तारागाउँ रिजेन्सी होटललाई ऐन प्रतिकूल हुनेगरी जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन

 चैत २४, २०७५ आइतबार १८:४८:१८ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै - संसदीय उपसमितिले तारागाउँ रिजेन्सी होटललाई मालपोत ऐन प्रतिकूल हुनेगरी दिइएको १ सय ५० रोपनी जग्गा तत्काल आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

संघीय संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समिति अन्तरगतको उपसमितिले आईतबार समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनमा तारागाउँ विकास समितिले अनुचित तवरले सो होटललाई हक हस्तान्तरण गरिदिएको १ सय ५० रोपनी जग्गा तत्काल आफ्नो मातहतमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको उपसमितिका संयोजक अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनु भयो ।

उपसमितिले तारागाउँ रिजेन्सी होटललाई २९ वर्षका लागि मात्र लिजमा दिनेगरी तारागाउँ विकास समितिले प्रति रोपनी १० लाखका दरले १ सय ५४ रोपनी जग्गा हक हस्तान्तरण गरी दिने र सो रकमबाट होटलको हदप्रद सेयर खरिद गर्ने गरिएको सम्झौता गैरकानुनी भएको निष्कर्ष निकाल्दै सो लिज प्रक्रिया सम्पूर्ण रुपमा रद्ध गरी होटल र समितिका पदाधिकारीमाथि छानबिन गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ ।

उपसमितिका संयोजक सापकोटाले समिति र होटलबीच सबै जग्गा हडप्ने योजनाका लागि सो जग्गाको लिज सम्झौता गरिएकाले दुवै पक्षका पदाधिकारीमाथि छानबिन गर्न पनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयलाई सचेत गराउनुपर्ने उपसमितिको निष्कर्ष रहेको पनि बताउनु भयो ।

उपसमितिले दिएको १३ बुँदे निर्देशनमा तारा गाउँ रिजेन्सी होटलले होटल घाटामा गएको देखाई गैरकानुनी लाभ लिएको उल्लेख गर्दै सो विषयमा पनि छानवीन गर्नुपर्ने भनिएको छ । उपसमितिका संयोजक सापकोटाले तारा गाउँ रिजेन्सी होटल निर्माण यताको सम्पूर्ण हिसावकिताव लेखा परीक्षण गरे-नगरेको पनि छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताउनु भयो ।

संघीय संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले समितिका सदस्य सापकोटाको संयोजकत्वमा समितिका सदस्यहरु नारदमुनि राना, पुष्पा भुसाल, प्रेम प्रसाद तुलाचन र सानु सिवा रहनु भएको ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।

उपसमितिले स्थलगत अनुगमन गरी तयार परेको प्रतिवेदनमा सरकारी स्वामित्वमा रहेको तारा गाउँ विकास समितिको अवस्था नाजुक रहँदा पनि सरकारले पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको पनि औंल्याइएको छ ।

अन्तिम अपडेट: फागुन ३०, २०८०

तपाईको प्रतिक्रिया