सुर्खेत - कर्णाली प्रदेश सरकारले २० करोडभन्दा माथिका सामग्री खरिद गर्दा बोलपत्र बिना नै खरिद गरेको पाइएको छ ।

पहिलो पटक महालेखा परीक्षकले तयार गरेको २०७४-७५ को प्रतिवेदनमा २० लाखभन्दा बढी लागत अनुमान भएको सामग्री खरिद गर्दा बोलपत्रको माध्यमद्धारा गर्नुपर्ने भए पनि सिधै खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अघिल्लो वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा यस्तो अवस्था देखिएको हो । 

‘सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियममा सार्वजनिक निकायले २० लाखभन्दा बढी लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य, मालसमान वा जुनसुकै सेवा खरिद गर्नुपर्दा खुल्ला बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख छ’, आज(शुक्रबार) प्रदेश प्रमुखलाई महालेखा परीक्षक कार्यालयले बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रदेशका ८ वटा मन्त्रालय र कार्यालयले २० लाख भन्दा माथिका सामग्री खरिद गर्दा सिधै गरेको देखिएको छ ।’  

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार ८ वटा मन्त्रालय र कार्यालयले २ करोड ८७ लाख ३१ हजारको फर्निचर र कम्प्युटर सिधै खरिद गरेका छन् ।  कार्यालयले खरिद कार्यलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन ऐन तथा नियमको व्यवस्था बमोजिम प्रतिष्पर्धा गराइ खरिद गर्न सुझाव दिएको छ ।

यस्तै प्रतिवेदनका अनुसार कर्णाली रारा पर्यटन वर्षको उद्घाटन कार्यक्रममा लागत अनुमान बिना नै खर्च भएको पाइएको छ । वैशाख १ गते उद्घाटन कार्यक्रम पूर्व लागत अनुमान नगरेर खर्च गर्दा जोड्न नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ  । 

कार्यालयले प्रदेशको आर्थिक अनुशासनको स्थिति मजबुत गराउन सुझाव दिएको छ । सरकारले पूर्व लागत अनुमान गरी मितव्ययी तवरबाट खर्च गर्नुपर्नेमा ध्यान दिन सुझाव दिएको छ ।  

प्रदेश कार्यालयहरुको सुरुवाती चरण रहेकाले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली स्थापना गरी सुरुदेखि नै बेरुजु नियन्त्रणमा ध्यान दिन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।  प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १ लाख ७७ हजार बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारले पहिलो वर्षमा ल्याएको कूल बजेट १ अर्ब २ करोड पाँच लाखमध्ये २३ करोड ७८ लाख ५२ हजार खर्च भएकोमा त्यसमा १ लाख बढी बेरुजु देखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

यस्तै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारले संघीय मातहतबाट आएका कृषि, वन, सिँचाई, सहकारी, भवन, खानेपानी, स्वास्थ्य लगायतका कार्यालयहरुको एकीकृत विवरण तयार नपारेको उल्लेख गरिएको छ । कार्यालयले सम्पत तथा सरकारी रकमको लगत अद्यावधिक गरी संरक्षण गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐनले प्रदेश मातहत कार्यालयबाट कार्यहरु मितव्ययी, प्रभावकारीढंगबाट सम्पादन गर्न, वित्तीय प्रतिवेदनलाई विश्वसनीय बनाउन आन्तरिक नियन्ण समिति गठन गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।