प्रदेश सरकारलाई साँच्चै केन्द्रले हेप्यो कि मनोविज्ञानले चेप्यो ?

 चैत ८, २०७५ शुक्रबार १३:५९:४० | मदन पौड्याल
unn.prixa.net

काठमाण्डौ – गएको फागुन १९ गते जनकपुरमा संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा अन्तरक्रिया भयो । कार्यक्रममा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संविधान पल्टाउँदै अनुसूची ६ हेर्न अनुरोध गर्नुभयो । अनुसूची ६ को पहिलो बुँदामै प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई भएको भन्दै उहाँले शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिन लागेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । 

उहाँले प्रहरी ऐन जारी भैसकेकाले प्रहरी भर्ना गर्ने पनि बताउनुभयो । प्रदेश प्रहरी भर्नाका विषयमा केन्द्र र २ नम्बर प्रदेश सरकारबीच अहिले पनि असमझदारी छ । अनुसूची ६ मा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा प्रदेशकै अधिकारभित्र छ । तर संघीय प्रहरी ऐन नबन्दै २ नम्बर प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन बनायो भनेर केन्द्र सरकारले आपत्ति समेत जनायो ।

प्रदेश २ र केन्द्र सरकारबीच अर्को विवाद

स्केच : वन पैदावार विकास समिति

प्रदेश प्रहरी ऐन र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको विषय नसेलाउँदै प्रदेश २ सरकारले फेरि अर्को निर्णय गरेको छ । फागुन २४ गते बसेको प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले केन्द्रबाट सञ्चालन भैरहेको सागरनाथ वन विकास परियोजना संविधानको अनुसूची ६ को बुँदा १९ अनुसार प्रदेश सरकार मातहत राखी संरक्षण र व्यवस्थानपन गर्ने र यसको जानकारी संघमा गराउने निर्णय गरेको हो । 

यो निर्णय गर्नु अघि पुस ६ गते २ नम्बर प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री सुरेश मण्डलले केन्द्र सरकारका वन मन्त्री शक्ति बस्नेतलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको थियो । उहाँले ज्ञापनपत्रमा सागरनाथ वन विकास परियोजनाको संरक्षण, व्यवस्थापन तथा सदुपयोग प्रदेश नम्बर दुईको एकल अधिकार क्षेत्रमै रहनुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो । अहिले सागरनाथ वन विकास परियोजनाका कारण केन्द्र र प्रदेश दुई सरकारबीच अर्को विवाद सुरु भएको छ । संविधानको अनुसूची ६ को बुँदा १९ मा राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापनमा प्रदेशको अधिकार हुने उल्लेख छ ।

केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच मतभेदका केही विषय 

यस्ता केही विषयले केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच मतभेद देखिंदै आएको छ । प्रदेश २ र केन्द्रबीच बढी असमझदारी सतहमा देखिने गरेको भए पनि अरु प्रदेश सरकार र केन्द्रबीच पनि अधिकार कार्यान्वयनमा समस्या छ । यसअघि मंसिर ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नयाँ शहर आयोजनाको काम केन्द्र सरकारले गर्ने निर्णय भयो । प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेको आयोजना फेरि केन्द्रले नै जिम्मेवारी लिने भनेपछि काममा समेत अलमल देखिएको छ । 

नयाँ शहर आयोजना अन्तर्गत फिदिम, बसन्तपुर, खुर्कोट, बैरेनी गल्छी, डुम्रे भन्सार, बुर्तिवाङ्ग, चौरजहारी, राकमकर्णाली, साँफेबगर, पाटन लगायत पर्छन् । प्रदेश सरकारकै सहमतिमा आयोजना तानिएको केन्द्र सरकार र कार्यान्वयन गर्ने निकायको दावी छ । तर प्रदेश सरकारका मन्त्री यो दावी मान्न तयार छैनन् । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह बोहराले के कारणले आयोजना केन्द्रले फिर्ता लिएको जवाफ नपाएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । संरचना समेत नभएकाले ठूला विकास आयोजनाको काम तत्काल हस्तान्तरण गर्न नसकिने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यसअघि प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।

यस्तै चैत ४ मा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले गोरखा दरबार हेरचाह कार्यालय तथा संग्रहालय, नुवाकोट दरबार हेरचाह कार्यालय तथा संग्रहालय केन्द्र अन्तर्गत राख्ने निर्णय गरेको छ । संग्रहालय प्रदेश अधिकार सूचीमा पर्छ भने पुरातात्विक महत्वका स्थान र प्राचिन स्मारक संघको एकल अधिकार सूचीमा पनि छ ।

असमझदारीका मुख्य कारण

मुख्यतः अधिकार कार्यान्वयनको विषयले दुई तहका सरकारमा बढी असमझदारी देखिने गरेको संविधानविद् विपिन अधिकारी बताउनुहुन्छ । यसअघि केन्द्रमै रहेर राजनीति गरेका नेता अहिले प्रदेशको नेतृत्वमा छन् ।

कतिपय त केन्द्रमा यसअघि मन्त्री समेत बनेर अहिले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । नागरिकको चाहना पूरा गर्न काम गरेर देखाउनुपर्नेछ । तर प्रदेशमा संरचना छैन, स्रोत साधन छैन । अधिकार कार्यान्वयनका लागि सबै कानुन बनिसकेका छैनन् । यसै कारण पनि केन्द्रले हेप्यो कि भन्ने लागेको जस्तो देखिन्छ । अर्को समस्या संविधानको अधिकार सूची प्रयोग गर्नेगरी सबै कानुन नबनेको अवस्थामा दुई तहका सरकारले आ आफ्ना अनुसूची मात्रै पढ्ने र कार्यान्वयन गर्ने काम हुँदै आएको छ ।

अधिकार सूची

संविधानको अधिकार सूची अनुसारका आवश्यक कानुन नबन्दा केन्द्र र प्रदेशबीचको मनमुटाव बढेको हो । संविधानको अनुसूची ५, ६ र ८ मा एकल अधिकार तथा ७ र ९ मा साझा अधिकारका सूची छन् । अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार तथा ९ मा तीनवटै तहका साझा अधिकार उल्लेख छन् । तर साझा अधिकार बाहेक एकल अधिकार पनि अन्तर सम्बन्धित नै छन् । अर्थात् अधिकार बाझिएका पनि छन् । 

संविधानको धारा २३५ मा तीनवटै तहको अन्तरसम्बन्धका बारेमा संघीय संसदले आवश्यक कानुन बनाउने उल्लेख छ । तीन तहको अधिकारमा परेका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वन जस्ता विषय कार्यान्वयन गर्न झण्डै ३० वटा कानुन बनाउनुपर्नेमा आधा जसोको मस्यौदा तयार भएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयका सहसचिव धनराज ज्ञवालीका अनुसार अहिले केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच आपसी समन्वय र तालमेल मिलाएरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । उसो भए प्रदेश सरकारलाई केन्द्रले हेप्यो कि आफ्नै मनोविज्ञानले चेप्यो त ? कतिपय कानुन नबनिसकेको अवस्थामा अहिले नै निचोड निकाल्न भने कठिन छ ।
 

अन्तिम अपडेट: चैत १३, २०७५

मदन पौड्याल

उज्यालोमा कार्यरत मदन पौड्याल राजनीति, प्रशासन र समसामयिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ। पौड्यालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा दख्खल छ।  

 

तपाईको प्रतिक्रिया