९ जना सचिव तथा सहसचिवको हेरफेर, ट्राफिक प्रहरीले ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता पाउने

 बैशाख ५, २०७६ बिहिबार १८:५३:५५ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

फाइल फाेटाे

काठमाण्डौ – सरकारले प्रदेश नम्बर १, ४ र कर्णालीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव परिवर्तन गरेको छ । 

प्रदेश नम्बर १ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव केदार न्यौपानेलाई काठमाण्डौ महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा पदस्थापन गरेको छ भने उहाँको स्थानमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश अधिकारीलाई कायममुकायमको जिम्मेवारी दिँदै खटाइएको छ । 

काठमाण्डौ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादव कोइरालालाई भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गरिएको छ । 

यस्तै प्रदेश नं ४ को मूख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिवमा सहसचिव हरिप्रसाद बस्याललाई बढुवा गरी पठाइएको छ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव राम प्रसाद थपलियालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा तान्दै उहाँको स्थानमा केवल भण्डारीलाई पठाइएको छ ।  

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव चन्द्र घिमिरेलाई महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । अतिरिक्त समूहमा सचिव रहेका डा. हरि पौडेल र राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिव अनिलकुमार ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ल्याइएको छ ।   

वैशाख २ गते सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सचिवहरुको पदस्थापन तथा सरुवा गरेको हो ।  यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र वनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न पनि स्वीकृति दिएको छ । 

यस्तै ट्राफिक प्रहरीको प्रोत्साहन भत्ता व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको छ । योसँगै अब ट्राफिक प्रहरीले ४५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता पाउने भएका छन् । 


२०७६ साल वैशाख २ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका प्रमुख निर्णयहरू

१)    संघमा समायोजन भएका कर्मचारीबाट कामकाज गर्ने गरी पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय, काठमाण्डौअन्तर्गत रसुवा जिल्लाको रसुवागढी तथा काठमाण्डौ जिल्लाको नागढुङ्गामा अस्थायी पशु क्वारेन्टाइन चेकपोष्ट स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

२)    ट्राफिक प्रहरीको प्रोत्साहन भत्ता व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ लाई स्वीकृत गरिएको छ ।

३)    सगरमाथा सम्वाद सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

४)    निम्न प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ–
क) कालंगागाड जलविद्युत आयोजना (१५.३३ मेगावाट)
ख) माथिल्लो कालंगागाड जलविद्युत आयोजना (३८.४६० मेगावाट)
ग) मारुती सिमेन्ट लिमिटेडका लागि चुनढुङ्गा उत्खनन
घ) सत्य साई कोल उद्योग प्रा।लि।का लागि चुनढुङ्गा उत्खनन
ङ) रिचेत खोला साना जलविद्युत आयोजना (४.९८ मेगावाट)

५)    शैक्षिक सत्र, २०७६ को विद्यार्थी अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

६) नेपाल प्रशासन सेवाको समूहीकरण (क्लष्टर) तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव हरिप्रसाद बस्याललाई बढुवा गरी पोखरास्थित प्रदेश नम्बर ४ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापना गरिएको छ । 

त्यसैगरी केवल भण्डारीलाई कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव चन्द्र घिमिरेलाई महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ । 

कर्णाली प्रदेशका मूख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलियालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ । 

प्रदेश नम्बर १ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव केदार न्यौपानेलाई काठमाण्डौ महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा पदस्थापन गरिएको छ । 

काठमाण्डौ महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादव कोइरालालाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश अधिकारीलाई कायम मुकायम गरी प्रदेश नम्बर १ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ । अतिरिक्त समूहमा सचिव रहेका डाक्रट हरि पौडेललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ । 

राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिव अनिलकुमार ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ ।
  
७)    बीउ बिजन ऐन, २०४५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
८)    खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
९)    राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

१०)    नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
११)    नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
१२)    वनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

अन्तिम अपडेट: जेठ ७, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया