रफाल मुद्दामा भारतको उच्च न्यायालयले गरेको निर्णयले बुधवार केन्द्र सरकारलाई झट्का लागेको छ । अदालतले रफाल मुद्दामा सरकारको सुरुवाति आपत्तिलाई खारेज गरिदिएको छ । 

सरकारले यो मुद्दामा पहिले सुनाएको फैसलालाई यथावत राख्नका लागि र पुनर्विचार खारेज गर्नका लागि माग गरेको थियो, जसलाई उच्च अदालतले खारेज गरेको हो । रफाल मुद्दाको सुनुवाइ मुख्य न्यायाधीश रञ्जन गोगोई, न्यायाधीश सञ्जय किशन कौल र न्यायाधीश केएम जोसेफको इजलासले गरेको हो । 

उच्च अदालतले पहिले आफ्नो फैसलामा रफाल मुद्दामा जाँच गर्ने अपिललाई खारेज गरेको थियो । त्यसपछि अरुण शाैरी र प्रशान्त भूषणसमेत केही व्यक्तिहरुले उच्च अदालतमा पुनर्विचारको निवेदन दायर गरेका थिए । 

निवेदकहरुले अदालतसामु केही नयाँ दस्तावेज पनि पेश गरेका थिए । उक्त समय सुनुवाइको दौरान केन्द्र सरकारका महान्यायाधीवक्ताले उच्च अदालतसामु दुई वटा कारण भनेका थिए । 

• सरकारले अदालतमा पेश गरिएको दस्तावेज चोरीको भएको बताएको थियो, यसो हुँदा अदालतले ती कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छैन । 
• दस्तावेज गोपनीय छ र यसमाथि सार्वजनिकरुपमा चर्चा गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा आउनसक्छ । 

तर बुधबार उच्च अदालतले फैसला सुनाउँदै सरकारको यी दुई कारणलाई खारेज गरेको छ । 

पुनर्विचार निवेदन दायर गर्नेमध्ये एक अरुण शौरीले उच्च अदालतको बाहिर भने, ‘तीन न्यायाधीशले एकमत भएर यो फैसला लिएका हुन् र चोरी गरिएको दस्तावेज मान्न नसकिने भए पनि उनीहरुले खारेज गरेका छन् ।’

उच्च अदालतले पुनर्विचार निवेदनमाथि सुनुवाइको लागि अर्काे तारिख तय गर्ने र यसको सुनुवाइ मेरिटको आधारमा गरिने उनले बताए । ‘यो हाम्रो लागि यो मौकाजस्तै हो, जसले बहसलाई अघि बढाउन मद्दत गर्नेछ’, उनले भने ।

बिहीबार ११ अप्रिलमा पहिलो चरणको चुनाव हुँदैछ । यस्तो अवस्थामा यो फैसला मोदी सरकारका लागि झट्का हो र यसको असर मतदातामा पर्ला कि नपर्ला, यो अहिले नै भन्न सकिँदैन । 

उच्च अदालतको यो फैसलापछि विभिन्न राजनीतिज्ञहरुले प्रतिक्रिया दिने क्रम जारी छ । कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवालाले प्रधानमन्त्रीले जति नै चाहे पनि उनी सत्यबाट भाग्न नसक्ने र कुनै गोपनियता कानुनको आडमा बच्न नसक्ने बताएका छन् । 

Modiji, you can run and lie as much as you want,

But sooner or later the truth comes out.

The skeletons in #RafaleScam are tumbling out one by one.

And now there is ‘no official secrets act’ to hide behind.
1/2

— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) April 10, 2019

उनले ट्वीट गर्दै भने, ‘रफाल मुद्दा उजागर गर्नका लागि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले स्वतन्त्र पत्रकारहरुको विरुद्धमा गोपनीयताको आधारमा कारबाही गर्ने धम्की दिन्थे ।’ ‘मोदीजी तपाईं चिन्ता नगर्नुस्, जाँच हुँदैछ, चाहे तपाईं यसलाई मन पराउनुहुन्छ कि नाईं’, उनले थपे ।

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की प्रमुख मायावतीले पनि अदालतको फैसलापछि  भनेकी छिन्, ‘संसदभित्र र बाहिर झुट बोलेर देशको पथभ्रष्ट गर्ने प्रधानमन्त्री मोदीले माफी माग्नुपर्छ र रक्षामन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ ।’

राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में राफेल रक्षा सौदे में भारी गड़बड़ी/भ्रष्टाचार को छिपाने की पीएम श्री मोदी सरकार की कोशिश विफल। सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी सरकार पूरी तरह घिरी। संसद के भीतर व बाहर बार-बार झूठ बोलकर देश को गुमराह करने के लिए श्री मोदी माफी मांगे व रक्षा मंत्री इस्तीफा दें

— Mayawati (@Mayawati) April 10, 2019

दिल्लीका मुख्यमन्त्री तथा आम आदमी पार्टीका नेता अरविन्द केजरीवालले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री मोदीले सार्वजनिक रुपमा नै आफ्नो सरकारले रफाल मुद्दामा क्लिन चिट पाएकाे बताउँदै आएका थिए । आज सुप्रिम काेर्टकाे फैसलाबाट याे प्रमाणित भएकाे छ कि रफाल प्रकरणमा माेदीजीले चाेरी गरेका छन् । उनले देशकाे सेनालाई दिएका छन् ।  आफ्नाे अपराध लुकाउन उनले सर्वाेच्च अदालतलाई समेत भुलभुलैयामा राखेका थिए ।’

मोदी जी हर जगह कह रहे थे कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राफ़ेल में क्लीन चिट मिली है। आज के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से साबित हो गया कि मोदी जी ने राफ़ेल में चोरी की है, देश की सेना से धोखा किया है और अपना जुर्म छिपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया। https://t.co/9dup2BpEnq

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) April 10, 2019