काठमाण्डौ - नेपालको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो विश्वविद्यालय हो त्रिभुवन विश्व विद्यालय । उच्च शिक्षाका लागि नेपालकै पहिलो राष्ट्रिय शैक्षिक संस्थाको रुपमा रहेको यो विश्वविद्यालय झण्डै ३ हजार ७२२ रोपनी क्षेत्रफल फैलिएको छ ।  

तर पछिल्लो समय यसले चर्चेको क्षेत्रफल खुम्चँदै जान थालेको छ । त्रिविले विभिन्न प्रयोजनका लागि भोगचलन गर्न दिएको जग्गा फेरि फर्काउन नसक्दा यो खुम्चदै जान लागेको हो ।  

विश्वविद्यालयले विभिन्न समयमा विभिन्न संघसस्थालाई जग्गा बाँड्दै आएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि त्रिविको जग्गा जथाभावी अन्य निकायलाई भोगचलन गर्न दिइरहेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।  

त्रिविको जग्गामा अहिले मेलम्ची खानेपानी योजना, बागबानी केन्द्र, राधा स्वामी सत्संग व्यास, बीपी प्लानेटोरियम, स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, गणतन्त्र स्मारक, प्रहरी कार्यालय, नेत्र ज्योति संघ, खेल मैदान, बैंक जस्ता संस्थाहरु छन् । 

अधिकांस संस्थाले पक्की भौतिक संरचना बइसकेका छन् । यी संस्थालाई झण्डै ७ सय ११ रोपनी जग्गा निर्णय गरेर र निर्णय नै नगरी उपलब्ध गराइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  

त्रिविकै जग्गाबाट २० देखि ३० फुटसम्म चौडाईका ८ वटा सडकहरु निर्माण भएका छन् । जथाभावी सडक निर्माणले त्रिविको झण्डै २ सय रोपनी जग्गा सडकमा मात्रै गएको छ । 

विभिन्न संघसंस्थालाई दिइएको जग्गा र सडकको जग्गा छुट्याएर त्रिविसँग अहिले कति जग्गा बाँकी छ भन्ने वास्तविक अवस्था यकिन गरी लगत राखेको नभेटिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा केन्द्रीय कार्यालय परिसमा रहेको लेबोरेटरी स्कुलले प्रयोग गरेको जग्गा सम्झौतापछि पनि फिर्ता नगरेको भन्दै फिर्ता ल्याउन भनेको छ । 

ल्याबोरेटरी स्कुलले त्रिविको स्वामित्वमा रहेको कित्ता नम्वर ३४ को १०८ रोपनी १४ आना २ पैसा दाम क्षेत्रफल ओगटेको छ । १३ साउन २०५७ मा शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशनमा त्रिविले लेबोरेटरी स्कुललाई १५ वर्षका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको त्रिविका उपकुलपति डा.तिर्थराज खनियाँले बताउनुभयो । 

समय सकिएपछि त्रिविले जग्गा छाड्न स्कुललाई पटक पटक पत्र लेखेर पठाएको छ । तर स्कुलले आफूसँग अर्को विकल्प नरहेकाले छाड्न नसकिने भनेर त्रिविलाई जवाफ दिएको बताउनुहुन्छ, उपकुलपति खनियाँ । 

त्रिविले पनि बल प्रयोग गरेर स्कुल बन्द गरिहाल्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै उपकुलपति खनियाँले निरिहता व्यक्त गर्नुभयो । 

यसअघि त्रिविले सूचना निकालेरै ल्याबोरेटरी स्कुलमा विद्यार्थी भर्ना नगर्न अभिभावकलाई अपील नै गरेको थियो । तर अभिभावकले ल्याबोरेटरी स्कुलको पढाई राम्रो रहेको भन्दै आफ्ना विद्यार्थी भर्ना गर्न छाडेका छैनन् ।  

जग्गा अहिले पनि त्रिविकै रहेकाले जुनसुकै बेला पनि त्रिविले लेबोरेटरी स्कुललाई दिएको जग्गा लिन सक्ने उपकुलपति खनियाँ बताउनुहुन्छ । ‘त्रिविलाई आवश्यक परेका बेला जग्गा लिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर अहिले विद्यालय नै बन्द गराएर जग्गा लिई हाल्नु पर्ने अवस्था छैन ।’ 

लेबोरेटरी स्कुललाई मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर जग्गा दिइएकाले त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे मन्त्रालयले कुनै पहल नगरेकाले आफूहरु मन्त्रालयको निर्देशन कुरेर बसेको पनि उहाँले सुनाउनुभयो । 

विद्यालय नै बन्द गरेर जग्गा लिनेभन्दा पनि विद्यालयका विद्यार्थीसमेतको भविष्यलाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक उपायहरुमा अहिले पनि छलफल भने भइरहेको उपकुलपति खनियाँले बताउनुभयो । 

स्कुललाई दिएको समय सकिएको र समय सकिसकेपछि अर्को सम्झौता नभएकाले त्यो जग्गा स्वतः त्रिविकै भएको पनि उहाँको दावी छ ।  

त्रिविले संस्थाहरुलाई लालपूर्जा नै काटेर दिएको नभई भोगाधिकार मात्रै दिएकाले आवश्यक परेका बेला जहिले पनि ती सम्पत्ति त्रिविले प्रयोग गर्न सक्ने खनियाँको दावी छ । 

यसअघि २०७२ मा गएको भूकम्पबाट त्रिविका पदाधिकारी बस्ने केन्द्रीय भवन भत्किएपछि लेबोरेटरी स्कुलको कोठा त्रिविलाई उपलब्ध गराउन माग गर्न गएका कर्मचारीमाथि नै स्कुल प्रशासनले आक्रमणको प्रयास गरेको त्रिविका कर्मचारीहरुको आरोप छ । 

स्कुल प्रशासन पनि स्कुल हटाउनुभन्दा त्रिविले आफैँ व्यवस्थापन गरेर चलाउनुपर्नेमा जोड दिन्छ । खनियाँले पनि स्कुल बन्द गर्ने पक्षमा आफू नरहेको प्रष्ट पार्नुभयो । 

तर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले विश्वविद्यालयको सम्पत्ति अन्य निकायलाई भोगचलन गर्न दिने कार्य नियन्त्रण गरी संरक्षण गर्नुपर्ने सुझाएको छ ।