जलविद्युत आयाेजनाबाट उत्पादित बिजुली सरकारले किन्ने उर्जामन्त्रीकाे प्रतिबद्धता

 फागुन २९, २०७५ बुधबार १७:२६:५३ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै - ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित सम्पूर्ण विद्युत सरकारले खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएकाे छ ।

निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने बिजुली नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खपत नगरे पनि भुक्तानी गर्ने (टेक अर पे)को पीपीएको सीमा सकिएको सार्वजनिक भइरहेको बेला ऊर्जा मन्त्री पुनले विद्युत बिक्रीको बजार सरकारले खोज्ने भएकाले ढुक्क भएर लगानी गर्न लगानीकर्तालाई आग्रह गर्नुभएकाे हाे ।  

विद्युत विकास विभागले बुधबार निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाले ब्यहोरिरहेका समस्या र समाधानका प्रयासबारे गरेको छलफलमा मन्त्री पुनले सरकारले आउँदाे आर्थिक वर्षको बजेटमा ऊर्जा दशकसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम ल्याउन लागेको जानकारी दिनुभयाे । 

‘सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्न लागेका ४० परियोजनामध्ये १२ वटा जलविद्युतका छन्, लगानी सम्मेलन बोलाउने अनि टेक अर पेको पीपीए गर्दिन भनेर हुन्छ ?’ उहाँले भन्नुभयाे । 

‘बंगलादेशले तत्काल १५ सय मेगावाटको पीपीएका लागि समझदारी गरौं भनिरहेको छ, भारतले पनि त्यस्तै आग्रह गरिरहेको छ तर हामीसँग उत्पादन नभएकाले गर्न सकिरहेका छैनौं, यस्तो अवस्थामा टेक अर पेको पीपीए गर्दिन भन्दै बसेर हुन्छ ? लगानी गर्नुहोस् विद्युतकाे बजार सरकारले खोज्छ ।’ 

मन्त्री  पुनले गत वैशाख २५ गते जारी गरेको श्वेतपत्रमा १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य थियो । यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणले कूल लक्ष्य ९१५ हजार मेगावाटमा ३५ प्रतिशत अर्थात् पाँच हजार दुई सय ५० मेगावाट नदी प्रवाही (रन अफ रिभर) टेक अर पेमा पीपीए गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसैगरी, ऊर्जा मिश्रणमा ३५ प्रतिशत जलाशययुक्त ९५२५० मेगावाट र ३० प्रतिशत ९४५०० मेगावाट अर्धजलाशययुक्त (पीआरओआर) हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

सरकारले निर्माण गरिरहेका विभिन्न जलविद्युत तथा सिंचाइ आयोजनालेसमेत  ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो जस्ता स्थानीय निर्माण सामग्रीको उत्खनन तथा प्रयोगमा समस्या झेलिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले भन्नुभयाे ,‘यो समस्यालाई स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गरी उनीहरुले पनि स्वामीत्व लिने र अनुभूति गर्ने गरी हल गर्ने छौं ।’ 

आयोजनाले विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्रमा उल्लेखित क्षेत्रमासमेत गाउँपालिका÷नगरपालिकाले  ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो जस्ता स्थानीय निर्माण सामग्रीको उत्खनन तथा प्रयोगको अधिकार आफ्नो भएको भन्दै त्यसमा आयोजनाले  शुल्क तिर्नु पर्ने माग राखी उत्खनन तथा प्रयोगमा नै रोक लगाइरहेका छन् । 

छलफलमा सहभागी प्रवर्द्धकले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायतका जलविद्युत आयोजनाको निर्माणमा प्रयोग हुने स्थानीय निर्माण सामग्री प्रयोगमा स्थानीय तहले शुल्क तिर्नु भन्दै अवरोध गरेको भन्दै यसलाई समाधान गरिदिन माग गरेका थिए । उनीहरुले विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्रमा उल्लेखित क्षेत्रमा विनाशुल्क त्यस्ता सामग्रीको उत्खनन गरी प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने माग गरेका थिए ।  

मन्त्री पुनले प्रसारण लाइन र सब-स्टेसन समयमा नबनेर जलविद्युत आयोजनाको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नसक्नु अत्यन्तै गम्भीर समस्या भएको बताउँदै यसलाई समाधान गर्न पहल भइरहेको जानकारी दिए ।  प्रसारण लाइन निर्माणको समस्या समाधान गर्न आफूले जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै पहल गरिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले तोकिएको समय र गुणस्तरमा काम नगर्ने कम्पनीसँगको ठेक्का तोडिएको पनि जानकारी दिए । 

उहाँले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा रहेको समस्या समाधान गर्न वन मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने र जलविद्युत आयोजनालाई सुरक्षा प्रदान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयाे । 

प्रवर्द्धकहरुले क्षेत्रमो जग्गा प्रयोग तथा रुख कटानमा प्रक्रियागत झन्झट रहेकोले यसलाई सरलीकृत गर्न, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वय अभावका कारण समस्या निर्माणमा समस्या झेल्नु परेको, स्थानीय व्यक्तिले ठेक्का दिनु पर्ने माग राख्दै काम रोक्ने गरेको, असुरक्षा बढ्दै गएको, प्रसारण लाइन समयमा निर्माण नगरिदिँदा बिजुली खेर फाल्नु पर्ने अवस्था रहेको लगायतका समस्या प्रस्तुत गरेका थिए । 

विभागले मन्त्री पुनको उपस्थितिमा पहिलो चरणमा निर्माणाधीन २५ मेगावाटभन्दा माथिका प्रवर्द्धकसँग छलफल गरेको थियो । छलफलमा १५ आयोजनाका प्रवर्द्धकले आफ्नो प्रस्तुति राखेका थिए ।

अन्तिम अपडेट: जेठ ३, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया