प्रहरी प्रतिष्ठानलाई राष्ट्रपति निवासमा गाभ्नेसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनलाई सरकारले लुकायो : विवेकशील नेपाली

 चैत ५, २०७५ मंगलबार १३:५७:४५ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै – राष्ट्रिय प्रहरी प्रतिष्ठानलाई राष्ट्रपति निवासमा गाभ्नेसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनलाई सरकारले लुकाएकाे भन्दै विवेकशील नेपालीले सूचनाकाे हक माग गरेकाे छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले राष्ट्रिय प्रहरी प्रतिष्ठानको भूभागलाई राष्ट्रपतिको निवासमा गाभ्ने निर्णय गर्न आधार बनाएको राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रिपतिको कार्यालय तथा आवाससम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०७५ लाई सूचनाको अधिकार सम्बन्धी ऐनको प्रावधान बमोजिम उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरेकाे छ ।

यस विषयमा निवेदक विजयबाबु शिवाकोटी, उज्वलबहादुर थापा तथा शशिविक्रम कार्कीले आज राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन दर्ता गराउनुभएकाे छ ।

झण्डै ७० वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको राष्ट्रिय प्रहरी प्रतिष्ठानको भूभागलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा गाभ्ने सरकारको निर्णय विवादित बनेपछि विवेकशील नेपाली दलका अध्यक्ष उज्वल थापा, विजयबाबु शिवाकोटी, शशिविक्रम कार्की तथा लव विष्टले सूचनाको हकको निवेदन दर्ता गरी त्याे निर्णय गर्नुका कारणहरु माग गर्नुभएको थियो ।

गएकाे पुष १२ गते पहिलो पटक दर्ता गरेको चिठीको जवाफमा सचिव केदारबहादुर अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको टोलीले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय तथा आवाससम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०७५ का आधारमा मन्त्रिपरिषदले याे निर्णय गरेको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले दिएको थियो ।

थापासहितको टोलीले त्याे प्रतिवेदन पाउँ भनी गएकाे माघ २५ गते सूचना अधिकारीलाई अर्को छुट्टै निवेदन दिएको र निजले १५ दिन भन्दा बढी समयसम्म पनि जवाफ नदिएकोले गएकाे फाल्गुन १५ मा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय प्रमुखलाई सम्बोधन गरी उजुरी दर्ता गराउनुभएकाे थियाे ।

तर अहिलेसम्म पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले त्याे प्रतिवेदन उपलब्ध  नगराएकाे विवेकशील नेपालीले जनाएकाे छ ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा अन्य कर्मचारीहरुसँग फोनमार्फत् बारम्बार ताकेता गर्दा पनि अनेक बाहाना बनाएको तर हालसम्म सूचना प्राप्त नभएको सूचना माग गर्ने मंध्येका एक शशिविक्रम कार्कीले बताउनुभयो ।

सूचना पाउनु नागरिकहरुको हक भएकोले आफूहरुले यो विषयमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा मंगलबार पुनरावेदन दर्ता गरेको तथा आयोगले चाँडै नै यस विषयमा अन्तिम निर्णय दिने विश्वास राखेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

अन्तिम अपडेट: चैत २२, २०७५

तपाईको प्रतिक्रिया