सुर्खेत – २०६१  सालमा तत्तकालीन माओवादीको जनसत्ताले बसालेको सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका वडा नम्बर–८, गुठुमा रहेको विशाल बजार लालपुर्जाविहीन छ । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा जनसत्ताले बसालेको बजार अहिलेसम्म पनि लालपुर्जाविहीन भएको हो । 

जनसत्ता सरकारले आफैले नै कर लिएर स्थापना गरेको त्यो बजार अहिलेसम्म पनि लालपुर्जाविहीन हुँदा स्थानीय नागरिक प्रमाणविहीन छन् । बजार बसाल्दा स्थानीयले मासिक ५० रुपैयाँदेखि पाँच सय रुपैयाँसम्म जनसत्ता सरकारलाई उसले  ‘बिरौटे’ कर तिर्ने गर्थे । त्यति बेलामा गुठुकै वडा नम्बर–८, को मोतिसराबाट त्यो बजार सारिएको थियो ।

जुन बजार जुम्ला, हुम्ला, कालिकाटका नागरिकले हाटबजार गर्ने बजार थियो । ‘यहाँ पहिला जंगल थियो । जनसत्ताले नै हामीबाट ‘बिरौटे कर’ भनेर लिने गरेर बजार बसालेका हुन् । प्रमाण भने हामीसँग केही छैन्’, स्थानीय कृपाराम अधिकारीले  भन्नुभयो, ‘अहिले हामी लालपुर्जाविहीन छौँ । लालपुर्जा नहुँदा बैंकबाट ऋण झिकेर व्यवसाय गर्न पनि पाएका छैनौँ ।’

अहिले यस बजारमा १ सय ५० घरधुरी छन् ।  आफूहरुसँग प्रमाण नहुँदा बजार उठ्ने हो की भन्ने आशंका पनि भएको स्थानीय बताउँछन् । ‘घरजग्गा  दर्ता नहुँदा भोलि उठ्नुपर्ने हो कि लालपुर्जा नपाउने हो की भन्ने  चिन्ता छ’, स्थानीय गहजराज बयक क्षेत्रीले भन्नुभयो, ‘२०७० सालमा बसोबास आयोग हुँदा हामीले दर्ता प्रक्रियामा गएका थियाैँ। मालपोतसम्म गएर रोकियो, अझै टुगिंएको छैन् ।’  

अहिले जग्गा उपभोग गरेबापत कसैले पनि सरकारलाई कर तिरेका छैनन् । गाविस हुुनेबेलासम्म तिर्दै आएको कर स्थानीय सरकार आएपछि स्थानीयले दिएका छैनन् । 

२०७० मा बसोबास आयोगमा १ सय ४० वटा घरको दर्ता प्रक्रियामा गएका थिए । एक पटक शहरी विकासबाट १६ लाखसम्म छुटाएको बाहेक विकासका लागि कतैबाट पनि आएको थिएन् । 

बजार व्यवस्थापनका लागि पहिले राज्यबाट लगानी नभए पनि अहिले प्रदेश सरकारबाट ६० लाख र गाउँपालिकाबाट ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहनु भएका क्षेत्रीले बताउनुभयो । यो समस्या नेपालभरकै समस्या भएकाले प्रदेश सरकारले केही गर्ने आश्वासन मात्र दिएको उहाँको भनाइ  छ । 

लालपुर्जा प्राप्तिका लागि पटक–पटक आग्रह गरे पनि कतैबाट पहल नभएको उनीहरुको भनाइ छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारले यो समस्या राष्ट्रिय रुपकै भएकाले आफूहरुले मात्र केही गर्न नसक्ने  बताएको स्थानीयको भनाइ छ । स्थानीय छविराज गिरीले लालपुर्जा नहुँदा बैँकबाट ऋण निकाल्न नपाउने हुँदा पनि अप्ठेरो परेको गुनासो गर्नुभयो । ‘हामीसँग हाम्रो घरजग्गा हो भनेर केही प्रमाण छैन्’, उहाँले भन्नुभयो, ‘भोलि राज्यले उठाइदिने हो की भन्ने चिन्ता छ ।’

साविकको मध्यपश्चिमका केही जिल्लामा जनसत्तामाफर्त किनबेच भएका जग्गा कति छन् भन्ने यकिन भने छैन् । तर अहिले ती जग्गा प्रमाणविहीन छन् । यो राजनितिक समस्या भएकाले केन्द्रले नै समधान गनुपर्ने कर्णाली प्रदेशकी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले बताउनुभयो ।

‘भोगचलन गरेकै आधारमा प्रमाण दिनुपर्ने छ । धेरै ऐलानीमा यसै गरी बसिरहेका छन् । केन्द्रले हामीलाई यसको विषयमा अधिकार दिएको छैन्’, उहाँले भन्नुभयो, ‘मानिसहरुले जनसत्ताले किनबेच गरेकै आधारमा भोगचलन गरेको प्रमाणबाहेक अरु केही छैन । यो राजनितिक समस्या भएकाले यसको समधान कानुनी प्रक्रियाबाटै गर्नुपर्छ ।’