गाेर्खा सैनिककाे अधिकारका कुटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग नेता श्रेष्ठकाे माग

 चैत २२, २०७५ शुक्रबार १७:१८:५० | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै - नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बेलायती सेनामा कार्यरत नेपाली सैनिकको न्यायोचित अधिकारका लागि कुटनीतिक पहल गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।

गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले शुक्रबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा नेता श्रेष्ठले बेलायती सेनामा कार्यरत नेपाली सैनिकले उठाउँदै आएको माग उनीहरुको व्यक्तिगत हक अधिकारको विषय नभई नेपालको स्वभिमानको लडाई भएकाले कुटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको हो । सत्तारुढ दलका नेता श्रेष्ठले बेलायतस्थित नेपाली राजदूत, बेलायती सरकारसमेत सहभागी भएर तयार पािरएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले बेलायती सरकारसँग औपचारिक कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, 'नेपालीको तर्फबाट नेपालको राजदूत पनि सहभागी भएको र ब्रिटिश सरकारकै तर्फबाट पनि सहभागी भएर तयार पारिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न औपचारिक कुटनीतिक पहल कदमी ब्रिटिस सरकारसँग गर्नुपर्छ । र दुई सरकारबीच उच्चस्तरीय वार्ता गरेर ब्रिटिश सेनामा कार्यरत नेपाली सैनिकहरुको समान अधिकारको लडाईलाई सफलताको बिन्दुमा पुर्याउनुपर्छ । न्यायोचित अधिकार हरहालतमा प्राप्त गर्ने पहल कदमी सरकारले अबिलम्ब अगाडि बढाउनुपर्छ ।'

उहाँले नेपाली भएकै कारण शोषित, पीडित र अन्यायमा परेका कारणले नेपालका लागि गरिएको लडाई भएकाले गेसोले उठाउँदै आएको विषय नेपालको स्वाभिमान र राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तासँगको लडाई भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ गेसोका सभापति कृष्ण कुमार राईले नेपाली सैनिकलाई पनि बेलायती सेनासरह नै सम्मानजनक व्यवहार गर्ने गरी त्रिपक्षीय वार्ताबाट मार्च २२, २०१८ तयार भएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले प्रतिवेदन तयार पार्दा नेपाल सरकारको तर्फबाट बेलायतस्थित नेपाली राजदूत पनि सहभागी भएकाले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आवश्यक पहल कदमी गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।

बेलायती सेनामा कार्यरत नेपाली सैनिकहरुले बेलायती सेना सरहनै सेवा सुविधा र सम्मानजनक व्यवहार गर्न माग गर्दै आएका छन् । गेसोले उठाउँदै आएको मागबारे बेलायतको रक्षा मन्त्रालय समेतको सहभागितामा मार्च २२, २०१८ मा त्रिपक्षीय छलफलपछि बलायत सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयलाई लिपिबद्ध गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो । अहिलेसम्म पनि सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएपछि गेसोले सहमति कार्यान्वनयका लागि कुटनीतिह पहल गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।

अन्तिम अपडेट: फागुन ३०, २०८०

तपाईको प्रतिक्रिया