे मन्त्री खतिवडालाई प्रश्न गर्नु भएको थियो । त्यसको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री खतिवडाले सांसदहरुले चाहेको बैंकबाट उनीहरुको सेवा, सुविधा वापतको रकम लिने व्यवस्था गर्न पनि संघीय संसद सचिवालयलाई आग्रह गर्नुभयो ।

बैठकमा सांसद भिम रावलले जिज्ञासा राख्नुभयो, ‘सरकारी बैंकलाई सिंहदरबारभित्र स्थापनाका लागि अनुमति किन नदिएको ?’ मन्त्री खतिवडाले सरकारी बैंकलाई सिंहदरबारमा शाखा विस्तारका लागि ठाउँ नदिएको भन्ने भनाइ सत्य नभएको स्पष्टिकरण दिनुभयो । उहाँले विदेशीसँगको लगानीमा सञ्चालित बैंकहरु पनि नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा रहेकाले त्यसमा आपत्ति जनाइरहन नपर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

मन्त्री खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको व्यवस्था गरिसक्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो । सांसद अनिल झाले सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्था व्यवस्थापन कहिलेसम्म गरिसक्ने ? भन्ने प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले चालू आर्थिक वर्ष भित्र सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना गरिसक्ने सरकारको योजना रहेको प्रष्टयाउनु भएको हो ।

७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ७ सय ८ वटा स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तस्य संस्था पुगेका छन् । चालू आर्थिक वष भित्र सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्था पुर्‍याउने गरी कामलाई अघि बढाएको मन्त्री खतिवडाको भनाइ छ ।

सांसदहरुले स्थानीय तहमा पनि सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको बैंकबाट कारोबार हुने व्यवस्था गर्न मन्त्री खतिवडासँग माग गरेका थिए । त्यसको जवाफ दिँदै मन्त्री खतिवडाले सबै बैंकहरु सरकारको मातहतमा रहेकाले उनीहरुमाथि विभेदको नीति सरकारले लिन नहुने स्पष्टिकरण दिनु भएको थियो । 

सांसदहरु सुजिता शाक्य, खगराज अधिकारी, प्रेम सुवालले विदेशी लगानीमा खोलिएको बैंकबाट भन्दा सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको बैंकबाटै सांसदहरुको सेवा, सुविधाबापतको रकम उपलब्ध गराउन मन्त्री खतिवडालाई सचेत गराउनु भएको थियो ।

अन्तिम अपडेट: जेठ ३, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया