काठमाडौं – संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले असार ८ गते शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आईकाओले नेपाललाई गम्भीर सुरक्षा चासोको सूचीबाट हटाएको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रीले यो विषयलाई तत्कालै हात पारेको ठूलो उपलब्धि जसरी वर्णन गरेपछि सांसदहरुले पनि ताली ठोके । धेरै सञ्चारमाध्यममा ‘आईकाओले नेपाली आकाशलाई गम्भीर सुरक्षा चासोबाट हटायो’ भन्दै समाचार पनि प्रकाशन प्रशारण भयो । तर नेपालले यो सफलता गएको वर्षको साउनमै हात पारेको थियो ।

साउनमै आइकाओले नेपाललाई गम्भीर सुरक्षा चासोको देशबाट हटाइसकेको थियो । पोहोरको साउनमै समस्या समाधान भएको विषयलाई आफैले समाधान गरेजसरी सांसद र सञ्चारमाध्यमलाई झुक्याएर जस लिन मन्त्री अधिकारी सफल हुनुभयो । संसद बैठकमै मन्त्री अधिकारीले अबको ३ महिनामा नेपालका विमान युरोपियन युनियन ईयूको कालोसूचीबाट हट्ने दावी गर्नुभयो । तर मन्त्री अधिकारीले भनेजस्तो अबको ३ महिनामा ईयूले नेपाललाई कालोसूचीबाट हटाउनको लागि प्रक्रिया त थाल्ला तर निर्णय नै गर्ने सम्भावना भने देखिन्न । 

आईकाओले सुरक्षित ठानेका विमान र नेपाली आकाश ईयूको नजरमा किन असुरक्षित ?

नेपालले हवाई सुरक्षामा खेलबाड गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आईकाओले २०७० सालको मंसिरमा नेपाललाई गम्भीर सुरक्षा चासो रहेको देशमा सूचिकृत गरेको थियो ।

आइकाओको गम्भीर सुरक्षा चासो र सन् २०१० देखि २०१२ सम्म नेपालमा भएका हवाई दुर्घटनाको संख्या र त्यसमा भएको मानवीय क्षतीलाई मध्यनजर गरेर युरोपियन युनियन (ईयू)ले पनि आफ्नो आकाशमा नेपाली जहाज प्रवेशमा रोक लगायो । उसले सकभर नेपाल यात्रामा नजान पनि आफ्ना नागरिकलाई आग्रह गरेको थियो ।  

आइकाओले भनेका ८ वटा सुरक्षा मापदण्ड पूरा गर्दै गएको जुलाई अर्था २०७४ सालको साउनबाट नेपाल गम्भीर सुरक्षा चासो भएको देशबाट मुक्त भयो । आइकाओका उडान सुरक्षा मापदण्ड परिपालना दर नेपालले ५५ प्रतिशतबाट बढाएर ६६ प्रतिशत पु¥याएपछि गम्भीर सुरक्षा चासोबाट मुक्त भयो ।

विश्वभरकै हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय मानिएको आईकाओले नै नेपाली विमान र आकाश सुरक्षित छ भनेको छ, तर युरोपियन युनियनले भने नेपाली विमानलाई प्रतिबन्ध जारी राख्नुलाई शंकाको विषयले हेरिएको छ । 

‘चीनबाट अनुदानमा जहाज नेपाल ल्याउन थालेपछि नै इयु नेपालसँग चिढिएको जस्तो देखिन्छ, नेपालमो चीनको उपस्थिति नै देख्न नचाहनु नै यो समस्याको मुख्य कारण हो’, नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने, ‘आइकाओले नै  नेपाललाई गम्भीर सुरक्षा चासोबाट हटाइसकेपछि पनि इयुले नेपाली विमानलाई प्रतिबन्ध लगाइरहनु चाहिँ चरम राजनीतिकरण हो, अडिट र फिल्ड भिजिटका नाममा उसले समय खर्च गरिरहेको छ ।’

इयुको बदमासीले नेपाली विमान राजनीतिको शिकार बने

नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्व वरिष्ठ पाइटल वाइके भट्टराई नेपाली विमानलाई युरोपियन युनियनले प्रतिवन्ध लगाइरहनु उनीहरुको दादागिरी भएको बताउनुहुन्छ ।

‘यसमा त ठुलो चलखेल भएको हुनसक्छ, फ्रान्स पनि युरोपियन युनियनभित्रकै देश हो, फ्रान्समा बनेको एअरबस विमान नेपालले खरिद गरेर त्यै युरोपको आकाश हुँदै नेपाल ल्याउँछ, किनेर जहाज ल्याउँदा चै नेपाली विमान सुरक्षित हुने, तर हामीले यात्रु बोक्दा भने असुरक्षित रे’, पूर्व पाइलट भट्टराईले भन्नुभयो,

‘उनीहरुले आफ्नोतर्फको व्यापार गर्न हुने, हाम्रोतर्फको व्यापार गर्न नपाउने, यो त सिधै फटाहा काम हो नि, हाम्रो सरकारले यसमा गम्भीर कुरा गर्न जरुरी छ ।’
नेपालले गर्नुपर्ने काम गरेको तर केही न केही बहाना बनाएर ईयूले नेपाली विमानलाई प्रतिबन्ध लगाउनु हेपाहा प्रवृत्ति भएको पनि उहाँको भनाइ छ ।

आईकाओ र ईयूले गरेका सिफारिस लागु गर्दै गएकाले ईयूले छिट्टै नै नेपालका जहाजलाई कालोसूचीबाट हटाउने नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जिव गौतम बताउनुहुन्छ । युरोपियन युनियनले पाइलटको तालिम र लाइसेन्सको विषयमा पनि केही  कुरा उठाएको र  ती कुरा पनि नेपालले सम्बोधन गर्दै गएको उहाँको दावी छ । 

‘ईयूले भनेका कुरा पनि कार्यान्वयन भएका छन् र दुर्घटनाको संख्यामा पनि कमी आएको छ, हामीले पटक–पटक धेरै प्रतिवेदन ईयूलाई पठाउने र आफैँ पनि ब्रसेल्समै गएर फुकुवाको लागि अनुरोध गरिसकेका छौं’, महानिर्देशक गौतमले भन्नुभयो, ‘इयुको टिम आउँदो सेप्टेम्बरमा नेपालमा आउने कुरा छ, त्यो टिमले यहाँ अध्ययन गर्नेछ, स्थलगत भ्रमण पनि गर्नेछ र नोभेम्बरमा हुने बैठकले नेपालको बारेमा निर्णय गर्ने अपेक्षा गरेका छौं ।’

नेपालले गरेको प्रगतिका हरेक प्रतिवेदन इयुमा पठाइरहेको छ । यसले गर्दा हामी कालोसूचीबाट हट्छौँ भन्ने आशामा छौँ भन्नुहुन्छ उहाँ । ‘हामीले पठाएका प्रतिवेदनहरु व्यवहारमा लागू भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा उनीहरु अलि बढी सचेत छन् जस्तो छ, त्यसैले सेप्टेम्बरमा उनीहरु आएपछि मात्रै यो कुराको टुंगो लाग्नेछ र फुकुवाको लागि त नोभेम्बरको बैठक कुर्नैपर्छ’ महानिर्देशक गौतमले उज्यालो अनलाइनसँग भन्नुभयो ।

१५ देशका १ सय २० विमान कम्पनी अझै कालोसूचीमा

नेपालका मात्र होइन । अरु १५ देशका १ सय २० विमान कम्पनी अझै पनि युरोपियन युनियनको कालोसूचीमा छन् । भेनेजुएला, इरान, इराक, नाइजेरिया, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, एंगोला, कंगो, गावनलगायतका देशका विमान कम्पनी वर्षौदेखि ईयूको कालोसूचीमा छन् । 

यसै महिनाको १४ तारिखमा ईयूले इन्डोनेसियाका जहाजलाई भने कालोसूचीबाट हटाएको छ । सन् २००७ मा लगाइएको प्रतिबन्ध ११ वर्षपछि फुकुवा भएको छ । तर केहि कम्पनी भने अझै कालोसूचीमै रहेका छन् । 

ईयूको कालोसूचीले अब पर्न सक्छ असर

पछिल्लो १६ वर्षदेखि राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज युरोपेली आकाशमा पुगेको छैन । सन् २००२ सम्म लण्डन र फ्र्याङकफर्टसम्म उडान गर्ने निगमले जहाजको कमी भएकोले युरोप उडान कटौती गरेको थियो । तर अब निगमले जहाज पनि थप्दै छ ।

थपिएका जहाजले युरोपमा पनि उडान गर्नु पर्छ । त्यसैले यसअघि कालोसूचीले नेपाली विमान कम्पनीलाई खासै घाटा नलागेको भए पनि अब पनि इयुले कालोसूचीबाट नहटाउँदा नेपाललाई घाटा लाग्न सक्छ ।