न्यूनतम साझा कार्यक्रम र सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याउनु ठूलो कुरा होइन,...
चैत १५, २०८० बिहिबार
काठमाण्डाै - संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारी समायोजनमा देखिएको असन्तुष्टि तत्काल हल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ ।
कर्मचारी समायोजनमा असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारी चिकित्सकहरुले समेत आन्दोलन गरिरहेका बेला मन्त्री पण्डितले सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरी ती समस्या तत्काल हल गर्ने बताउनु भएको हो । बिहीबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका कर्मचारीहरुको वृद्धि विकास नरोकिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न ‘संघीय निजामती सेवा ऐन’ ल्याइएको पनि स्पष्ट पार्नु भयो ।
मन्त्री पण्डितले ऐन पारित हुनेबित्तिकै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभाव नहुने गरी सरकारले आफ्नो कामलाई तीव्रता दिने योजना पनि अघि सार्नुभयो । उहाँले संघीयता अनुकूल हुने गरी ल्याइएको सो ऐनलाई समृद्ध बनाउन पनि समितिका सदस्यहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।
बैठकमा सांसदहरुले प्रत्यायोजित अधिकार दिएर काम गर्ने काम नगर्न सरकारलाई सचेत गराएका थिए । प्रतिनिधिसभाका सांसद गणेश पहाडीले कर्मचारी समायोजनको कामा पनिम प्रत्यायोजित अधिकार दिने काम धेरै भएको उल्लेख गर्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।
संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा छलफल सुरु गरिएको सो ऐनमा ४२ वटा संशोधन परेको छ ।